सुर्खेत । नेपालमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने प्रदेशको सूचीमा कर्णाली परेको छ । सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी परेको आधारमा कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको प्रदेशका रुपमा रहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परेको उजुरी र त्यसमा भएको फछ्र्यौटको अवस्थालगायतका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीलाई सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने प्रदेशका रुपमा देखाएको हो । जहाँ प्रदेशगत रुपमा ६ दशमलव ९२ प्रतिशत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेको छ भने समग्रमा ६ दशमलव १४ प्रतिशत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले सोमबार काठमाडौंमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र हरेक प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुखसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशगत रुपमा परेका १५ हजार ८० वटा उजुरीमध्ये कर्णालीबाट १ हजार ४५ उजुरी छन् । प्रतिवेदनका अनुसार २०७५ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा बागमती प्रदेश र २ नम्बर प्रदेश देखिएका छन् । जहाँ प्रदेशगत रुपमा २६ दशमलव ५ प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारका मन्त्रालय, उच्च सरकारी निकायसमेत बागमती प्रदेशमै भएकाले प्रदेशगत आधारमा बागमतीभन्दा प्रदेश नम्बर २ मा भ्रष्टाचारको दर बढेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ ।
आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रमा परेका उजुरीको भौगौलिक आधारलाई विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार बढी हुने सूचीमा प्रदेश नम्बर ५ तेस्रोमा छ । कुल २ हजार २० उजुरी दर्ता भएको सो प्रदेशको भ्रष्टाचारको दर प्रदेशगत आधारमा १३ दशमलव ३९ छ भने समग्रमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ ।
भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको आशंकामा गएको आर्थिक वर्षभरीमा १ हजार २ सय १० उजुरी परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश चौथो भ्रष्टाचार गर्ने प्रदेशका रुपमा रहेको छ । जहाँ प्रदेशगत भ्रष्टाचारको दर ८ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । यसैगरी भ्रष्टाचार गर्ने सूचीको पाँचौ नम्बरमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा ७ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रदेशगत आधारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गण्डकीमा गएको आर्थिक वर्ष १ हजार १ सय १८ वटा उजुरी परेका थिए ।
गएको आर्थिक वर्ष प्रदेशगत रुपमा १५ हजार ८० र गैरकानूनी सम्पत्ति, झुट्टा प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित रहेको अन्य १ हजार ९ सय १७ गरेर १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६ सय ५३ कारवाही भएको बताए । त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३ सय ५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १ सय ३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य चार उजुरी रहेका छन् ।
साढे चार अर्ब विगो मागदावी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दामा ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ ६५ पैसा विगो मागदावी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोगले घुस (रिसवत) का १ सय ४७ मुद्दामा १ करोड ८५ लाख ७९ हजार ९ सय ४५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीमा नोक्सानीका ३९ वटा मुद्दामा ४८ करोड ४८ लाख ३३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ ४७ पैसा विगो मागदावी गरेको छ । यसैगरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धीका १२ वटा मुद्दामा ५७ करोड ४० लाख ४१ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ २० पैसा, गैरकानूनी लाभ हानीका ३३ मुद्दामा २ अर्ब ८१ करोड ९६ लाख ७८ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ ९७ पैसा, राजश्व हिनामिना सम्बन्धीका १० मुद्दामा १५ करोड ५६ लाख ४६ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ १ पैसा र अन्य विषयका २२ मुद्दामा ९ लाख ८३ हजार रुपैयाँको विगो मागदावी गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार हुने सूचीमा संघीय मामिला मन्त्रालय पहिलो
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार हुने सूचीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्न् ।
यस्त,ै शिक्षा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार २ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३ दशमलव ९८, गृह प्रशासन ३ दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था ३ दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ २ दशमलव ६२, अर्थ २ दशमलव ३३, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र ८ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन ७ दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढ्यो
आयोगले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महंगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको छ । निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था, राजनीतिक दल एवम् स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गरी पारदर्शिता कामय गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघीयस्तरमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान कम हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ ।’ सरकारलाई ८१ वटा सुझाव दिएको आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलवमानमा पुनरावलोकन गर्ने, मूल्य वृद्धि तथा खर्चभन्दा आम्दानी कम हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको दर अझ बढ्ने देखिन्छ ।’
