वसन्त भण्डारी
सुर्खेत । आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णाली प्रदेशका सभामुख चढ्ने गाडीको मूल्य पौने दुई करोड पर्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो कुनै अचम्म होइन वास्तविकतामा आधारित छ । सभामुख राजबहादुर शाहीका लागि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले हालै करिव पौने दुई करोडको बिलासिताको गाडी खरिद मात्र गरेन । खरिद प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
सामान्य स्कारपियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख शाहीका लागि सचिवालयले जापानिज टोयोटा कम्पनीको गाडी खरिद गर्दा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ उल्लंघन गरेको पाइएको हो । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ तर सचिवालयले गाडी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेपछि मात्र मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको पाइएको हो ।
‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५’ को नियम ३.६ को सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्डको (ङ) मा ‘आर्थिक मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी फोरह्विल ड्राइभ भएको मात्र चार पाङग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने र खरिद गर्नुपूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र हैन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शनमा पनि सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अघिपूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सचिवालयले भने खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्रै स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिएको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय जिन्सी शाखाले दिएको जानकारी अनुसार सचिवालयले गएको मंसिर १८ गते सवारी खरिदका लागि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो जसमा सचिवालयका लागि दुई वटा गाडी खरिद गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको छ । गाडी खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको १२ दिनपछि मात्र सचिवालयले मन्त्रालयसँग खरिद स्वीकृतिका लागि सहमति माग गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिपकुमार केसीले प्रदेशसभा सचिवालयले सहमतिका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको व्यहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । उनले भने, ‘सचिवालयले टेण्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि माग गरेको थियो । पूर्व स्वीकृति अघिनै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिएन ।’
मन्त्रालयको स्वीकृति बिनानै सचिवालयले प्रकाशित सूचना अनुसार गत पुस २० गते टेण्डर खोलेको थियो । जसमा मूल्य अभिबृद्धि करसमेत गरी एक करोड ७२ लाख रुपैयाँमा यूनाईटेड टेडर्स सिन्डिकेड प्रालि घुम्बाराही काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृति भएको प्रदेशसभाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ । बोलपत्रमा स्वीकृत उक्त एकमात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको सो शाखाले जनाएको छ । स्वीकृत बोलपत्र अनुसार उक्त कम्पनीले सचिवालयलाई गाडी उपलब्ध गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फागुन १९ गते कम्पनीले गाडी सचिवालयलाई बुझाएको हो । उक्त गाडीको नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम भएको छ । हाल १३ वटा सवारी साधन रहेको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती, खरिदपछि स्वीकृतिको प्रयास
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सवारी साधन खरिदमा मापदण्ड बनायो । जसअनुसार प्रदेशसरकारले बजेटबाट खर्च हुने सवारी साधन खरिदमा ८० लाखभन्दा बढी बजेटको खर्च गर्न नपाइने निर्णय भयो । सोही बमोजिम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वर्ष करिव ६० लाखको गाडी खरिद गरे । अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको गाडी पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारनै बजेटको सीमाभित्र खरिद गरियो । तर यस वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको गाडीको मूल्य भने मन्त्रिपरिषद्ले सीमा तोकेको भन्दा बढी छ । स्रोतका अनुसार सभामुखको गाडी खरिदबारे टिकाटिप्पणी भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले समेत यसबारे चासो लिएका थिए ।
यसैबीच पूर्व स्वीकृति बिनानै गाडी खरिद गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद प्रक्रिया नरोकेरै यसबीचमा मन्त्रालयसँग पटकपटक पत्राचार गरेको पाइएको छ । टेण्डर प्रक्रियाकै बीचमा सचिवालयले पुस २३ गते मन्त्रालयसँग पुनः अनुमति माग गरेको र मन्त्रालयले सचिवालयसँग माघ १२ गते विस्तृत विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम माघ १५ गते यस आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा सचिवाललाई स्वीकृत बजेट मध्येको दुई करोड रुपैयाँबाट सभामुख र सामाजिक विकास समितिका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएकाले स्वीकृति दिन माग गरिए पनि मन्त्रालयले हालसम्म गाडी खरिदसम्बन्धी स्वीकृति दिएको छैन ।
स्वीकृति नपाउँदा भुक्तानी अन्यौल
मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाउँदा गाडीको भुक्तानी गर्न सचिवालयले सकेको छैन । सचिवालयले गाडी खरिद गरेर ल्याइसके पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृत पत्र र प्राविधिक चेक जाँचको पत्र आएपछि मात्रै बजेट भुक्तानी हुने सचिव बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ भन्ने विश्वास छ । उनले भने, ‘प्राविधिक चेक जाँच कमिटी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ । र त्यसले अन्तिम चेकजाँच गर्छ ।’
वार्षिक बजेटको सीमा विपरीत खरिद
खरिद निर्देशिकाको दफा ३.६ (च) को (१) मा सवारी साधन खरिद गर्दा वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने २०७६÷०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शनमा पनि प्रर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र कुनै पनि खरिद कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सचिवालयले भने दुई वटा गाडीका लागि छुट्याएको बजेटले एउटै महंगो गाडी खरिद गरेको छ भने अर्को गाडी खरिदका लागि पैसा नपुग्ने बताएको छ । यस अघिको निवेदनमा सभामुख र सामाजिक विकास समितिलाई गाडी खरिद गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन आएको थियो आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने अहिले बजेट अपुग भन्दै थपका लागिसमेत प्रस्ताव आएको छ । यो ऐन विपरीत हो । जस्तोसुकै सवारी किन्नु भन्दा पहिले मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर सचिवालयले स्वीकृति नलिएर काम अघि बढाएको छ, त्यो नियमसंगत छैन ।’
यता कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयलका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सरकारले बजेट छुट्याएर प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भइसकेका कारण स्वीकृतिका लागि पछि मात्रै कदम चालेको बताए । हामीले टेण्टर गरेर गाडी खरिद गरेका छौँ, उनले भने, ‘त्यो स्वीकृति भइनै हाल्छ । ऐन भन्दा निर्देशिका ठूलो हो ।’ सचिव बुढाथोकीले २ करोड मध्ये १ करोड ७२ लाखमा सभामुखलाई सवारी साधन किनेका कारण अर्को गाडी खरिद गर्न बजेट नपुग्ने र आर्थिक मन्त्रालयबाट बजेट आए मात्र अर्को गाडी किन्न सकिने बताए ।
कर्णालीपत्र
