काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरूपयोग गरिएको संसदीय समितिले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आज (सोमबार) बसेको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएको जानकारी दिए ।
सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइयो । बैठकमा सभापति शाहले भने, खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका देखिएन ।
प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रा.लि. वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रूपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबीसीआई) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २० चैत २०७६ चैतमा खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) लाई पत्राचार गरेको तर, उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरू प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको सभापति शाहले बताए।
एन ९५ मास्क को लागत अनुमानित ४६२ रूपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा गैरकानूनी रूपमा लागत अनुमान भन्दा बढी हुने गरी ८२८ रूपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बजिनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको तर, एक महीनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लगात अनुमान २६५ रूपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६४८ रूपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।
सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महीनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रूपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर, ओम्नीबाट खरिदका लागि सात हजार ५०० रूपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको छ।