सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो गठन लगत्तै हचुवाका भरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला खारेज गरेको मूल्य अहिले समग्र कर्णाली प्रदेशका नागरिकले चुकाउनु परेको छ । सरकार गठन भएको चार महिनामै कर्णाली प्रदेश सरकारले खारेज गरेको उक्त प्रयोगशाला अहिले भएको भए विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको परीक्षण यतिबेला कर्णालीमै तत्काल संभव थियो तर प्रदेश सरकारको गम्भीर गल्तीले त्यो संभावानालाई पछाडी धकेलेको छ । नयाँ संरचना तयार नगरेर विद्यमान संरचना खारेज गरेकै कारण अहिले कर्णाली प्रदेशमा जटिल रोगको परिक्षण निकै समस्याको विषय बनेको हो ।
प्रदेश सरकारको संरचना अनुसार गत वैशाखमा वीरेन्द्रनगरको कालागाउँमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला उद्घाटन गरियो । तर उदघाटनको चार महिना नपुग्दै भदौमै ओएनएम सर्बेको नाममा मन्त्रीपरिषदले खारेज ग¥यो । ११ औं तहको विशेषज्ञसहित १४ जनाको दरबन्दी रहेको प्रयोगशालाको प्रमुख उद्देश्य थियो– कर्णालीमै रोगहरुको निदान गर्ने । संभावित जोखिमलाई ध्यानै नदिइ लहडको भरमा खारेज गरिएको कार्यालयको महत्व बल्ल यतिबेला पुष्टी हुदैछ । विश्वव्यापी संकट निम्त्याइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढिरहेको बेला अहिले उक्त प्रयोगशालाको आवश्यकता खड्किएको छ । कर्यालय खारेजसँगै दरबन्दी पनि खारेज गरियो जसलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्र्तगतको एउटा सानो युनिटमा राखियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको प्रयोगशालालाई संघीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको थियो । वीरेन्द्रनगरको कालागाउँमा करिब डेढ वर्षअघि ग्लोबल फण्डको १ करोड सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण सम्पन्न भैसकेको थियो । आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा थप २० लाख खर्चेको थियो ।
सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार र जनशक्तिसहित प्रयोगमा ल्याउन लागिएको सो प्रयोगशालाबीचमै खारेज गरेपछि यतिबेला प्रदेश सरकार यतिबेला पछुताएको छ । ‘हामीले उतिबेला खारेज गर्नु गल्ती थियो, त्यही भएर अब निर्देशनालयबाट अलग्याएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाएका छौं,’ प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘प्रयोगशाला सञ्चालनमा भइदिएको भए अहिले ल्याव परीक्षणको लागि धेरै सहज हुनसक्थ्यो ।’
केन्द्र सरकारले कोरोना संक्रमण भएरनभएको परीक्षणको लागि सुर्खेतमा मेसिन पठाउन लागेको छ । मेसिन बुधवारसम्म सुर्खेत आइपुग्नेछ । तर प्रयोगशालाको अभावमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संभव देखिन्न । मेसिन फिट गर्न र प्राविधिकलाई तालिम दिन केही समय लाग्न सक्छ । निर्देशनालयको प्रयोगशाला युनिटमा कार्यरत एकजना सिनियर ल्याव टेक्निसियनले परीक्षण मेसिनको लागी भएको पूर्वाधारलाई प्रयोगमा ल्याउन तयारी भैरहेपनि अहिलेकै पूर्वाधारमा संचालन गर्न सकिनेबारे टुगो नलागेको बताए । उनले भने, पिसिआर मेसीनको लागी हामीसँग तयारी अवस्थामा प्रयोगशाला छैन, भएको पूर्वाधारलाई तयार गदैछौँ तर हामीसँगको पूर्वाधारले संचालनमा ल्याउन सकिनेबारे टुगो छैन।’
विगतमा आफनै प्रदेशमा स्थापना भएको प्रयोगशाला सञ्चालनमै भइदिएको भए यतिबेला सरकार अलमलमा पर्नुपर्ने थिएन । बिशेषज्ञकको दरबन्दीसमेत भएकोले प्रयोगशालामा मेसिन आउनासाथ काम शुरु गर्न सकिने थियो । मेडिकल ल्याब एसोसिएसनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पंगालीले स्थापना भैसकेको प्रयोगशालालाई पूर्वाधारसहितको सुविधा सम्पन्न बनाउनुको सटटा खारेज गरेर सरकारले कमजोरी गरेको बताए । उनले भने, ‘ वर्षेनी अज्ञात रोगको कारण मान्छेहरुको ज्यान जाने कर्णालीमा प्रयोगशालाको महत्व नबुझेर त्यतिबेला खारेज गरियो । ’ अध्यक्ष पंगालीले यस्तो प्रयोगशालाको महत्व कोरोना भाइरसको हालको संकटमा मात्र होइन जहिले पनि उत्तिकै हुनेहुँदा अव प्रदेश सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए ।
कोरोना भाइरसको महामारीले पाठ सिकाएपनि संघीय राजधानीदेखि निकै टाढा र विभिन्न खाले रोग तथा महामारीको संक्रमण झेल्दै आएको कर्णालीमा आफैंले स्थापना गर्ने भनेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला बन्द गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न कर्णाली सरकारलाई गाह्रो छ ।
