सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको हेलो किसान टोलफ्री प्रयोग बिहिन बनेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका समास्या र गुनासो सुनुवाई गर्न नौ महिनाअघि शुरु गरेको १६६०८३५२०१२ नम्बरको हेलो किसान टोल फ्रि नम्बरमा कृषकका फोन नआएपछि यस्तो भएको हो । टोल फ्रिमा अहिलेसम्म २ जना कृषकका समस्या मात्रै दर्ता भएका छन् ।
भौगोलिक रुपमा बिकट कर्णालीका कृषकलाई फोनबाट आफ्ना समस्या तथा गुनासा मन्त्रालयका अधिकारी समक्ष सुनाउने र मन्त्रालयबाट समाधान निकाल्ने सहज माध्यमका रुपमा यसको शुरुवात गरिएको थियो । तर मन्त्रालयको दर्ता शाखामा राखिएको टोलफ्री नम्बरमा लामो समयदेखि किसानका फोनहरू आएका छैनन् । गएको फागुन ६ गते सोमबार प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले यसको शुरूवात गरेकी थिइन् । ‘मन्त्रालयले टोलफ्री सञ्चालनमा ल्याएदेखि अहिलेसम्म जम्मा ३ जना किसानले मात्रै फोन गरेका छन् ।’ मन्त्रालयको दर्ता शाखामा भेटिएका एक कर्मचारीले फोनको रेकर्ड फायल देखाउँदै भने, ‘आएका फोनमा पनि कर्णालीका त २ जना किसान मात्रै हुन् ।’ टोलफ्रीमा गएको भदौ ५ गते मोरङ जिल्लाको पथरीया नगरपालिकाका रमेश गिरीले पनि आफ्नो गुनासो रेकर्ड गराएका थिए । तर गुनासो रेकर्ड गराएर सकेपछि अन्तमा प्रदेश नम्बर १ को सरकारप्रति भनेपछि फोनमा उनलाई उतै सम्पर्क गर्न भनिएको थियो । उनले प्रदेश १ सरकारबाट आफूले सहूलियत नपाएको, गाउँका असली कृषकले अनुदान नपाएको लगायतका गुँनासो रेकर्ड गराएका थिए ।
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्री केसीले डुङ्गेश्वर गाउँपालिका २ का कृषक पुर्णबहादुर थापाको समस्या र सुझावबाट २०७५ फागुन ६ गते शुरु गरेको टोलफ्रीमा त्यसपछि एक जना कृषकको मात्रै फोन आएको छ । गएको चैत्र १६ गते डोल्पाका कृषक श्रीलाल बस्नेतले आफ्नो बारीमा लगाएका स्याउका बिरुवाहरू किराले काटी नष्ट गरेको भन्दै त्यसको समस्या समाधानको लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै फोनमा समस्या टिपाएका थिए । त्यसपछि टोलफ्रीमा कुनै कृषकका फोन आएका छैनन् ।
समस्या समाधान भएनन्
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका सस्यालाई तत्कालै फोनबाट समाधान गर्ने लक्ष्यले टोलफ्री नम्बर शुरु गरेको भए पनि किसानका समस्या अझै समाधान भएका छैनन् ।
समस्या टिपाएको नौ महिना बित्दा पनि आफूले टिपाएका समस्या समधान नभपछि फेरि दोहो¥याएर फोन नगरेको सम्बन्धित किसानले बताएका छन् । ‘टोलफ्रीको शुरु गर्ने दिन मन्त्री केसीसँग मैले मौरी पालन र अलैँची खेती सम्बन्धी अनुदानको लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिए पनि नपाएको विषयको कारण खोजी गरेको थिएँ ।’ डुङ्गेश्वर गाउँपालिका २ दैलेखका कृषक पूर्णबहादुर थापाले भने, ‘मन्त्रीसँगै राखेको समस्याको कुनै जवाफ नआएपछि मैले फेरि दोहो¥याएर फोन गर्न आवश्यक ठनिनँ ।’
अर्को समस्या टिपाएका डोल्पाका कृषक श्रीलाल बस्नेतले पनि आफूले टिपाएको समस्या समाधान नभएको प्रतिक्रिया दिए । बारीमा भएका स्याउका बिरुवामा लागेका किरासम्बन्धी प्राविधिक उपाय खोजेका बस्नेतले मन्त्रालयबाट जिल्लामा सम्पर्क गर्नु भन्ने जवाफ मात्रै आएको बताए । मन्त्रालयकले भनेकै अनुसार जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रमा फोन गरँे । उनले भने, ‘त्यहाँबाट पनि खासै कुनै उपाय नभेटेपछि घरेलु उपायले समस्या आफै समाधान गर्नुप¥यो ।’ तर कृषकका भनाइमा मन्त्रालय सहमत छैन । टोलफ्री सोचे अनुरुप व्यवस्थित नहुन सक्छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले भने, ‘कृषकले टिपाएका विषयमा मन्त्रालयले त्यसरी नाजवाफ दिने कुरामा सहमत हुन सकिन्न ।’
मोवाइलले टोलफ्री विस्थापित
पछिल्लो समय सबैका हातहातमा मोबाइल भएकै कारण टोलफ्रीका प्रयोगकर्ता घटेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दावी गरेको छ । गाउँमा मोवाइलको सुविधा नहुञ्जेल कृषले सानो कुरा पनि टोलफ्रीबाट जानकारी लिने र दिने गरेको उल्लेख गरेका मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले अहिले यसको प्रभाव निकै घटेको बताए ।
टोलफ्री मन्त्रालयमा भन्दा जिल्लामा राख्नु सान्दर्भक भएको स्वीकारेका पण्डितले भने, ‘नीतिगत काम गर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोडिने कृषकसँगको भलाकुसारी गर्ने अपेक्षा अलिक महत्वाकांक्षी थियो की !’ फागुन महिनायता मन्त्रालयमा व्यवस्था गरेको टोलफ्रीमा कृषकको अत्यन्तै न्यून सहभागितालाई मध्यनजर गरेर यो आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका दशवटै जिल्लामा टोलफ्री राख्ने कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ ।
