खड्क सुनार
मुगु । कानूनले दिएका अधिकार खोसेको भन्दै नगर प्रमुख हरिजंग शाहीविरूद्ध छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका उपप्रमुख अदालत पुगेकी छन् । जिल्ला सदरमुकाम गमगढी समेत रहेको छायाँनाथ नगरपालिकाका प्रमुख हरिजंग शाहीले संविधान र कानूनले दिएका अधिकार प्रयोग नर्ग नदिएको भन्दै लामो समयदेखि असन्तुष्ट बनेकी उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले अधिकार प्राप्तीका लागि अदालत पुगेकी हुन् । २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत नागपालिकामा आफू निर्वाचित भएदेखिका हरेक आर्थिक वर्षका योजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा आफ्नो संलग्नतालाई वेवास्ता गरेको लगायतका आरेप लगाएकी उपुप्रमुख रोकायाले अन्तिम विकल्पका रूपमा गएको आइतबार उच्च अदालत जुम्लामा अधिकार दिलाई दिने माग सहित मुद्धा दायर गरेकी छन् ।
आफूले उपप्रमुखमा सपथ लिएकै दिनदेखि कानूनले दिएका अधिकारबाट समेत बञ्चित गरेको भन्दै पटकपटक बिरोध गर्दै आएपनि नगर प्रमुखको कार्यशैली नसुध्रे पछि आफू अन्तिम विकल्पका रूपमा अदालत पुगेको रोकायाले बताइन् । आफूले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आक्रोसित भएर प्रस्तुत भएकी रोकायाले कानूनले नगरको बजेट प्रस्तुत गर्नेदेखि सबै योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा उपप्रमुखको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्मका सबै योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार शाहीले खोसेको आरोप उनको छ । नगरमा अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने कानूनी व्यवस्था छ, उनले भनिन्, तर छायाँनाथमा नगर प्रमुख शाहीके निर्देशनमा प्रचलित कानून विपरित वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष चक्रबहादुर सावतको संयोजकत्वमा छुट्टै अनुगमन समिति गठन गरेर भुक्तानी दिने काम भएको छ ।’ नगरमा अतिरिक्त अधिकार दिएर जनताको हितमा हुने काम गर्नुपर्नेमा भएका अधिकारमा समेत कटौती गरेपछि न्यायको खोजि गदै अदालतको ढोकामा आफू पुगेको भनाई उनको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ ‘ख’ अनुसार उपप्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको समितीले योजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेर योजना पास भएमात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनी नगरपालीका भित्र नगरप्रमुख शाहीले आफ्नो अधिकार कटौती गरेको आरोप उपप्रमुख रोकायाले लगाइन् ।
७२ जना नगरसभा सदस्य भएको छाउँनाथ रारामा आफू निर्वाचित नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सदस्यहरूको साथ पाएर पनि प्रमुखले आफ्ना अधिकारमा कटौती गरेको गुनासो उनले गरिन् । ‘नगरसभामा प्रमुख संलग्न दल नेपाली कंग्रेसका ३५ र म संलग्न दल नेकपाका ३७ सदस्य छन्’ उनले थपिन, ‘तर नेकपाका नगरसभा सदस्यहरूलाई प्रमुख शाहीले पैसा र योजनाको लोपमा प्रभावमा पारेकाले पनि मनपरी गरिरहेका छन् ।’
यसबारेमा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले आफूले उपप्रमुखको अधिकार नखोसेको जिकिर गरेका छन् । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपप्रमुखलाई दिईएको अधिकार कसैले नखोसेको उल्लेख गरेका शाहीले उल्टै उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सयौ योजनाहरूको भुक्तानी लामो समयदेखि रोकिएको बताए ।
योजनाको अनुगमन नहुँदा भुक्तानी रोकिएर काम गरेका जनताको छाक टार्नै गाह्रो भएको उजुरी हामीलाई आए,’ उनले भने, ‘त्यही अवस्थालाई मध्येनजर गरेर गत पुस २८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उपप्रमुख बाहेक अन्य ४ जना सदस्यले अनुगमन गरेर पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा योजनाहरूको भुक्तानी दिने निर्णय गरेका हौं ।’ ‘अनुगमन समितिका संयोजक अर्थात उपप्रमुखको पद खोसिएको छैन’, प्रमुख शाहीले थपे, ‘उहाँलाई पटकपटक अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न लिखित र मौखिक निर्देशन दिंदा पनि अनुगमन नगरेपछि जनतालाई सास्ती नहोस भनेर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितीका बाध्य भएर बहुमत सदस्यहरूको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिने काम भएको छ ।’
२८ गते छलफल हुने
आफ्नो अधिकारको माग गर्दै नगरप्रमुख विरूद्ध दिएको मुद्धाको छलफल गर्न उच्च अदालत जुम्लाले दुवै पक्षलाई यही २८ गते अदालतमा बोलाएको छ ।
न्यायको लागी अदालतको ढोकामा गएकी छु, अदालतबाट न्यायको पखाईमा छु ,फागुन २८ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलका लागी बोलाएको छ यदि त्यहाँ पनि न्याय नपाए सर्वोच्च अदालतमा न्यायका पुग्ने उहाँले भन्नु भयो ।
उपप्रमुख रोकायाले आफ्नै नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई विपक्ष बनाएर दिएको मुद्धाका विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बामेजिम कुनै आदेश जारी नगर्नु पर्ने/नपर्ने ? आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै कारण र आधार भए सो को सवुद प्रमाण सहित संलग्न राखी बाटो म्याद सहित १५ दिन भित्र दुवै पक्षलाई आफू स्वयम् वा आफनो प्रतिनिधी मार्फत जवाफ पेश गर्नु भनी उच्च अदालत जुम्लाले आदेश दिएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार द्वै पक्षलाई छलफल गर्न भनेर यही २८ गते हाजिर हुने भनिएको छ ।
