सुर्खेत । सुर्खेतमा कार्यरत गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन र स्वनियमन गर्न प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरेका छन् । जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजका अगुवाहरुको भेलाले सुर्खेत जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन र स्वनियमन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध सुर्खेत बनाउने अभियानलाई योगदान गर्न, नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि सुर्खेतस्थित क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाहरुले १२ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भए पनि अहिले जिल्ला समन्वयनमा कुनै काम नआउने गरेको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । ‘हामीलाई अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।’ उनले भने, ‘अहिलेका स्थानीय सरकार आफैं सरकार भएका कारणले हामीले कुनै अनुगमन गर्ने काम गर्न सकेका छैनौं ।’
अहिले तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै नीति नियमका कारणले गैरसरकारी संस्थाहरुले काम गर्न अप्ठयारो भएको सुन्दर नेपाल संस्थाका अध्यक्ष हेमप्रकाश भुसालले बताए ।
‘तीन तहका सरकार बनेका छन् ।’ उनले भने, ‘कहिले कुनै सरकारले काम गर्न दिन्छौं भन्छ । कहिले सरकारले प्रतिबन्द लगाउँछौं भन्छ । काम गर्न अप्ठयारो अवस्थामा रहेको छ ।’
गैरसरकारी संस्थाहरुले राम्रा काम गर्ने गरेको भए पनि सरकारले ठेकदारका रुपमा बुझ्ने गरेका कारणले गैसस आफै नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सामाजिक अभियन्ता मधुरानी ढकालले बताइन् ।
गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरुको सक्रियतामा १२ बुँदे संस्थागत सुशासन र स्वनियमन गर्न प्रतिबद्धता गरेको नागरिक समाजका अगुवा खेमराज रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार प्रचलित कानून र संस्थाको विद्यान बमोजिम संस्थाहरुको नवीकरण, साधारणसभा र विद्यानमा भने अनुसार बैठक बस्ने, संस्था सञ्चालनका लागि मानव संसाधन, आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन, सुशासन, लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र दिगोपनासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराई वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने, सदस्यहरुले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउने तथा चुन्ने र चुनिने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
त्यस्तै, संस्थाको कार्यक्षेत्रसहितको परिचय, संस्थागत संरचना, रणनीतिक योजना, कार्यसमिति र कर्मचारीको विवरण, वित्तीय विवरण र संस्थाका गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने, संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण, साधारणसभाबाट लेखा परीक्षकको नियुक्ति, लेखा परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन र सुझावहरु संस्थामा छलफल र प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने, संस्थाको कार्यसमिति र कर्मचारीहरुको कार्य विवरण तयारी र सो बमोजिम, जिम्मेवारी बहन भए नभएको अनुगमन गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी तथा स्वयंसेवक नियुक्ति, कर्मचारीको क्षमता विकास दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्ने, प्रचलित कानून अनुसार वस्तु तथा सेवाको खरिद, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र अभिलेखीकरण, संस्थाको सम्पत्ति निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्ने, संस्थाहरुमा भ्रष्टाचार,जातीय भेदभाव, लैङ्गिक हिंसा र बालश्रम विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति र संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्यान्वयन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रेग्मीले बताए ।
त्यस्तै, संस्थामा गुनासो र उजुरी सुनुवाई र कारवाहीसम्बन्धी नीति र संयन्त्र निर्माण गर्ने र २० वटा (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको आधारमा) किसिमका सूचनाहरु वेवसाइड तथा सूचना पाटीमा राख्ने अभ्यास गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य (२०१५–२०३०) लाई सफल पार्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
