सुर्खेत । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिसिने एकपटक फेरि चर्चा शुरु भएको छ । नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले यसको नेतृत्व गर्दें आन्दोलनको लागि नगरप्रमुख धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । एक वर्ष अघि चर्चा शुरु भएर हराएको यो विषयले एकाएक औपचारिक रुप लिँदा यसको कानुनी र राजनीतिक जटिलबारे खोत्लने कोशिस गरिएको छ ।
के छ संबैधानिक व्यवस्था ?
कुनै जिल्ला एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा मिसिने वा छुटिटने विषय निर्धारण संविधान अनुसार विधायिकालाई छ । यसकोलागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभिन संविधान संशोधनको गर्नु पर्छ । संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था छ ।
संविधान संशोधन कसरी हुन्छ ?
संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ बमोजिम कुनैपनि प्रदेशको सीमा परिवर्तनको लागि संघीय संसदमा विधेयक दर्ता गराउनुपर्छ । यस्तो विधेयक सभामुख वा अध्यक्षले संसदमा प्रस्तुत भएको मितिले तीस दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनु पर्छ । उपधारा ५ बमोजिम सीमा हेरफेर सम्बन्धी विधेयकको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्र्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । उपधारा ६ बमोजिम प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर नपठाएपनि संघीय संसदलाई सीमा हेरफेरको विधेयक अगाडी बढाउन बाधा पुग्दैन अर्थात् प्रदेशसभाको निर्णयबिनानै विधेयक अगाडी बढ्न सक्छ ।
आफनो सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको भूमिका लगभग शून्य जस्तै छ । तर एक प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न सातमध्ये बहुमत प्रदेशको आवश्यकता पर्छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ अथवा सीमा हेरफेर सम्बन्धी संशोधन गर्ने काम त्यही रोकिन्छ । यदि बहुसंख्यक प्रदेशसभाले सीमा हेरफेर गर्न स्वीकृत दियो भने पनि संघीय संसदको दुई तिहाईबिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । धारा ८ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने
ब्यवस्था छ ।
प्रदेशको सहमति र संसदमा दुई तिहाई जुटाउन सक्यो भने मात्र संविधानतः सीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधनमा संभव छ ?
सीमा हेरफेरको मुद्दा राजनीतिक विषय भएकोले पनि यसको राजनीतिक रुपमा उठान भएमात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने संभावना देखिन्छ । हाल ५ नम्बर प्रदेशमा रहेको नेपालगंजलाई कर्णालीमा गाभ्न राजनीतिक रुपमा कुनै ठूलो पहल भएको छैन । त्यसो त रणनीतिक महत्व बोक्ने बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउन ५ नम्बर प्रदेश कुनै पनि हालतमा तयार हुदैन ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेल आफै मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश टुक्र्याउन संविधान संशोधनमा सहजीकरण गर्ने संभावना पनि देखिदैँन । संघीय संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युस्टि पार्टीले प्रतिपक्ष दललगायत तराई केन्द्रित दलसँगको सहकार्यमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदमा संविधान संशोधनको लागि विधेयक दर्ता नगरेसम्म सीमा हेरफेर असंभव प्रायः छ ।
नेकपाले राजनीतिक सहमति बनाएर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेर मात्र पुग्दैन । संघीय संसदमा दुई तिहाई र सात प्रदेशमध्ये बहुमत प्रदेशको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।
राजनीतिक रुपमा प्राथमिकता छैन
सीमा हेरफेरमा सत्ताधारी दलको निर्णायक भूमिका र अरु ठूला राजनीतिक दलको सहमति चाहिन्छ । अझ बिशेषतः छिमेकी देश भारतको पनि यसमा बढी चासो रहन्छ । तराईको महत्वपूर्ण भाग रहेको बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने विषय छिमेकी देशको लागि त्यति हितकर देखिदैंन । एक मधेश एक प्रदेशमा चासो राखेको भारतले तराईका दुई जिल्ला पाहाडी प्रदेशमा मिसाउने कुरालाई टुुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने अवस्था देखिदैंन ।
संविधान जारी हुँदा आन्दोलनको बलमा सातौँ प्रदेशको रुपमा तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेशको रुपमा हालको कर्णाली प्रदेश बन्नुमा राजनीतिक सहमतिलेनै काम गरेको थियो । साविक राप्तीको एउटा, भेरीका तीन र कर्णालीका पाँच वटै जिल्लालाई सुदुरपश्चिममा मिसाएपछि शुरु भएको आन्दोलन थेग्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि तत्कालीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरु सात प्रदेशमा सहमत भएका थिए ।
प्रदेश घोषणा गर्ने बेला जस्तो यतिबेला थेग्न नसकिने कुनै आन्दोलन भएको छैन । नत, सत्ताधारी दल नेकपा र प्रतिपक्ष दलको शीर्ष नेता तहबाट यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरिएको छ । अझ भन्नु पर्दा बाँके र बर्दियाको विषयमा केन्द्रलाई कुनै चासो छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल ठूलै आन्दोलनको दवावबाहेक सीमा हेरफेरको विषय राजनीतिक रुपमा प्राथमिकतामा पर्देन ।
आफ्नो ठा“उबाट सहयोग गर्नुपर्छ
यामलाल कँडेल
सह–इन्चार्ज, कर्णाली प्रदेश, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
कर्णाली प्रदेशकोलागि केही समय पहिले मुख्य व्यापारिक केन्द्र बर्दियाको राजापुर थियो । कर्णाली प्रदेशका समग्र जिल्लाहरुकै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहँदा बर्दियालगायत बाँकेलाई पनि विकासको पाइला अघि बढाउन सहज भएको हो ।
कर्णालीमा समायोजन हुनु बाँके–बर्दियाको विकासको लागि पनि सकारात्मक छ । संघीयतापछि हाल आएर बाँके–बर्दियाका जनता, नेता, जनप्रतिनिधिलगायतले कर्णालीमा समायोजन हुन खोज्नु उहाँहरुकै लागि सकारात्मक पक्ष हो । बाँके–बर्दियाको विकासको रुपमा यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । प्रदेशको सीमा बिभाजन गर्दानै यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । मैले शुरुदेखि नै पहाडलाई एउटा प्रदेश बनाउनु हुदैँन भनेर विषय उठाएको थिए । हामीले मागेको बेग्लै प्रदेशको माग पुरा भयो तर कर्णालीलाई तराईसँग जोड्ने विषय पुरा भएन । पहिले संघीय संरचनाकै समयमा बाँके बर्दिया कर्णालीसँग जोडिन आउनुपर्ने थियो । ५ नं. प्रदेशमा जोडिनुभन्दा कर्णालीमा जोडिनु उहाँहरुका लागि सकारात्मक पक्ष हो । ढिलै भएपनि यो अभियान शुरू भएको छ । संबैधानिक केही जटिलताहरू छन् । सोचे जस्तो सबै संभव नहुन पनि पर्छ । तर अहिले उठिरहेको कुरालाई कर्णालीले स्वागत गर्दै आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ
ह्ृदयराम थानी, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजनका लागि सरकारले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ आन्दोलनका क्रममा यी दुई जिल्लालाई कर्णालीमा राखिनुपर्ने विषयलाई पनि कर्णालीले स्वीकार गरेको थियो । बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा स्वागत हामी तयार छौँ ।
अन्य जिल्लाभन्दा कर्णाली प्रदेशको सम्वन्ध बाँके–बर्दियासँग घनिष्ट थियो । समायोजनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलगायत संघीय सरकार सकारात्मक भएर दुई जिल्लालाई कर्णालीमा ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र भएयता हाम्रो सम्वन्ध बाँके–बर्दियासँग धेरै नजिकको हो । एउटै विकास क्षेत्र अन्र्तगत रहेर हामीले धेरै दशक काटेका छौँ । भेषभुषा, खानपान, उत्पादन, बजारलगायतका विषयहरु हाम्रा एउटै हुन् । कर्णालीका नागरिकको बाँके–बर्दियामा जग्गा–जमिन, घडेरी छन् । बाँके–बर्दियाका नागरिकको पनि यता त्यस्तै । हामी पुरै विकासक्षेत्र भरी छरिएर रहेका थियौँ । हाम्रो सम्वन्ध निकै घनिष्ट हो । सरकारले बाँके–बर्दिया कर्णालीमा समायोजन हुने विषयलाई संभव बनाउनुपर्छ ।
आन्दोलनबाटै प्राप्त हुन्छ
मुकुन्दश्याम गिरी
(नेता, राप्रपा)
प्रदेश निर्माण चरणमा बाँके–बर्दियालाई स्वागत गरिएकै थियो । हामी पुनः स्वागतका लागि तयार हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशसँग बाँके–बर्दिया समायोजनको विषय छलफलको विषय बनेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
हाँमीबाट बाँके र बर्दियालाई खोसेर लगिएको थियो । अवैज्ञानिक र अदुरदर्शी रुपमा हिमाल र तराई संघीयतामा छुट्टियो । यसलाई अव सच्चाउनुपर्छ । हामीले पहिलेनै बाँके–बर्दिया यतै जोडेका थियौँ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा झै बाँके–बर्दियालाई यसैमा स्वागत गर्नुपर्छ ।
बाँके–बर्दिया र कर्णालीबीच आर्थिक, समाजिक तथा भौगोलिक रुपमा पुरानो सम्वन्ध छ । कर्णालीको धेरै जनघनत्व बाँके–बर्दियासँग जोडिएको छ । कर्णालीसँग समायोजन हुनसके खाद्य आपूर्ति, व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिलगायतका पक्षमा दुवैलाई सहज हुन्छ । हिमालको खाद्य वस्तु तराई पुग्छ, तराईको हिमाल । दुवै नाका जोडिदा प्रदेशमा ठूलो संभावना पनि जोडिन्छ । जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । जनता फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सरकारले नै बनाएको हो । अव यसलाई सच्चाउनु पर्ने भूमिका पनि सरकारकै रहन्छ । कर्णालीसँग समायोजन सकारात्मक र स्वागतयोग्य पक्ष हो ।
संवैधानिक कठिन
मोहमद ईस्तियाक राई
बाँकेका प्रतिनिधिसभा सांसद
बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गर्न संवैधानिकरुपमा कठिन छ । प्रदेश हेरफेरका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यो तत्काल असम्भव प्रायः भएको थाहा पाउँदा–पाउँदै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । संविधान संशोधन गर्न नमानेपछि हामीले भर्खरै सरकार छाडेका छौं । जति गर्दापनि संविधान संशोधनको वातावरण बनेन । यस्तो अवस्थामा केही मानिसहरू अहिले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउँछौ भन्दै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन । त्यस्ता कुरा गर्नेले प्रदेश हेरफेरको संवैधानिक व्यवस्था के छ ? त्यसको हेक्का राख्नु पर्दैन ? म कर्णालीको बिरोधी होइन । त्यहाँका जनताप्रति हाम्रो माया, प्रेम छ तर अहिले सम्भवनै नहुने कुरा उठाएर जनतालाई सताउने काम गरे त्यसको बिरोध गरिन्छ । राजाको शासनकालमा बाँके भर्सेज सुर्खेत बनाएर दुवै क्षेत्रका जनताबीच फाटो ल्याउनेहरुले आन्दोलनको रहर गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि सामान्य तागतले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सहयात्रा गर्ने भए म साथ दिन तयार छु । तर अहिले संभव छ कि छैन भनेर हेक्का राख्नुपर्छ ।
समायोजनका लागि निरन्तर लाग्छौ“
डा. धवल शम्शेर राणा
मेयर, नेपालगंज उप–महानगरपालिका
यो एउटा लामो लडाई हो । तीन महिना पनि हुन सक्छ, १३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । तर हामी निरन्तर यो अभियानकालागि सक्रिय रहन्छौ । बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्नकालागि अभियान पुरा नभएसम्म निरन्तर लाग्छौ ।
विश्वको इतिहास हेर्नेहो भने जनचाहना बमोजिमै प्रदेशहरु बनेका छन् । जनचाहनाले संविधान, व्यवस्थापिका लगायत परिवर्तन गर्नसक्छ भने कर्णाली प्रदेशसँग हामी जानु असंभव भन्ने छैन । बाँके–बर्दियामा सबैको मनस्थिति कर्णालीसँग समायोजन हुनेनै रहेको छ । यहाँको विकासको लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । कर्णालीमा समायोजनकालागि नागरिकस्तरबाट समेत अभियानमा संलग्नता देखिदँैछ । नागरिक यहि चाहिरहेका छन् ।
आर्थिक कारोबार र दुरीका हिसावले पनि नजिक रहेकाले समायोजन हुनु आवश्यक छ । यसकोलागि संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ । बर्दियाका एक सांसदले संसदमा यो विषय उठाउनु भएको सुनेको छु । कर्णाली प्रदेशसमेत सकारात्मक रहेको जस्तो लाग्छ । कर्णालीलाई बाँके र बर्दियालाई स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु ।
आन्दोलनले दवाव दिए संभव
धर्मराज रेग्मी
प्रदेशसभा सदस्य
यो राजनीतिक मुद्दा हो । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने विषय हाम्रो संविधानमा जटिल प्रक्रिया छ । आफ्नो प्रदेशको सीमा आफै हेरफेर गर्छु भन्ने चाहेर पनि सकिदैन । प्रदेशसभाको भूमिकानै छैन । संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्र सीमा हेरफेरकोलागि संविधान संशोधन गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा सीमा हेरफेर गरेर बाँके बर्दिया कर्णाली मिसिहाल्छ भन्ने कुनै संभावना देखिदैँन । राजनीतिक तहमा पनि त्यस्तो छलफल भएको छैन । यो विषय ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीसँग पनि सम्बन्धित छ । यदि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल नभएर नेपालगंज आसपास भयो भने अहिलेको चर्चा के हुने हो भन्न सकिन्न । यदि बाँके र बर्दिया साँच्चै कर्णालीमा मिसिने चाहानानै हो भने सबैभन्दा पहिला केन्द्रलाई दवाव दिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश तराई र खासगरी भारतसँग जोड्न सके यसले प्रदेशको विकासलाई पनि सघाँउछ । केन्द्र सरकारलाई ठूलै दवाव दिने गरि आन्दोलनले मात्र सीमा हेरफेर संभव होला नत्र सामान्य भरमा संभावना देखिदैन ।
