कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुभलक्ष्मी अस्पतालको सेवा सञ्चालन अनुमति रद्द गरेको छ । अस्पतालले आवेदन दिए लगत्तै अस्पताल सञ्चालन अनुमति र महाशाखाले अनुगमन लगत्तै दिएको अस्थायी अनुमति रद्द भएको हो । निर्णयसँगै यो सामाचार तयार पारुञ्जेलसम्म उक्त अस्पतालको कानूनी बैधता समेत सकिएको छ ।
कात्तिक ७ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा उद्घटना गराउने तालिका अन्तिममा स्थगित भएपछि यसको कानूनी आधारका बारेमा कर्णाली पत्रले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगत्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुभलक्ष्मी अस्पतालका नाममा स्वास्थ्य महाशाखाबाट जारी भएको अस्पताल सञ्चालन र अस्थायी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अनुसन्धानले अस्पताललाई दिएको अस्थायी अनुमति त्रुटीपूर्ण देखाएको महाशाखा स्रोतले जनाएको छ ।
‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषयलाई आवेदन परेकै दिन सञ्चालन अनुमति जारी गर्ने र स्थलगत अनुगमन गरेकै दिन अस्थायी स्वीकृति दिने काम गलत देखियो ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ र २०७५ असोज ९ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रदेशका कुनै पनि अस्पताल सञ्चालनको अनुमति र नवीकरणको जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकलाई दिएको छ । तर सचिवलाई बेवास्ता गरेर महाशाखाले एकल निर्णय गरे पनि सबै काम कानूनी हिसाबले त्रुटीपूर्ण देखिएका हुन् ।’
महाशाखाले कानून मिचेर निजी अस्पताललाई अनुमति दिएको खबर पाए लगत्तै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका सचिव डा.मानबहादुर बिकले निर्णयमा संलग्न महाशाखा प्रमुख वृष शाहीलाई कारबाहीको चेतावनीसहित स्पष्टीकरण थमाएका थिए । शुरुवाती चरणदेखि नैं अस्पतालको सेवा सञ्चालन, सामग्री खरिद तथा ढुवानी, भन्सार छुटको सिफारिस, स्थलगत अनुगमन तथा अस्थायी अनुमति पत्र जारी गर्ने बेलासम्म अस्वभाविक रुपमा उदार देखिएको स्वास्थ्य महाशाखा कात्तिक दोस्रो साता आफ्ना सबै निर्णय रद्द गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । स्रोत भन्छ, ‘महाशाखा प्रमुख शाहीले आफ्ना निर्णयको कानूनी बचाउ गर्न धेरै छलफल गरे । अन्ततः कुनै उपाय नलागे पछि महाशाखास्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं आफ्नै हस्ताक्षरमा जारी गरिएको अस्थायी अनुमति पत्र आफैले रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’ जस अनुसार कात्तिक १५ गते शुभलक्ष्मी अस्पातालको अस्थायी अनुमति रद्द गरेको महाशाखाले १७ गते सम्बन्धित अस्पताललाई लिखित पत्र थमायो । तर स्वास्थ्य महाशाखाले विभागीय सचिवलाई औपचारिक रुपमा जानकारी दिन साता लाग्यो ।
‘लिखित स्पष्टीकरणसहितको जवाफ र आफूले जारी गरेका त्रुटीपूर्ण अनुमति रद्द सहितको जवाफ आएपछि हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट शुभलक्ष्मी अस्पतालका बारेमा विविध जानकारी पाएका हौं ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. विकले भने, ‘२२५ शैयासम्मको अस्पतालको दर्ता, नवीकरण र नियमनको जिम्मा जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा दिने नीतिगत निर्णय भयो ।’ अध्ययन÷अनुसनधानका क्रममा रहेकाले थप जानकारी दिन नमिल्ने बताएका सचिव विकका अनुसार मंगलबार बसेको सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रदेशभरी स्थापना हुने २५ शैयासम्मको अस्पतालको अधिकार जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा गएको छ ।
‘शुभलक्ष्मी अस्पताल चिन्दैनौं’
चेतनीधि वाग्ले
प्रमुख जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा
जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले शुभलक्ष्मी अस्पताललाई औपचारिक रुपमा नचिन्ने बताएको छ । कार्यालयका प्रमुले भने, ‘हामीकहाँ त्यस अस्पतालका बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन । कात्तिक २७ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुनः हामीलाई २५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसअघि र त्यसयता हामीलाई तपाईले नाम लिएको अस्पतालका बारेमा कुनै जानकारी छैन । अब भोलिदेखि कुनै जानकारी आएमा भनौंला ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० मार्फत् २५ शैयाको अस्पताल सम्बन्धीको अधिकार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई थियो । तर त्यसपछि देशको संरचनामा आएको परिवर्तनले पनि केही अलमल बनाएको हो । त्यसलाई हल गर्न २०७५ असोज ९ मा सचिवस्तरीय निर्णय उक्त अधिकार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थियो । ‘हामीसँग तपाईले नाम लिएको अस्पतालका बारेमा जानकारी नआएको हुनसक्छ ।’ वाग्लेले भने, ‘प्रदेशको मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा अधिकार हामीलाई दिएको छ । अब के रहेछ हामी अध्ययन गर्छौ ।’
अस्पतालले प्रतिक्रिया दिएन
अस्पताल सञ्चालन गर्न आफूले पाएको अस्थायी अनुमति पत्र रद्द भएपछि सेवा सञ्चालनको कानूनी आधार गुमाएको शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स अस्पताल प्रालि सुर्खेत प्रतिक्रिया बिहिन छ । कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले अस्थायी अनुमति रद्द भए पनि उपचार सेवा सूचारु गरेको अस्पताल व्यवस्थापनले यस बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पसल रोकाया र कार्यकारी निर्देशक डा. दिपेन्द्र काफ्लेसँग पटकपटक गरेको फोन सम्पर्क सफल हुन सकेन । लामो प्रयासपछि अस्पतालका सञ्चालक नारायण पौडेलसँग एक फोन सम्पर्क भए पनि आफू अस्पतालको आधिकारिक सञ्चालक नभएको र हाल सुर्खेत बाहिर रहेकाले पनि कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
