सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश विपत व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रू.३० लाख, अन्य नगरपालिकाहरूलाई रू.२० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई रू.१५ लाख रुपैयाको दरले सम्वन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषका लागि बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवत्ता विमला केसीले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले देश बाहिर र प्रदेश बाहिर अलपत्र परेका कर्णालीबासी नागरिकहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
कोरोना भाईरस (कोभिड÷१९)को सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्न संघीय सरकारद्वारा गरिएको लकडाउन थप गर्ने निर्णयलाई कडाईपुर्वक कार्यन्वयन गर्ने गराउने निर्ण मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
ठुलो संख्यामा भारत लगायत अन्य देशहरुवाट आएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुमा कोभिड–१९को संक्रमण भएको हुन सक्ने तथा एक अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी द्रुत गतिमा कोभिड–१९को परिक्षण आवश्यक देखिएको हुँदा घुम्ती प्रयोगशाला परिक्षण सेवाको तत्काल व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको प्रवत्ता केसीले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेश भित्रका सवै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न रहेको र गर्मीयाम शुरूवात संगै अन्य मौसमी महामारी हुनसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै औषधि, उपकरण र विशेषज्ञ सहितको टोली तयारी अवस्थामा राखि आवश्यक परेको अवस्थामा यस प्रदेशमा पठाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
