नवराज महतारा
सुर्खेत । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनसीलता अपनाएको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय अनियमितताका उजुरीमा दोब्बरले वृद्धि भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५३ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् दोब्बर बढीले वृद्धि भएको जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका अनियमितताका उजुरीसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले उजुरीको संख्या दोब्बर बढेको बताए । पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ सय ११ वटा उजुरी परेको कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो संख्या बढेर ७ सय ८३ पुगेको छ । जस अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी २०१ र सबैभन्दा कम डोल्पामा २८ वटा उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार गठनपछि उजुरी बढे
नेपालको संविधान अनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गतेको सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय तह र मंसिर १० को निर्वाचनपछि फागुनमा गठन भएको प्रदेश सरकारका गतिविधिका कारण अनियमिताका दर बढ्दै गएको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७४ को दोस्रो चौमासिककमा उजुरीको संख्या निकै कम थियो अख्तियार कार्यालयको सुर्खेत स्रोत भन्छ, ‘जब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना विकासे गतिविधि शुरु गरे त्यसपछि अख्तियारमा समेत उजुरीका चाङ अनपेक्षित रुपले बढे ।’ २०७४ को फागुनसम्म डेढ सयको हाराहारीमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या चैतदेखि असारसम्म पुग्दा ५ सय ११ पुग्नुले पनि स्वभाविक रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विकासे गतिविधि नै मुख्य कारण भएको ठहर कार्यालयले गरेको छ ।
‘स्थानीय वासिन्दामा सरकारले सञ्चालन गरेका गतिविधिमाथि विश्वास नगर्नुको संकेत नैं अख्तियारमा उजुरी बढ्नु हो ।’ अख्तियार सुर्खेत प्रमुख पौडेलले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, केही टाठाबाठाको आवश्यक्ताका आधारमा विनियोजन गरिएका योजनामा भएको व्यापक अनियमितताले उजुरीको संख्या अनपेक्षित रुपमा बढेको देखिन्छ ।’
सुशासनको अवस्थाले नै संघीयताको भविष्य निर्धाण गर्नेमा जोड दिएका पौडेलले स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा केही सिमित व्यक्तिको रुचीमा योजना र अनुदान वितरण गर्ने गरेकाले कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय उजुरीको संख्यामा बढोत्तरी भएको बताए । उनले भने, ‘बिल भरपाईमा किर्ते गर्ने, गैर कानूनी अभ्यास गर्ने, पक्षपात गर्ने, विभिन्न स्वार्थ बाझिने, घुष माग्ने, काम गरेको अतिरिक्त दस्तुर माग्ने जस्ता कारणले स्थानीय र प्रदेश सरकारप्रति नगारिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।’ यस्तो अवस्थाले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपलको’ राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख गरेका पौडेलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सुझाव दिए ।
दैनिक एक उजुरी
कर्णाली प्रदेशले गर्ने काम कारबाहीमा दैनिक एक उजुरी गर्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा परेका उजुरीको संख्या हेर्दा यस्तो देखिएको हो । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गएको साउन १ गतेदेखि कात्तिक मसान्तसम्मका १ सय २३ दिनमा प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयका कामका बारेमा १ सय १८ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ६ वटा उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहमध्ये भेरीगंगामा बढी
अख्तियारमा अनियमितताका उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका सबैभन्दा अघि रहेको छ । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधीमा भेरीगंगामा १५ वटा उजुरी परेका छन् । जुन कर्णाली प्रदेशका ८३ स्थानीय तहमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हो । कार्यालयका अनुसार दोस्रोमा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १३ वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी दैलेखको महावु गाउँपालिमा १२, नौमुले गाउँपालिकामा ११, नारायण नगरपालिमामा ९, आठबिस नगरपालिकामा ८ वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी कालिकोटको सान्नी त्रिवेणीमा ११, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा १०, रुकुमपश्चिमको सानेभेरी गाउँपालिकामा १० र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ९ वटा उजुरी परेको कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रदेशमै कम उजुरी पर्ने स्थानीय तहको संख्या सार्वजनिक गरेका कार्यालय प्रमुख पौडेलले ६ वटा स्थानीय तहमा कुनै पनि उजुरी नपरेको जानकारी दिए । जसमध्ये डोल्पा जिल्लाका डौलपोबुद्ध, से–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला, छार्का तोङसोङ गाउँपालिकामा कुनै उजुरी परेका छैनन् । यसैगरी सल्यानको सिद्धकुमाख, मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकमा पनि पहिलो चौमासिकमा कुनै उजुरी नपरेको अख्तियार सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हुम्लाको खार्पुनाथ, सर्केगाड, ताँजकोट र जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिकामा एक÷एक वटा मात्रै उजुरी परेका छन् ।
अनियमितताको आशंकामा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी दैलेख जिल्लाबाट ७५ वटा परेका छन् । यसैगरी सुर्खेतका स्थानीय तहमा ४५, कालीकोटमा ४१, जाजरकोटमा ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सल्यानका स्थानीय तहमा २८, जुम्लामा २९, हुम्ला र रुकुम (पश्चिममा) २७÷२७, मुगुमा १२ र डोल्पामा ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
फेसवुकबाट २ उजुरी
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सञ्जाल फेसवुकबाट जम्मा २ वटा उजुरी परेको अख्तियार सुर्खेत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षका समेत गरेर आएका उजुरीसमेत गरेर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अख्तियार सुर्खेतमा दर्ता भएका ९ सय २७ उजुरी मध्ये चिठिपत्रबाट ८ सय ९१, इमेलबाट १५, पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको आधारमा १८, फेसवुकबाट २ र फ्याक्सबाट १ उजुरी परेका छन् ।
