काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलिय बैठका सहभागि प्रमुख दलहरूलाई राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारी निवास वालुवाटारमा आज (मंगलबार) सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा निःशर्त राष्ट्रिय सहमति कामय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा सहभागी भएका नेताहरूले समेत राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरू सबै एकसाथ रहेको धारणा राखेका थिए।
सरकारले प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमै संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएको छ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा आज प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक गरेका हुन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भोलिको बैठकमा ‘नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेछिन्।
भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर सरकारले जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शालाई नेपालको निशान छापमा समावेश गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो।
संविधान संशोधनसहित सरकारले ल्याउन लागेको बजेट र एमसीसी परियोजनासमेत विषयमा आजको सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको छ।
संविधानको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छाप कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था छ। निशान छापको बीचमा नेपालको नक्शा छ। सरकारले ७ जेठमा जारी गरेको नेपालको पूर्ण नक्शालाई निशान छापमा समेत अद्यावधिक गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो।
बैठकमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका विषयमा पनि नेताहरूसँग छलफल तथा परामर्श भएको छ। बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुरलगायतका नेता तथा सरकारका केही मन्त्रीहरू सहभागी थिए।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सर्वदलीय छलफल गरेका थिए। बैठकमा संविधान संशोधनका अन्य विषयहरूमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्शा परिवर्तनको विषयमा यसै अधिवेशनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्रीले सहभागी नेताहरूसँग बैठकमा विशेष अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले बताए।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भौगोलिक अखण्डताको विषयमा दलहरूबीच मत भिन्नता नरहेको र हुन नहुने सुझाव दिएको बताएका छन्।
भारतसँग वार्ताको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भन्दै वार्तामा हातमाथि पार्न प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने र सीमारक्षा गरेर बसेका मधेसी र थारू लगायत सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने आफूले धारणा राखेको बताएका छन्।
उनले अहिले निशान छाप परिवर्तनका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन सर्वसम्मत हुने धारणा राखेका छन्।