सुर्खेत, १० मंसिर । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित अध्ययन उपसमितिले प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेको ७७ करोड ४६ लाख ७८ हजार रकम अस्वभाविक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गएको असार २९ गतेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबाट गत अर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरिएको रकमान्तरका विषयमा अध्यन गर्न गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ५ पृष्ठ लामो अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५’ विपरित अस्वाभाविक रकमान्तर गरेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययन समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको १६ करोड ३५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २० करोड ७५ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २९ करोड ४ लाख रकम कानून विपरित रकमान्तर गरेर अस्वभाविक खर्च गरेको बताएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्ययन समितिका संयोजक प्रदशेसभा सदस्य करवीर शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारका तीन वटा मन्त्रालयले सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयकको उलंघन गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तमा मोटो रकम रकमान्तर गरेर अस्वभाविक खर्च गरेको छ ।’
विनियोजन विधेयकको दफा ३ को उपदफा ‘२’ ले गरेको व्यवस्था विपरित मनलाग्दी बजेट रकमान्तर गर्ने काम भएको छ ।’ उनले भने, ‘अनुसूची–२ को महल २ मा उल्लेखित निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको दश प्रतिशत नबढ्ने गरी अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा खर्च सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर तीनवटा मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कुल बजेटको दश प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरे ।’ अध्ययन समिति संयोजक शाहीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर भएको रकमको खर्चका शीर्षकमा समेत प्रश्न गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई समितिमा बोलाएर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रालयले प्रदेश कानूनको प्रावधान विपरित केही योजनाहरूको रकमान्तर भएको देखिन्छ ।’
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट ९३ करोड ५२ लाखको १७.४८ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३५ लाख रकम रकमान्तर गरेको छ । यसैगरी दोस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट १ अर्ब ७६ करोड ७५ लाखको १६.४२ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४ लाख रकम ऐन विपरित रकमान्तर गरेको निस्कर्ष निकालेको छ । कानून विपरित बजेट रकमान्तर गर्ने मन्त्रालयको अन्तिम सूचिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । जसले आफ्नो कुल वार्षिक बजेट १ अर्ब ६९ करोड ५० लाख २४ हजार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० करोड ७५ लाख अर्थात १२.२४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरिएको छ ।
‘ऐन विपरित रकमान्तर गर्ने तपाईहरूको काम आफैमा कानूनसम्मत छैन’ लेखा समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दै अध्ययन समितिका सदस्य गाोपाल शर्माले भने, ‘भौतिक योजना निर्माणको काम गर्न जेठ १६ र असार २ मा मोटो बजेट रकमान्तर गरेर कस्तो काम गर्नुभयो ?’
पूँजीगतको पौने १४ करोड सवारी साधन खरिदमा
सार्वजजिनक लेखा समितिले प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चबाट रकमान्तर गरेर १४ करोड ७२ लाख ७८ हजारको सवारी साधन खरिद गर्नु गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा २ करोड ३३ लाख ५० हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ५५ लाख ७० हजार रकमान्तर गरेर चालु खर्चअन्र्तगत सावरी साधन खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासनिक खर्चको निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र भवन निर्माण शीर्षकबाट ४० लाख भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चको भवन निर्माण शीर्षकबाट ७० लाख, कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत भवन निर्माण पशुधन तथा बागबानी विकास खर्च, पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकबाट २ करोड ७० लाख गरेर ३ करोड ४० लाख र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्चको मेसिनरी औजार शीर्षकबाट ४ करोड ८४ लाख ५८ हजार रकमान्तर गरेर नियम विपरित सवारी साधन खरिद गरेको निचोड अध्ययन समितिले निकालेको छ ।
समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्चको सरकारी निकाय एवम् बोर्डहरूलाई सशर्त अनुदान शीर्षकबाट २ करोड ६० लाख र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको कार्यालय अर्थ विविध शीर्षकबाट ५९ लाख रकमान्तर गरेर सवारी साधान खरिद गरिनु नियम विपरित भएको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बोलाउन आग्रह
सार्वजनिक लेखा समितिले जवाफका लागि बोलाएको बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले थप बुभ्mन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई बोलाउन आग्रह गरेका छन् । हामीलाई आर्थिक नियमावली २०७४ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय भित्रको बजेटमा सचिवले कुल बजेटको २५ प्रतिशत रकम रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ भन्ने जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट आएकाले रकमान्तरको सहमति मागेका हौं ।’ समितिमा जवाफ दिदैं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले भने समितिको निष्कर्षलाई हमी इन्कार गर्दैनौं ।’ कानून र कर्मचारीको अभावले खर्च हुन नसेको बजेटलाई अन्तमा भए पनि सकेसम्म खर्च गरौ । कर्णालीको विकासका नाममा आएको बजेट फ्रिज नफालौं भन्ने भएपछि रकमान्तर गरेर केही बजेट खर्च गरेको स्वीकार गरेका मन्त्री भण्डारीले यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा सुधार गर्ने बताए ।
अध्ययन समितिका सदस्यको जिज्ञासामा जवाफ दिदैं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षले आगामी दिनमा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने जानकारी दिइन् । आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यालयको सिर्जना भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले त्यसरी रकमान्तर गर्नु परेको जिकिर गरेकी मन्त्री केसीले रकमान्तरित बजेटको खर्चका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न लेखा समितिलाई अनुरोध गरिन ।
समितिले सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई पनि प्रष्टिकरणका लागि बैठकमा बोलाएको भए पनि उनी सुर्खेत बाहिर रहेकाले उपस्थित नभएको जनाएको छ ।
समितिले सबै रकमको अध्ययन गर्छ
प्रदेशसभामा माननीय सदस्यले गम्भीर रुपमा उठाएका विषयमा अध्ययन गर्न गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारका काम कानून विपरित छन् भन्नेतर्फ संकेत गरेको छ । हामीले आज (मंगलबार) तीन जना मन्त्री ज्यूहरूलाई बोलाएका थियौं तर सामाजिक विकास मन्त्री उपस्थित हुन सक्नुभएन । अब उहाँ सुर्खेत आउने वित्तिकै समितिमा बोलाउँछौं । जवाफ दिन समतिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई पनि केही दिनमा बोलाउँछ । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै रकमको विस्तृत छानबिन (बिल÷भरपाई) गरेर समितिको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हामी गर्छौ । जुन प्रतिवेदनले कहाँ कसले कसरी कमजोरी ग¥यो भन्ने निष्कर्षसहित संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्छ । जुन प्रतिवेदन हामी सञ्चारकर्मीकै माझ सार्वजनिक गर्छौ ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको पुरा विवरण
