सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा अध्याधुनिक गोदाम घर निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग साढे ४ करोड माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउदंै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले गोदाम घर निमार्णको लागि ४ करोड ६३ लाख बजेट नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । प्रदेशकै गोदाम घर निर्माणको लागि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रदेशको बजेटले मात्रै नपुग्ने भएकाले संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको भनाई उनको छ ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तावित गरिएको कालीकोट, सल्यान, रूकुम पश्चिम जिल्लाका कारागार भवन निर्माणको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीसँग त्यति धेरै श्रोत छैन,’ प्रवत्ता केसीले भनिन्, ‘हामीले कारकागारको भवन निर्माण गर्न लाग्ने एक÷एक करोड रकम विनियोजन गरेका थियौं । त्यसले मात्रै भवन सम्पन्न गर्न थप बजेट आवश्यकता पर्छ जुन बजेट प्रदेशले दिन सक्ने अवस्था छैन् ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । भने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रीपरिषद् विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साबिक कार्कीगाउँ गाविसबाट चंखिला सार्ने र डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविकको ४ नम्बर वडाको इलनिलदहबाट परिवर्तन गरी ६ नम्बर वडाको तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने राजनीतिक समितिको प्रस्ताव बमोजिम नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साबिकको छायाछेत्र गाविस भवन रहेको स्थानबाट हालको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ को बिचमा पर्ने तारूपरेमा सार्न, गाउँपालिकाको नाम छत्रेश्वरीबाट परिवर्तन गरी पाथिभरा कायम गर्ने माग गरिएको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा ५ बमोजिम विधिवत रूपमा गाउँसभाबाट परित भई नआएकोले गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने विषय अगाडी नबढाउने निर्णय
गगरेको छ ।
त्यस्तै, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नम्बर ५ को गुरामाडु तलाखेत र बाजागाड तलाखेत मध्ये कुन स्थान राख्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भइ आएकोमा क्याविनेटले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउँपालिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।
