चैत्र १९, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले कडा कानुन ल्याउने भएको छ । एक साताभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको कानुनमा सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजाय हुनेसम्मको प्रावधान रहनेछ ।
न्युजिल्याण्डमा भएको आतंककारी आक्रमणमा आतंककारीले उक्त घटनाको सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि यो कानुन ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लाखौं पटक सेयर गरिएको उक्त घटनाको भिडियोलाई समयमै हटाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सामाजिक सञ्जाललाई अझ ब्यवस्थित, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
स्थानीय समाचारमाध्यमहरुका अनुसार यदि सामाजिक सञ्जालहरुले आतंकवाद लगायतका गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री समयमै नहटाए करोडौं डलरसम्मको जरिवाना हुने वा उच्च अधिकारीहरुलाई जेल सजायसम्म हुने कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले केही दिन पहिले यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री पिटर डट्टन, सञ्चारमन्त्री मिच फिफिल्ड र एटोरनी जेनरल क्रिष्टियन पोर्टर सहित सामाजिक सञ्जालका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् ।
छलफलपछि अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार र ब्यवस्थित बनाउन विश्वको उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्ने बताएको छ । अष्ट्रेलियाका सञ्चारमन्त्री फिफिल्डले छलफलमा सामाजिक सञ्जालका अधिकारीहरुले कुनै तत्काल समाधान दिन नसकेको बताएका थिए । उनले आफूहरुले सामाजिक सञ्जाललाई कसैलाई मार्ने वा आतंकित गर्ने मनसाय लिएका अतिवादी तथा आतंकवादीहरुको जानकारी प्रसारित गर्ने प्लेटर्फम बन्न नदिने बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियाले ल्याउन लागेको कानुनमा सामाजिक सञ्जालहरुले त्यस किसिमका सामग्रीहरु अष्ट्रेलियाबाट प्रचारप्रसार गरेको खण्डमा अष्ट्रेलियाको प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने समेत बताइएको छ ।
अष्ट्रेलियाका एटोरनी जनरल पोर्टरले जुरीले सामाजिक द्वेष फैलाउने र आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिने किसिमका सामग्री समयमा हटाए(नहटाएको निक्र्योल गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ुयो कानुन सबै अष्ट्रेलियालीहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार बनाउने र आतंकवाद तथा अपराधिक क्रियाकलापलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउन रोक्ने हो ।ु अष्ट्रेलियाले यो कानुन ल्याएको खण्डमा विश्वमै सामाजिक सञ्जाललाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन ल्याइएको पहिलो कानुन हुने समेत बताइएको छ ।
एजेन्सी
