सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सम्झौता गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र बीच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सहमति अनुसार कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले कर्णालीमा लघु जलविद्युत् आयोजना तथा सोलार प्लान्ट जडान गर्नेलगायतका विषय उल्लेख भएको बताइएको छ । समझदारीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी वस्नेत र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिपक पौड्यालले जानकारी दिए । ‘हामीले कर्णालीमा कार्यन्वयन इकाईका रूपमा कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनले भने, ‘समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरण शुुरू भयो ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयनका पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने र ती आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन् । ‘कुनै कारणले कार्यक्रम कार्यन्वयन आउन नसके साना आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने छ ।’
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरकार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन बिस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकोले लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको बताए । ‘यसअघि राज्यको करोडौं बजेट लगानी भएका तथा केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।’ उनले भने, ‘ती आयोजनामा लगानी गर्दा राज्यले गरेको लगानी खेर नजाने र जनताले पनि छिटो उज्यालो पाउने भएकोले प्रदेश सरकार त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको हो ।’ कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न निर्देशन दिए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखाअधिकृत विनोद प्रधानका अनुसार सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयन कार्यविधि समेत स्वीकृत गरी सकेको छ ।
