काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई थप तीव्रता दिइने भएको छ।
आज मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा हालसम्म भएका कामको समीक्षा गर्नुको साथै आगामी दिनमा प्रतिकार्यको कामलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको हो।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना संकटको सामाधान सरकारको तात्कालीन प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, अनुगमण समिति, आपूर्ति समिति तथा जिल्ला र स्थानीय तहका समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन र कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिए।
बैठकले स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक उपकरण, औजार, सुरक्षा सामग्री र औषधि लगायतका सामग्री तत्काल आपूर्ति लागि संघीय सरकार, निजी आपूर्तिकर्ता, र वाह्य आपूर्तिकर्तालाई अनुरोध गर्नुको साथै सम्भावित सबै उपाय अवलम्वन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला जिल्ला, चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालबाट रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र पूर्वि सुर्खेत जिल्लाको कार्यक्षेत्र तोकी जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जिम्मेवारी दिने, प्रदेश राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको समन्वय सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूमा शंकास्पद बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयको लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, दशवटै जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुुढाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई थप सक्रिय बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले बताए।
प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारीका कार्यमा खटने समिति तथा युनिटहरूको नियमित बैठक, प्रतिवेदन कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क संचालनमा ल्याउने र प्रतिवेदन, समन्वय तथा सञ्चारको कामलाई विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
