सुर्खेत । विसं २०६५ सालमा जव मध्य पहाडी राजमार्ग तत्कालीन लयाटी, बिन्द्रासैनी, जम्बुकाँध गाविस हुँदै विस्तार भयो । अनि तीब्र गतिमा विकास भयो राष्ट्रिय रानीवनको जग्गा अतिक्रमण ।
पूर्वबाट मध्यपहाडी राजमार्ग र दक्षिण सांगेत डाँडाबाट सहायक राजमार्गको विकास भएपछि झनै सरकारी जग्गामा घर बनाउनेको होडबाजी नै चल्यो । केही व्याक्तिले धमाधम घर निर्माण गर्न थाले भने केहीले आफ्नो क्षेत्र भनेर छुट्याउन थाले । हाल उक्त वनको क्षेत्रमा बजार नै भइसकेको छ भने दिनप्रतिदिन घरहरु निर्माण भइरहेका छन् । तर त्यसको समाधानका लागि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
हालको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा नम्वर ९ को कालापानीदेखि वडा नम्बर, ८, ७, ६, ५ का विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने करिव ६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी वनको जग्गा, वडा नम्बर ४ को बुलेडी डाँडा,चाल्ले चौतारा, वडा नम्बरकै सांगेतडाँडा, कर्णाली राजमार्गको पादुकाखोला क्षेत्रमावनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । भने दिनप्रतिदिन घरहरु निर्माण भइरहेका छन् । त्यस विषयमा राष्ट्रिय रानीवन संरक्षण उपभोक्ता समितिले पहिलेदेखि नै घरहरु निर्माण भइरहेकाले नयाँ बन्ने क्रम रोके पनि पुराना भत्काउने काम गर्न नसकिने बताएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै सव डिभिजन कार्यालय जम्बुकाँधमा स्थापना भए पनि जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । दैलेखका अन्य स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा अतिक्रमण भएको सव डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्ला वन सव डिभिजन कार्यालय जम्बुकाँधका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले कार्यालय स्थापना भएदेखि नै तीव्र गतिमा भइरहेको अति ग्रहण रोक्दै गएको बताएका छन् । साथै उनले केही दिनमा नै नगरपालिका क्षेत्र भित्र कति जग्गा अतिक्रमण भएको छ त्यसको एकिन तथ्याङ्क निकाल्ने बताए । ‘कार्यालयले गएको असारमा १ सय ३२ वटा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घरहरुको संख्या संकलन गरेर जिल्ला पठाएका छौँ ।’ उनले भने, ‘जिल्लाको निर्देशन आएको अवस्थामा अन्य कामहरु अघि बढाउने छौँ । ‘नयाँ घर बनाएको अवस्थामा त्यसलाई रोकेका छौँ ।’
गैर कानूनी रुपमा घरहरु उक्त घरहरु एउटाले पनि दर्ता, पुर्जामान पाएको भन्दै उनले राज्यको आगामी दिनमा बन्ने कानूनअनुसार आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
२ सय ५४ हेक्टर जग्गा अतिक्रमणजिल्ला वन कार्यालय दैलेखले दिएको जानकारीअनुसार दैलेखका २ सय ५४ हेक्टर भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । जिल्लाका तत्कालीन ५५ गाविस मध्ये २६ वटा गाविसमा २ सय ५४ दशमलव ५ सय ८५ हेक्टर जग्गा नीजि क्षेत्रबाट अतिक्रमण भएको डिभिजन वन अधिकृत मुन रावतले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तथ्याङ्क अनुसार कुल ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन मध्ये २ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको पाइएको हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको भन्दै उनले संघीय सरकारले आगामी दिनमा बनाउने कानून तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा थप कारबाही अघि बढाउने बताए ।
यता चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने जग्गालाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको र क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने जग्गाका लागि केन्द्र सरकारको कानूनअनुसार समस्या समाधान हुने बताए ।
‘सरकारी जग्गामा बनाएको संरचनाहरु हटाउनको लागि जिल्ला वनलाई नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्छ ।’ उनले भने, ‘यो समस्या देशकै हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारले मात्रै सक्दैन । तिन वटै सरकारले कानून निर्माण गरेर समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’
