सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई गाउँको कचहरीमा रुपान्तरण नगर्न प्रदेश सरकारलाई सांसदहरुले सचेत गराएका छन् । हिउँदे अधिवेशनका रुपमा शुक्रबार शुरु भएको प्रदेश सभाको पाँचौं बैठकलाई दलगत सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रदेश सभा सांसदहरूले दुई वर्षसम्म सञ्चालन भएका सरकारका गतिविधिले कर्णालीका नागरिकलाई संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा गराएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकारको तीब्र आलोचना गरेका छन् ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा सञ्चालन हुने हिउँदे अधिवेशन ढिलो भएकोतर्फ व्यंग्य गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गाउँमा जनताले संघीयता फापेन भन्ने चर्चा गर्न शुरु गरेको बताए । ‘प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको दुई वर्षको कार्यकाल पूरा भएको छ ।’ उनले भने, ‘सधैं केन्द्रिकृत मानसिकताले हेपियौं भन्ने हामीले आफैंले सम्हालेको राज्यसत्ताबाट सञ्चालन भएका गतिविधिले गाउँमा कुनै ठोस उपलब्धी देखाउन गाह्रो छ ।’
कर्णाली प्रदेशको दुई वर्षे कार्यकालमा संसदीय समितिको समेत गठन गर्न नसकेको प्रति ग्लानी महशुस गरेका शाहीले प्रदेश सरकारमार्फत् जिल्लामा गएको अनुदानले झारो टारेर रकम सकाउने, व्यक्तिगत घर निर्माण गर्ने काम भएको आरोप लगाए । ‘हामीलाई आफ्नै कार्यक्रममा पनि त्यति चासो छैन । जनताका कार्यक्रममा पनि त्यति चासो छैन ।’ सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका उनले थपे, ‘प्रक्रिया पु¥याउनकै लागि प्रदेश सभा र सरकारका बैठक सीमित भएका छन् ।’ तीन महिनाको गृह जिल्लाको बसाइँले गाउँमा निराशा बाहेक केही नभएको उनको भनाई थियो । ‘आम जनताको जनप्रतिनिधि हौं कि होइनौं ? भन्ने लाज लागेको छ ।’ उनले भने, ‘म सुन्दैछु, अहिले मन्त्रीहरु आफनो घर घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ रे ! जग्गा खरिद बिक्रीमा लाग्नुभएको छ रे ! यो कुरा के साँचो हो कि हैन ?’ सरकारले कोही पनि औषधि नपाएर मर्नु पर्दैन भनेको बेला हुम्लामा सामान्य भाइरलका कारणले १६ जनाले ज्यान गुमाएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका नेता शाहीले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का यामलाल कँडेलले सरकारका हरेक गतिविधिको निगरानी गर्ने प्रतिपक्ष दल नै कमजोर अवस्थामा प्रस्तुत भएको प्रति इंगित गर्दै प्रदेश सरकारकै गतिविधिले व्यवस्थापिका संसदकै मर्यादा घट्दै गएको बताए । ‘प्रतिपक्षको हालत यस्तो अवस्थामा छ भने मैले भन्नुपर्ने अवस्था के होला र ?’ नेता कँडेलले भने, ‘यहाँ (कर्णालीमा) म सरकार, सदन र सांसदको प्रभावकारी भूमिका रहेको देख्दिनँ ।’ उनका अनुसार जनताका समस्याका बारेमा मन्थन गरेर निकास निकाल्ने थलो ‘संसद’ हो । तर पछिल्लो समय सरकारले यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्दै गएको छ ।
‘प्रदेश सभाको चौथो बैठक समापनको एक पात्र भएका नाताले जुन दृश्य मैले देखिरहेको थिएँ । त्यस्तै गरी संसदका बैठक चल्ने र चलाउने हो भने मलाई लाग्छ यसको (संसदको) प्रभावकारितालाई अगाडि बढाउन सकिदैंन ।’ नेकपाका कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज समेत रहेका कँडेलले थपे, ‘हाम्रा बीचमा औपचारिक र अनौपचारिक मान्यता र प्रचलनका आधारबाट हामीले राम्रा कुरा सिक्दै, अगाडि बढ्न सकिएन भने, मैले नभन्नु पथ्र्यो, तुलना नगर्नु पथ्र्यो, तर विगतमा पनि भनेको थिएँ, यो सम्मानित थलो (संसद) कुनै अन्तै गर्ने कचहरीका रुपमा रुपान्तरित हुनेछ, यसोे गरियो भने, यो संस्थाको मर्यादालाई अघि बढाउने कुरामा समस्या पैदा हुन सक्छ ।’
आफ्नै दल नेकपाको नेतृत्वको प्रदेश सरकारका काम कारबाहीका विषयमा चोक, चौबाटो र चिया पसलमा आलोचना भइरेहको जानकारी उनले दिए ।
‘माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई कामका कारणले फुर्सद छैन होला ।’ उनले भने, ‘मैले बाटो चौबाटोमा सरकारको थुप्रै आलोचना गरिरहेको पाएको छु ।’
दुई तिहाइको बहुमतको सरकारको आलोचना सुन्दा नेकपाको सरकार छ कि छैन भन्ने जस्तो लाग्ने गरेको अनुभव कँडेलले सुनाए । ‘नेकपा सरकारमा छ । हामी काम गरेर देखाउनै पर्ने ठाउँमा छौं ।’ उनले भने, ‘अरुले त देखाइदिए पुग्छ । हामीले काम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले निराशाजनक अवस्था आउन दिनुभएन ।’ संसदीय समितिले ल्याएको प्रारम्भिक स्थलगत रिपोर्टका आधारमा सरकारले राम्रो काम गरेछ भन्न गाह्रो छ, भन्दै नेता कँडेलले यस्तै अवस्था रहे सरकारलाई समर्थन गर्न गाह्रो हुने संकेत गरे ।
प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका नाममा कतिपय मनचिन्ते योजना ल्याएको आरोप लगाएका उनले त्यस्ता योजनाको केही निश्चित मान्छेलाई रोजगारी दिने उद्देश्य रहेको बताए । ‘यस्ता कुरामा जिम्मेवार भएर सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था देख्दा प्रगति हैन, दुर्गति भइरहेको बताएकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलकी नेता सोशीला शाहीले विकास निर्माणका योजना सरकारले कागजमा मात्र देखाउने हुन् कि जनतासम्म सेवा पु¥याउने हुन् ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।’ उनले भनिन्, ‘पहिला जनता मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ भन्थे तर अहिले त आफन्त आसेपासे बलिया भया आफू बलियो हुन्छु भन्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो ।’
अर्को बैठक फागुन एक गते
शुक्रबार शुरु भएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक फागुन १ गते अपरान्ह ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा माघ १० गते पठाएको पत्र बाचन गरे पश्चात् राजनीतिक दलहरुले आफ्नोे भनाई राखेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले अर्को बैठक फागुन १ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए । विधेयक अधिवेशनका रुपमा सञ्चालन हुने हिउँदे अधिवेशनका लागि प्रदेश सरकारले निकै कम विधेयक टेवल गरेकाले बिजनेस नभएको भन्दै प्रदेश सभाको बैठक छ दिन पर धकेलिएको बताइएको छ ।
