हेमन्त केसी
जाजरकोट । ‘दिनभरि काम लगाइन्छ, नास्ता र खाना खाने बेला कथित माथिल्लो जातिका मानिसहरू दही, मही र घ्यू खान्छन् । हामीलाई भने देवता रिसाउँछ भन्दै तरकारी मात्र दिन्छन् । के प्रसाद खाँदैमा साँच्चै देवता नैं रिसाउँछन त ? यदि त्यस्तो हो भने कानुनमा किन त्यो व्यवस्था भएन ?’
शिवालय गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा ४५ वर्षिय गोपाल परियारको चोटिलो जिज्ञासा हो यो । गाउँपालिकाका पदाधिकारीप्रति लक्षित गरेका परियारले अझैपनि घर, मन्दिरदेखि कार्य स्थलमा हुने जातीय विभेद नहटेको तितो अनुभव सुनाए ।
शिवालय गाउँपालिका ५ र ६ का मन्दिर र देवताका थानमा समेत जातीय विभेद हुने गरेको बताउँदै उनले थपे ,‘कथित माथिल्ला जाती मन्दिरको प्रसादका रुपमा पुरी/रोटीसँग दूध र खिर खान्छन्, हामी दलितलाई देवता रिसाउँछन् भन्दै तेलमा पकाएका रोटी मात्र फाल्छन , यो कस्तो अचम्म हो, देवताले पनि मान्छे छुट्याउँछन् र ?
हरिबहादुर परियारको पीडापनि गोपालको भन्दा कम छैन । उनी भन्छन्, ‘हामीले बनाएको घर, मन्दिर प्रयोग गर्न मिल्ने तर त्यहाँ पकाएका खानेकुरा खान नहुने यो कस्तो अन्याय हो ?’ दसैं तिहार जस्ता पर्वमा समेत आफूले मन्दिरमा पूजाआजा गर्न नपाएको गुनासो उनको छ ।
जनयुद्धताका केही जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कम भए पनि अहिले फेरी पुरानै ठाउँमा पुगेको शिवालयका दलित अगुवाहरूको भनाइ छ । ‘हामी गएमा माथिल्लो जातिको घरमा दुई प्रकारको खाना पाक्छ ।’ गहभरी आँशु निकाल्दैं हरिबहादुरले भने, ‘कुकुरले बरु धेरै सम्मान पाएकोछ तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीप्रति हेर्ने कुनै नजरमा परिवर्तन आएन् ।’
‘पुरानो व्यवस्था फेरियो, हामी दलितलाई भेदभाव गर्ने कानुन फेरियो भन्ने सुनेका थियौ ।’ गाउँपालिका अध्यक्षलाई संवोधन गर्दै प्रेमकुमारी बादीले थपिन, ‘अध्यक्ष साव ! हामी मान्छे हुने कहिले हो ?’
सहभागीहरूले पाएको जातीय छुवाछुतको अवस्थाले कार्यक्रममा उपस्थित अधिकारी आफै भावुक बने । सहभागीले सुनाएका जातीय छुवाछुतको अवस्थाले निकै भावुक बनेका गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अमानवीय क्रियाकलाप आफूलाई कुनै हालतमा पनि सैह्य नहुने बताए । ‘हामी गाउँपालिकाबाट कानूनी हिसाबले गैरकानुनी र सामाजिक रुपमा अमर्यादित जातीय विभेद अन्त्यकालागि अब विशेष अभियान सञ्चालन गर्छौ ।’ उनले भने ‘अब यस्तो कहाली लाग्दो विभेद हेरेर स्थानीय सरकार बस्न सक्दैन्, कानून अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
नेपालको संविधानले जातीय विभेदको अन्त्य गरेको भएपनि व्यवहारमा कायमै रहेको शिवालयका दलित समुदायको पीडालाई अन्त्य गर्न सबैको पहल आवश्यक पर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिए । ‘समाज बदल्न आफूबाटै शुरु गरौँ, जसका कारण अर्काले पनि राम्रो कामको अनुसरण गरोस्’ पत्रकार जनक केसीले भने, ‘२१औँ शताब्दीमा पनि कानून र व्यवस्थाले समेत इन्कार गरेका निन्दनीय कार्यलाई सामाजिक रुपमै बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रमको अन्तमा शिवालय गाउँपालिकाले जातीय विभेद र भेदभावसम्बन्धी आठ बँुद्धे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । तर यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धीका उजुरी निकै कम आउने गरेका छन् ।
