सुर्खेत। बाढी र पहिरोले देशमा ठूलो धनजनको क्षती गरेका बेला कर्णाली प्रदेशका अधिकांश वस्तीहरु असुरक्षित रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विक्रमसंवत २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको कर्णाली विकास आयोगले ‘कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको कार्यान्वयन’ गर्न भन्दै साविकका कर्णालीका ४ जिल्लाको बस्ती विकासका बारे डा. दीपेन्द्र रोकायाको संयोकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । समितिले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला मुगु र कालिकोट जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरु असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
कर्णाली विकास आयोगले आयोजना गरेको ‘कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको कार्यान्वयन’ सन्दर्भमा हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाको असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।
कर्णाली बस्ती विकासका लागि संंयोजक डा. दीपेन्द्र रोकाया र सदस्य दीपक बुढाले कर्णाली एकीकृत बस्ती सम्बन्धी तयार प्रतिवेदनमा कर्णालीका प्रायः बस्ती असुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा हुम्लामा रहेका जम्मा १ सय ७७ बस्ती रहेकोमा १ सय २ सुरक्षित रहेको र ७५ असुरक्षित, मुगुमा १ सय ८७ बस्तीमा १ सय ४७ सुरक्षित र ४० असुरक्षित, जुम्लाका २ सय ५७ बस्तीमध्ये १५८ सुरक्षित र ९८ असुरक्षित र कालिकोटमा ४०४ बस्ती मध्ये २ सय ९५ सुरक्षित र १ सय ९ बस्ती असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन अवस्थामा कर्णालीको बस्ती विकासका बिषयमा अध्यायन गरेका डा. दीपेन्द्र रोकाया हाल कर्णाली योजना आयोगको सदस्यका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।
तत्कालिन अवस्थामा हामीले अध्यायन गरेर भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु, स्थानीय उत्पादन, प्रशासनिक नामाकरण र परम्परागत बस्तीको बिधिको आधारमा अध्यायन गरेर बस्ती विकास योजना ल्याउनु पर्नेका जोड दिएको कर्णाली योजना आयोजका सदस्य डा।दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘सुरक्षित बस्ती पनि भौगोलिक, आधारभूत आवश्यकताका हिसाबले कर्णालीमा २५ प्रतिशत मात्रै बस्न योग्य छ ।’ उनले भने,‘बस्तीको सुरक्षित संरचना गुरुयोजना बनाएर कर्णालीबासीलाई सुरक्षित घरमा बसाउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’
कर्णालीका सुरक्षित बासका लागि अहिले कर्णाली हरेक योजना निर्माण गर्दा बस्तीको विकास गर्नुपर्ने डा।रोकायाले धारणा राखे ।
कर्णालीको बस्ती विकास बिषयमा अहिले कर्णालीमा करिब १८ लाख मानिसले बसोबास गर्ने गरेको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ३ लाख बसोबास गर्ने भएकाले ५ लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने गरी योजना ल्याउनु पर्ने डा. रोकायाले बताए ।
त्यस्तै, रुकुमपश्चिम चौरजहारी र दैलेखको राकम बन्ने सहरमा १र१ लाख जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जिल्ला सदरमुकामहरुमा १५र१५ हजार, स्थानीय तहका पालिकाहरुमा ३ हजार र सुरक्षित रहेका गाउँहरुमा १ सयदेखि १ हजारमाथि बस्ती बसाल्न उपयुक्त रहेको डा. रोकायाले बताए । ‘यसरी गर्ने हो कर्णालीमा विपत्तिको सामाना गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने,‘अहिले कर्णाली योजना आयोगले त्यही अनुरुप काम गरिरहेको छ ।’
डा. रोकायाले कर्णालीमा समग्र बस्तीको अवस्था, बैकल्पिक व्यवस्था सुरक्षित बस्तीको विकास गराउनुका साथै रोजगारीको आधारहरु प्रशस्त पार्ने गरी राष्ट्रिय महत्वका मेगा आयोजनाहरु सडक, जलविद्युत, पर्यटन र औषधिजन्य अर्गानिक कृषि तथा फलफुलको उत्पादन गरी बजारीकरणतर्फ ध्यान दिएर बस्तीको विकास गर्न सकिने उनले बताए ।
कर्णालीका सुर्खेतमा बाढीको उच्च जोखिम रहेका कारणले कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट जनता घरबास कार्यक्रम संचालन गरेको डा. रोकायाले बताए । ‘हामीले तत्कालिन अवस्थामा जाजरकोट, दैलेख र रुकुमपश्चिममा बाढीपहिरोको उच्च जोमिख रहेको आंकलन गरेका थियौं ।’ उनले भने,‘कर्णालीका लागि बस्ती विकासको नयाँ अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’
