काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामालाई सरकारले लुम्बीनि विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।
दोहोरो नागरिकता, भारतीय रासनकार्ड, राहदानी, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र अकुत सम्पत्तिमात्र होइन, बैंकको लकरमा बन्दुकका गोली राखेको आरोपमा पनि उनी पक्राउ परेका थिए । तर देशमा उनीजस्तो ‘प्रतिभा’ अरू कोही नपाएजस्तै गरी सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामालाई नियुक्ति दिएको हो । विश्व सम्पदामा सूचीकृत बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, ऐतिहासिक सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने र बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नेरगराउने सर्वोच्च निकाय हो लुम्बिनी विकास कोष । वार्षिक करोडौं बजेट सञ्चालन गर्ने कोषमा उपाध्यक्ष शक्तिशाली पद हो । यसमा गृह, पर्यटन, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्य हुन्छन् ।
विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनीको संरक्षण र अन्वेषण गर्ने निकायमा लामाले कसरी नियुक्ति पाए रु ‘उहाँ हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य । सबै योग्यता पुग्ने र त्यही समुदायको माग पनि भएको हुनाले नेपाल सरकारले उहाँलाई नियुक्त गरेको छ । अरू कुरा आइलागे बेहोरौंला न,’ मन्त्री किरातीले कान्तिपुरसँग भने ।
गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरेको भनिएको छ, तर बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूले यस्तो प्रस्ताव आएको र छलफल भएको आफूहरूलाई थाहै नभएको बताए । उनीहरूले निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त पनि गरे । खासमा बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले निर्णय थपेको बुझिएको छ । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्री किरातीले भने, ‘नेपालको कार्यकारी भनेको प्रधानमन्त्री हो । उपप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर, मुख्यसचिवसँग छलफल गरेर टुंग्याउँछु भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले ।’
ल्हारक्याल लामाले शक्तिमा जति पहुँच पुर्याएका छन्, त्योभन्दा बढी विवाद सिर्जना गरेका छन् । बौद्धस्थित धाप्साङ रिम्पोछे गुम्बामा बौद्ध धर्मसम्बन्धी अध्ययन गरेका उनले भारतको कर्नाटकस्थित पेनोर रिम्पोछे गुम्बामा अध्ययन गरेका थिए । भारतबाट फर्केपछि उनले केही समय हेलम्बु क्षेत्रमा बौद्ध दर्शनसम्बन्धी प्रवचन चलाए । त्यही बेला सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस नेता कान्छा लामाको सम्पर्कबाट उनी मोहनबहादुर बस्नेतको नजिक पुगे । पछि खुमबहादुर खड्कासँग निकट सम्बन्ध बनाएर ०५८ सालमा गुम्बा व्यवस्था विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए ।
०६४ मा भने एमाले प्रवेश गरेर समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभा सदस्य पनि भए । उनले ०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थराज्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए तर दोहोरो नागरिकता रहेको विवादमा मुछिएपछि दुई सातामै राजीनामा दिएका थिए । राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि लामाको विषय जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग नै गठन गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश भोलाप्रसाद खरेल नेतृत्वको आयोगले लामाको शंकास्पद भूमिकाबारे सूचनाहरू प्राप्त भए पनि क्षेत्राधिकार नभएकाले छानबिन नगरिएको बताएका थिए । नेपाल साप्ताहिकसँग खरेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो म्यान्डेट नभएकाले त्यतातिर छानबिन गर्ने कुरा भएन । विभिन्न प्रकारका सूचनाचाहिँ आएका थिए ।’
आयोगले विदेशी राहदानी, रासनकार्ड र परिचयपत्रको आधिकारिकता जाँचका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको थियो । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएन । ‘प्रयास धेरै गरियो, नतिजा केही पनि दिन सकिएन,’ खरेलले भनेका थिए । यसरी सत्ता र शक्ति नै उनलाई बचाउन लागेपछि न्यायिक छानबिन अलपत्र परेको थियो ।
उता, पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट सभासद भएका लामा दोस्रो संविधानसभामा भने माओवादीबाट सभासद भएका थिए । ०७० मंसिरको चुनावअघि कात्तिकमा उनी माओवादी प्रवेश गरेका थिए । यही बेला मकाउ पठाउने भन्दै केही युवाबाट दुई करोड रुपैयाँ ठगेको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । यी उजुरीका आधारमा उनी ०७२ चैतमा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला लामा ३० लाख धरौटीमा रिहा भए । त्यसपछि लामामाथि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान जारी रहेकै बेला ०७३ फागुन ३० मा उनको इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लकरमा १४ थान गोली भेटिएको थियो । गोली भेटिएपछि पक्राउ परेका लामा ६६ हजार ७ सय रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका नेता तथा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामाका विशेष दूत लोङ्गी ग्यारी र हलिउड अभिनेता रिचर्ड गेरसँग पनि लामाको बाक्लो सम्पर्क रहेको खुलेको थियो । यो सबै विषय छायामा पार्दै सरकारले ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनीको नेतृत्व सुम्पिएको छ ।
