काठमाडौं । कार्यसम्पादनमा दबाब बढाउँदै सरकारले हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्न सचिव र सहसचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णय नै नगर्ने, आलटाल गर्ने तथा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्दा कार्यसम्पादनमै असर हुने अवस्था देखिएको र सेवाप्रवाहमा असर पुगेको भन्दै समयबद्ध रूपमा प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पाक्षिक रूपमा प्रगति विवरण पेस गर्न साउन अन्तिममा सबै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सचिव र सहसचिवहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअन्तर्गतको सम्पादनसम्बन्धी प्रगति विवरण पाक्षिक रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
सहसचिवहरूले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई हरेक १५ दिनमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सचिवहरूले पनि आफूले सम्पादन गरेको प्रगति विवरण हरेक १५ दिनमै पेस गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ । सचिवहरूले कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रगति विवरण पेस गर्न त्यसको ढाँचा नै दिइएको छ । त्यसमा प्रत्येक १५ दिनमा सम्पादन भएका कार्यको विवरण, अपेक्षित उपलब्धि र सम्पादित कार्यको प्रगति तथा प्रभाव उल्लेख गर्न भनिएको छ । सचिवहरूले प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते यस्तो प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, समग्र मन्त्रालयको प्रगति विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यसै निर्देशनबमोजिम पहिलोपटक सचिवहरूले आगामी आइतबार (१६ भदौ) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्दै छन् ।
कार्यसम्पादनमा सक्रियता ल्याउ: प्रधानमन्त्री
कार्यसम्पादनमा सक्रियता ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनापछि ३१ साउनमा उनले कीर्तिमानी राख्ने गरी योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले नतिजा देखिने गरी विकासको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यतिवेलै उनले सय दिनभित्र गर्न सकिने मुख्य कामको ब्रिफिङ लिएका थिए ।
त्यसअघि, १५ साउनमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रभावकारिताका विषयमा निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, ६ साउनमा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका ६ मुख्य प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थिए ।
मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको तयारीसमेत गरेका छन् । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आधारित रहेर सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसको तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच नतिजामा आधारित भएर कार्यसम्पादन सम्झौताको सुरुवात अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०७६ मा ओलीले नै थालनी गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को वार्षिक बजेटमा आधारित रहेर मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा १५ साउन ०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । मन्त्रीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीबिच छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच भएको सम्झौताका आधारमा मन्त्री र सचिव तथा सचिव र अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखबिच पनि सम्झौताको अभ्यास थालनी गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदै तलैसम्म कार्यसम्पादन सम्झौताको यो अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेन । गत वर्ष भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो अभ्यासलाई पुनः सञ्चालन गरेर मन्त्रीहरूसँग कार्यसूचीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिनभित्र गर्न सक्ने कामको कार्ययोजना तयार गर्न दिएको निर्देशनमाथि पनि कार्यालयले काम अघि बढाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयगत रूपमा पेस भएका प्रस्तावमाथि कार्यालयमा छलफल चलिरहेको एक सचिवले बताए । छलफल टुंगिएपछि विषय सार्वजनिक हुने कार्यालयको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयमा दुई दर्जन सहसचिव र उपसचिव जिम्मेवारीविहीन स् सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र अर्घाखाँचीदुई सातादेखि सिडिओविहीन
गृह मन्त्रालयमा करिब दुई दर्जन सहसचिव र उपसचिव लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । मन्त्रालयमातहतका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको अत्यधिक चाप हुँदा मन्त्रालयमा कर्मचारी भने हाजिर गर्दै फर्कँदै गरेका छन् ।
सहसचिवद्वय वासुदेव घिमिरे र लालबाबु कवारी लामो समयदेखि मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन रहँदै आएका छन् । त्यस्तै, दुई साताअघि मन्त्रालयमा सरुवा भएका सहसचिवहरू कृष्णप्रसाद लम्साल, लीलाप्रसाद शर्मा, रमेश ढकाल, ऋषिराम तिवारी र डा। टोकराज पाण्डे पनि हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नपाउने उपसचिवको संख्या करिब २० पुगिसकेको छ । मातृका आचार्य, नवराज पौडेल, कृष्ण सापकोटा, परमानन्द घिमिरे, घनश्याम न्यौपाने, चोमेन्द्र न्यौपाने, नवराज जैसी, सन्तोष पौडेल, ओम भट्टलगायत उपसचिवले लामो समयदेखि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यीमध्ये कतिपय पाँच महिनादेखि दैनिक हाजिर गर्ने र फर्कने गरेका छन् । समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालय अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । यसमा मन्त्रालयको निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । कर्मचारीको पदस्थापन लम्बिएपछि गत असारमा मन्त्रालयले जिम्मेवारीविहीन उपसचिवलाई विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययनका लागि पठाएको थियो । तर, त्यस्तो अध्ययनबाट खर्च मात्र भएको र कुनै परिणाम आउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सिडिओको सहयोगी भएर खटिन नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी थन्किएका हुन् । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने कतिपय जिल्लामा उपसचिव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । तर, उपसचिवहरू सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटिन नचाहने भएकाले धेरै जिल्ला प्रशासनमा दरबन्दी रिक्त छन् । सहायक सिडिओमा उपसचिवहरू जान नचाहने र मन्त्रालयले पनि पठाउन नसक्ने समस्याका कारण सधैँजसो गृह मन्त्रालयको ‘बरन्डा’मा कर्मचारी थुप्रिने गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई कर्मचारीको पदस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । ‘अवधि पुगेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा तथा रिक्त हुने ठाउँमा पदस्थापनको गृहकार्य भइरहेको छ, सायद अब छिट्टै होला,’ उनले भने । हाल सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र अर्घाखाँचीमा दुई सातादेखि सिडिओ पद रिक्त छन् । सिन्धुलीका भरत खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय, सिन्धुपाल्चोकका भूपेन्द्र थापाको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अर्घाखाँचीका सूर्यबहादुर खत्रीको श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो ।
