सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने नेपालीको सीमानाकामै परीक्षण गरी नेपाल प्रवेश गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भारतबाट आउनेलाई सीमानाकामै परीक्षण गरी संक्रमण नदेखिएका व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो प्रदेश र जिल्ला पठाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्र तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
भारतबाट आउने व्यक्ति विनापरीक्षण प्रदेशमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रदेशको प्रवेश विन्दुमै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा राखेपछि तोकिएको समयपश्चात् पीसीआर टेष्टिङको प्रबन्ध सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने भारत तथा स्वदेशकै जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरी तिनीहरूको उद्धार तथा यातायात व्यवस्थासहित सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा नेपाल(भारत सीमाबाट उद्धारको व्यवस्था मिलाउने कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
बैठकले क्वारेन्टाइनलाई सुरक्षा र अन्य दृष्टिकोणले समेत पायक र सुगम स्थानमा राख्नुपर्ने ठहर गर्दै यातायात साधनको पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा स्थानीय तहको एकल वा दुई वा सोभन्दा बढीको एकीकृत क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि जिल्ला र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थापित क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरी आवश्यक सुधार र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने गरी जुम्ला र कालीकोटमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, दैलेख र सुर्खेतमा उत्तर पश्चिम पृतनापति र सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, महेश्वरी वाहिनी मुख्यालयका प्रमुखलाई जिम्मेवारी बाँडफाँटको निर्णय गरिएको छ।
बैठकले क्वारेन्टाइनलाई सुरक्षा र अन्य दृष्टिकोणले समेत पायक र सुगम स्थानमा राख्नुपर्ने ठहर गर्दै यातायात साधनको पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा स्थानीय तहको एकल वा दुई वा सोभन्दा बढीको एकीकृत क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि जिल्ला र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप आयोजना विशेषका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र सीपयुक्त जनशक्ति ९प्राविधिक जनशक्ति० जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा आयोजना सञ्चालकले आयोजना सञ्चालन हुने जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरेपछि जुन जिल्लाबाट त्यस्तो जनशक्ति र निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने हो, सोही जिल्लासँग आवश्यक समन्वय गरी जनशक्ति र निर्माण सामग्री सहज आगमनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
‘कोभिड–१९’ एम्बुलेन्स परिचालनको तयारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कोभिड(१९’ का संक्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्याउने छुट्टै ‘कोभिड(१९’ एम्बुलेन्स परिचालनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसुङ गाउँपालिकाबाट भौगोलिक विकटताका कारण संकलन गरिएको स्वाब निर्धारित समयभित्र परीक्षण प्रयोगशालामा पुर्याउन नसकिने समस्या भएकाले यसका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यताका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
संक्रमित व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनबाट तोकिएको आइसोलेसन वा अस्पतालमा पुर्याउन जिल्लामा भएका एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र त्यस्तो एम्बुलेन्सलाई ‘कोभिड(१९’ को दृष्टिकोणले सुरक्षित बनाउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए।
“कोभिड(१९ का संक्रमित व्यक्तिलाई सम्बन्धित जिल्लाकै आइसोलेशनमा राख्ने, मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नुका साथै उपचारको प्रबन्ध मिलाउँदैछौँ”, मन्त्री रावलले भने, “रिफरल केसलाई मात्र विशिष्टिकृत अस्पतालमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।”
बैठकले डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसुङ गाउँपालिकाबाट भौगोलिक विकटताका कारण निर्धारित समयभित्र संकलन गरिएको स्वाब परीक्षण प्रयोगशालामा पुर्याउन नसकिने समस्या देखाउँदै सङ्कलित स्वाब प्रयोगशालासम्म पुर्याउन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यताका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी निर्माणजन्य, खाद्य तथा कृषि र पशुजन्य सामग्री पर्याप्त सुरक्षा प्रत्याभूति गरेर मात्र ढुवानी प्रबन्ध गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आउने सामग्री पूर्ण बन्देज गरी निर्माण र खाद्य सामग्री उद्योग वा कलकारखानाबाट सोझै सवारीसाधनमा लोड हुने प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशको प्रवेश बिन्दुमा अनिवार्यरूपमा निसंक्रमण गर्नुपर्ने, सामग्रीको गन्तव्यस्थलको स्थानीय उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले त्यसरी आगमन हुने सवारीसाधनको सुरक्षा र सामग्रीको सुरक्षित भण्डारणमा ध्यान दिनेसमेत निर्णय भएको जनाइएको छ। रासस
