वसन्त भण्डारी
सुर्खेत, २६ मंसिर । सर्वसाधारणबाट कौडीको मूल्यमा अधिग्रहण गरी सरकारी स्वामित्वका व्यवसायिक फर्मले ओगटेको वीरेन्द्रनगरका दशौं विगाह जग्गा हाल प्रयोगबिहिन अवस्थामा छ ।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने गुरुयोजना अनुसार चार दशकअघि सर्वसाधारणबाट प्रति कट्ठा पाँच सयका दरले दुई सय विगाहभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । व्यवसायिक क्षेत्रका लागि छुट्याएर अधिकरण गरिएको कालिञ्चोक आसपासको करिब पन्ध्र विगाह जग्गा हाल प्रयोगबिहिन भएको हो । २०४० सालयता तत्कालिन नगर विकास समितिबाट सरकारी स्वामित्वका विभिन्न चौध वटा संस्थानले निकै सस्तोमा लिएको जग्गा अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनबाट सुर्खेत उपत्यकाको २०२८ सालमा गुरुयोजना बनाइएको थियो । माधवभक्त माथेमाले तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार कालिञ्चोक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका व्यवसायिक संस्थानलाई छुट्याएको थियो । नगर विकास समितिले पटकपटक गरि सो क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न चौध वटा कार्यालयलाई जग्गा वितरण गरेको छ । वितरण गरिएका जग्गा अधिकांशले प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अनुसार दश वटा कार्यालयले जग्गा लिएर लालपूर्जा ओगटे पनि प्रयोगमा नल्याएका हुन् । कार्यालय सूचना अधिकारी महेश पौडेलले नगर विकास समितिबाट भवन बनाउन प्रतिकट्ठा पाँच सयको दरले खरिद गरेका अधिकांश कार्यालयले हालसम्म कुनै प्रयोजनमा नल्याएको बताए । पन्ध्र बिगाह मध्ये दश बिगाह विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले आफनो नाममा रजिष्ट्रेशन गरेको उनको भनाई थियो । व्यवसायिक क्षेत्रकालागि अधिकरण गरिएकोमध्ये हाल सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा पाँच बिगाह जग्गा बाँकी छ । उपत्यकाको गुरुयोजना अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दा कैयौं स्थानीय नागरिकको उठिवास भएको थियो ।
व्यवसायिक क्षेत्रको नाममा छुट्याइएको सो क्षेत्रको जग्गा २०६३ यता भने विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयलाई वितरण गरिएको छ । भेरी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था, कर्मचारी संचय कोष र दूरसञ्चार कार्यालय (हाल नेपाल टेलिकम) लाई २०६३ पछि जग्गा वितरण गरिएको नगर विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिले जग्गा पास दिने निर्णय गरेका साझा संस्थान, नेपाल राष्ट्र बंैक र गोश्वारा हुलाक कार्यालयले सम्पर्कमा नआएपछि तिनको कर्मचारी सञ्चयकोष, भेरी एफएम र नेपाल दूर सञ्चार स्टोरले जग्गा उक्त निर्णयअनुसारको जग्गा आप्mनो नाममा लिएका छन् ।
हाल प्रयोग भएको जग्गा
स्थानीयबाट कौडीको भाउमा अतिकरण गरेको जग्गा लिएका १४ वटा संस्थाले चार दशकयता जग्गा ओगटे पनि उक्त जग्गा अहिलेसम्म प्रयोग बिहिन अवस्थामै राखेका छन् । जग्गा लिएका कृषि विकास बंैक, भेरी एफएम, नेपाल खाद्य संस्थान र घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयले जग्गामा आफ्नो भवन निर्माण गरेपनि अन्य कार्यालयले लिएको जग्गा ओगटेर मात्रै राखेका छन् ।
जग्गा लिएका कार्यालय खारेज
जग्गा आफनो नाममा रजिष्ट्रेशन गराएका केही कार्यालय पछिल्लो समय खोरजीमा परेका छन् । भने केही निष्क्रिय अवस्थामा छन । नेसनल टेङिङ्ग लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, जनकपुर चुरोट कारखाना प्रा.लि. र कृषि सामाग्री संस्थान अहिले आप्mनै नामको अस्तिवमा छैनन् ।
कतै प्रयोगबिहिन कसैलाई अभाव
कौडीको भाउमा सर्वसाधारणको जग्गा ओगटेर दशौं बिगाह जग्गा प्रयोगबिहिन भइरहँदा अत्यावश्यक प्रदेशका कार्यालयलाई भने अहिले जग्गा अभाव भएको छ । सुर्खेतलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेसँगै प्रदेशस्तरका कार्यालय भवन बनाउन जग्गाको अभाव भए पनि केही संस्थानले लामो समयदेखि आप्mनो नाममा लिएको दशौँ बिगाह जग्गा यसरी प्रयोग बिहिन अवस्थामा राखेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रदेशमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको विस्तार कार्य जारी छ । अँझ वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानी भएका साविकको मध्यपश्चिाञ्चल विकास क्षेत्रका नाममा बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय र केही काठमाडौमा भएका नौला प्रकृतिका प्रदेश मातहत आउने क्रम जारी छ । भने कतिपय यसअघि नैं प्रदेशमा औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएका प्रदेश स्तरीय कार्यालयको लागि जग्गा अभावले अन्य प्रदेशबाटै सञ्चालित छन् । जसको भवनको भवन निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको चरम अभाव देखिएको छ ।
जग्गा अभावकै कारण क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न जिल्ला खेलदुक विकास समितिको नाममा आएको २ करोड ५० लाख र कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको ७ करोड रुपैयाँ फ्रिज भए र गयो । यता जिल्ला क्रिकेट संघ सुर्खेतले कालिञ्चोक मैदानमा रहेको खाली जग्गा प्रदेश स्तरिय क्रिटेक मैदानको लागि माग गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले जग्गा अभावका कारण देखाउँदै ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न नसकिएको बताएको छ ।
छिट्टै प्रदेश कार्यालय बन्छन्
सार्वजनिक जग्गा लिएका निकायहरूले देश संघीयतामा गएसँगै आप्mना प्रदेश स्तरीय कार्यालय निर्माण हुने बताएका छन् । तत्कालीन समयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदा नेपालगञ्जबाट अधिकांश काम हुने भएकाले सुर्खेतमा निर्माण नभएको दावी गरेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत शाखाका प्रबन्धक लिलाराम ढुङ्गानाले अब फरक प्रदेश भएकाले उक्त जग्गामा छिट्टै बैंकको भवन निर्माण हुने बताए । ‘विकास क्षेत्र हुँदा क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जबाटै सबै क्षेत्रका काम हुँदा सुर्खेतमा भवन निर्माण नभएको हो ।’ उनले भने, ‘प्रदेश स्तरिय कार्यालय सुर्खेतमै आवश्यक छ । केन्द्रीय कार्यालयले केही समयमै भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्छ ।’
दश कट्ठा जग्गा आप्mनो नाममा गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि छिट्टै आप्mनो कार्यालय निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने बताएको छ । कोषका उप–प्रबन्धक त्रिविक्रम पाण्ड्यले भने, ‘प्रदेश कार्यालय भवन निर्माणका लागि भदौ ७ गते टेण्डर आव्हान गरिएको छ । सायद यो वर्षभित्रै भवन निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’
कसको नाममा कति ?
उपत्यका नगर विकास समितिले २०३२ सालदेखि २०४५ सालमा विभिन्न समयमा वितरण गरिएको जग्ग्गा
कृषि विकास बंैक १० कट्ठा
नेपाल खाद्य संस्थान ९ कट्ठा
कृषि सामग्री संस्थान ९ कट्ठा
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन ९ कट्ठा
जनकपुर चुराट कारखाना प्रा.लि ८ कट्ठा
राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक ९ कट्ठा
तत्कालीन शाही सेवा वायु सेवा निगम ९ कट्ठा
नेपाल बंैक लिमिटेड ७ कट्ठा
नेसनल ट्रेङिङ्ग लिमिटेड १० कट्ठा,
घरेलु विकास समिति ६ कट्ठा,
नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरिसनको ११ कट्ठा
कर्मचारी सञ्चय कोषको १० कट्ठा,
भेरी एफएम २ कट्ठा
नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय स्टोर ५ कट्ठा
सन्तुलन मिलाउँछौं
टिकाराम ढकाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
वीरेन्द्रनगरको जग्गाको विषयलाई हामीले अब तत्कालै सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिका पदाधीकारीको बैठकसँग छलफल गरेर बाहिर आएका सबै विषयहरूको टुङ्गो लगाउँछौं । हुन त अहिले पनि नगर विकास समिति अपूर्ण छ । अब बस्ने नगर कार्यापालिकाको बैठकबाट पदाधिकारीको टुङ्गो लगाए लगत्तै त्यस विषयमा गहन छलफल गर्छौं । वीरेन्द्रनगरमा लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेका र जग्गा नपाएका संघ संस्थाहरू बीचको सन्तुलन मिलाएर छोड्छौं । तर पैसा तिरेर लगेका जग्गाको सन्दर्भमा भने हामीले केहि गर्न सक्दैनौ । केही समय प्रयोगको गर्न दिएको जग्गाको सन्दर्भमा छिट्टै पहल लगिन्छ ।
