सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी–चाइना पुलबीचमा सरकारी जग्गा खरिद गरेर उपभोग गरेका जग्गा धनीले सरकारले गरेको गल्तीको मारमा आफूहरू परेको बताएका छन् । आफूले खरिद गरेर नामसारी गरेर उपभोग गरिरहेको जग्गा सरकारको नाममा पास भई स्थानीय प्रशासनले खाली गराउन भन्दै ३२ वर्षपछि सूचना जारी गरेपछि जग्गाधनीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारको निर्णयले हामी घरबार बिहिन हनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ जग्गा धनी चित्रबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘जग्गा किन्नु भन्दा पहिलाको कुरा हामीलाई थाहा थिएन । किन्दा जग्गा धनी लिलबहादुर भण्डारीसँग जग्गाको पुर्जाहरु सबै थिए । केही समस्या नदेखेपछि हामीले उक्त जग्गा किन्यौ ।’
जग्गा खाली गराउन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिनै लाग्दा जग्गा धनीले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘यो जग्गा पहिला नै सरकारी हो भनेको भए हामी लिदंैनथ्यौँ ।’ जग्गाधनी शीतल थापाले भने, ‘३२ वर्षपछि आएर सरकारले आफूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।’ यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले तीनै तहको न्यायालयबाट फैसला भई जग्गा धनीको पुर्जासमेत प्राप्त गरिसकेको भन्दै संरचनाहरु भत्काउन १५ दिने सूचना निकालेको छ । माघ ८ गते जारी गरेको उक्त सूचनाको बुधबार (आज) १५ दिन पुग्दैछ ।
सरकारीस्तरबाट नै कमजोरी भएकाले तल्लोस्तरबाट अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिनुपर्ने अर्का जग्गा धनी इन्द्रलाल जैसीले बताए । ‘एक्कासी हाम्रो नामको जग्गा खोसेर नेपाल सरकारको नाममा कामय गरियो ।’ उनले भने, ‘सरकारी जग्गा भए नभएको पहिला नै ध्यान दिनुपथ्र्याे ।’ पहिला हामीलाई पुर्जा दिने अहिले आएर आफ्नो नाममा लग्ने सरकारी क्षेत्रकै ठूलो कमजोरी भएको जिकिर गरेका विष्णु पौडलले तत्कालीन समयमा सरकारको नाममा भएको जग्गा लीलबहादुर भण्डारीको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न तत्कालिन सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
आफ्नो जग्गा भएको क्षेत्रमा सरकारले पुनः नाप जाँच गरेर घर बनाएको क्षेत्र भन्दा अगाडि नै १६ कट्ठा १३ धुर पुग्छ भने निर्माण भएका घर नभत्काउन आग्रह उनीहरुले गरेका छन् । सरकारको नाममा भएको जग्गा भित्र आफ्ना निर्माण भएका घर परेको खण्डमा आफूहरुलाई सरकारले तत्काल अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । रत्न राजमार्ग अन्तरगत सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्ने क्रममा जग्गा धनी लीलबहादुर भण्डारीलाई २९ हजार मुआब्जा दिएर १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा २०३६ सालमा सरकारले अधिकरण गरेको थियो । सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा मध्येको ८ कट्ठा ७ धुर जग्गा २०४५ सालमा पुन भण्डारीको नाममा नामसारी भएको थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तीले भोगचलन गरेको भन्दै स्थानीय विनोद कोइराला, रामलाल पोखरेललगायतकाले दायर गरेको मुद्दामा तीनै तहका अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गएको ८ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त ८ कट्ठा ७ धुर जग्गा मध्ये साढे तिन कट्ठा जग्गा अन्य १३ जनाको नाममा छ भने बाँकी जग्गा भण्डारीकै नाममा भएको बताइएको छ । अन्य व्यक्तिले किनेको जग्गामा अहिले १६ वटा घर र सोही संख्यामा टहरा निर्माण भएका छन् ।
सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ३ सय ७ बमोजिम १५ दिन भित्र सरकारको नाममा रहेको जग्गा खाली गर्न/भत्काउन भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तोकिएको समय भित्र जग्गा खाली नभए ऐनको दफा ३ सय ७ को उपदफा ५ र ६ बमोजिम भई जाने चेतावनी स्थानीय प्रशासनले दिएको छ ।
