काठमाडौं । भारतले नेपालसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले हरेक क्षेत्रमा भारत नेपालसँग मिलेर जान तयार रहेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
भारतले बाढी र डुबान समस्या समाधान सम्बन्धमा नेपालसँग समन्वय गरिरहेको खुलासा गर्दै यस्तो श्रवास्तवले यस्तो बताएका हुन् । सधैँ एकपक्ष रुपमा नेपाल डुबाउँदै आएको भारत अहिले भने नेपालसँग वार्ता गर्न खोज्दैछ । तर भारतले यसो गर्नुको कारण थप रहस्यमय रहेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बाढी र डुबान समस्या सम्बोधनका लागि दुई देशबीच रहेको संयन्त्रले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालका नदीहरुमा आउने बाढीका कारण बिहारलगायतका सिमावर्ती राज्यहरुमा हुने डुबानका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाली पक्षसँग कुरा भइरहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘ भारत र नेपालबीच बाढी नियन्त्रणको कामका लागि दुई पक्षीय संयन्त्र छन् । सीमामा रहेका नदीहरुमा बाढी नियन्त्रण र भूक्षय रोक्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ साथै यो वर्षको मनसुनमा हुनसक्ने क्षति कम गर्न दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष नेपाल र भारतको सिमावार्ती क्षेत्रमा वर्षाका बेला नदी र खोलाको सतह बढ्दा बाढी र डुबान समस्या हुँदै आएको छ । बाढी र डुबानका कारण ठूलो मात्रामा अन्न बाली र धनजनको क्षति हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा यो क्षति भारतले भन्दा धेरै नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो । तर यस पटक नेपालले भारतलाई विभिन्न ठाउँमा बाँध निर्माण एवं मर्मतमा रोक लगाएपछि भारतको बिहार सरकार संकटमा आएको छ ।
सीमाका दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका तटबन्धले नेपाली भूभागलाई डुबाउने गरेको छ । यस विषयलाई नेपालले उच्च राजनीतिक तहमा उठाउँदै आए पनि भारतले त्यति वास्ता नगर्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । अझ भारतीय पक्षले उल्टो नेपालका कारण भारतीय क्षेत्रमा डुबान हुँदै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
केही दिनअघि बिहारका जलसंशाधन मन्त्री सन्जय झाले नारायणी ९गण्डक० नदीमा बनेको बाँधको सफाई र मर्मतको काममा नेपालले अवरोध गरेका आरोप लगाएका थिए । यसले बिहारमा बाढी र डुबानको जोखिम बढाएको समेत उनले जनाएका थिए । बिहार सरकारले यो कुरा आफ्नो विदेश मन्त्रालयमा गुनासो गरेपछि आज प्रवक्ता श्रीवास्तवको यस्तो प्रतिकृया आएको हो ।