रुकुम पश्चिम । चौरजहारी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले प्रदेश र संघीय सरकारले बोलेको नपुर्याउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो परेको गुनासो गरे । ‘अनुमान गरिएजति राजश्व बाँडफाँडको बजेट नआएपछि विकास निर्माणमै असर पुगेको छ,’ उनले भने,‘ बजेट नआउँदा निर्माण भएका केही योजनामा भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’
संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन समयमै नबन्दा कानुन निर्माणमा पनि समस्या भएको आठबीसकोट नगरपालिका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले गुनासो गरे । ‘न माथिल्ला सरकारले त्यो कानुन बनाए, न हामीले बनाएको स्वीकारे,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले गरिरहेका र गर्न कोशिस गरेका कामको बाधाको रुपमा प्रदेश र संघीय सरकार देखिएका छन् ।’
उनीहरू मात्र होइन, जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्ष, तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले एकै थलोमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग एकरएक गरी गुनासो पोखे । रुकुम पश्चिमको जिल्ला सभामा आएका मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार र मंगलबार स्थानीय सरकारका गुनासा सुने । जिल्लासभाका सहभागीका गुनासा पनि प्रदेश सरकारतिर केन्द्रित थिए । योजना बनाउँदा र बजेट विनियोजन गर्दा समन्वय नभएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको गुनासो छ । स्थानीय तहबाट माग नभइ योजना आउँदा कार्यान्वन फितलो रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
मुसीकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले नगरपालिकालाई थाहा नदिइ प्रदेशले योजना बाँडफाँट गरिरहेको बताए । बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले प्रदेश र संघले स्थानीय तहको एकल अधिकारसमेत मिचेको आरोप लगाए । ‘हामीलाई कानुन निर्माणमै अलमल छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई कसरी विकास र सहज सेवाप्रवाहको अनुभूति दिने रु’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले माथिको समस्याले तलसम्म असर गरिरहेको बताए । ‘माथि बन्नुपर्ने र हुनुपर्ने काम नभएका कारणले स्थानीय सरकार अप्ठेरोमा छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयबासीका आशा धेरै छन्, कानुन नै नबन्दा आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्न सकिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न कारणले समस्या आएको बताए । सबै स्थानीय तहले अघि बढाएका योजना र कार्यक्रम राम्रा देखिएकाले त्यसमा प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्ने उनको भनाइ छ । विधि, प्रक्रिया र संविधानलाई टेकेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । कान्तिपुर
