प्रिय अध्यक्षद्वय
कर्णाली प्रदेशबाट न्यानो अभिवादन !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलोका कारण कोरोना महामारी नियन्त्रण, देशका विभिन्न ठाउँमा गएका बाढी पहिरो लगायत लकडाउनका कारण कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका नागरिकहरुका मुद्दा छाँयामा परेका छन् ।
सरकारसँग थुप्रै गुनासाहरु छन् । यसले आम नागरिकको हितमा काम गर्न सकिरहेको छैन र त्यो दिशामा जाने प्रयत्नशील होला भन्ने भ्रम सबैमा देखिन्छ । तर आज म कर्णाली प्रदेशको बारेमा नेकपाका दुबै अध्यक्षज्युहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ । पछिल्ला दुई वर्षको कामकारबाही हेर्दा सरकार ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तो साबित भएको छ ।
यो सरकारसँग कुनै स्पष्ट भिजन, लक्ष्य र आत्मविश्वास छैन ।
संघीयताप्रति घृणा फैलाउने काममा सरकार स्वयं मलजल गरिरहेको छ । एउटै कार्यक्रममा सिङ्गो मन्त्रीमण्डल नै उपस्थित भएर रमिता हेर्नेदेखि एकैपटक ३ जना मन्त्रीहरु हेलिकप्टर लिएर राहत बाड्ने सम्मका लज्जास्पद हर्कतहरु दिनहुँ दोहोरिरहेका छन् ।
मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढ्न मन्त्री भएको जस्तो आम बुझाई बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको स्पस्ट योजना र लक्ष्य नहुँदा कर्मचारीहरु कामबिहीन भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरणहरु हेर्ने हो भने त्यो कुनै एउटा वडा कार्यालयका भन्दा फरक छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले १।८२० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको देखाएको छ ।
अध्यक्षज्यहरु,
कर्णाली प्रदेशजस्तो सडक पूर्वाधारको अत्यन्तै तिब्र र दिगो संरचना बनाउनुपर्नेमा एक वर्षमा करिब २ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने सरकारलाई कायम राखेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा पूरा हुन्छ ?
विश्वासनीय स्वास्थ सेवा नहुँदा कर्णाली प्रदेशकै राजधानी सुर्खेत जिल्लामा सामान्य बिरामी पर्दा नेपालगन्जदेखि लखनउसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत एउटा गुणस्तरीय अस्पताल बनाउन नसक्ने सरकारलाई राखेर संविधानमा उल्लेख मौलिक हक स्वास्थ सम्बन्धि हक कार्यन्यन हुन्छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकार हचुवाको भरमा कामकारबाही अगाडि बढाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेर आमनागरिकको उन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा मन्त्रीहरुका निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ । यसरी नेपाली जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाउँछन् ?
यस्तो सरकारबाट समतामूलक बिकास सम्भावना देखिन्छ ?
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सामाजिक संजालमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यति धेरै योजना पारेको भनेर गर्वका साथ हाले । उनी प्रदेशका मन्त्री हुन् कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मन्त्री रु यस्तो खालको शक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजनले संघीयताको घाटी निमोठिरहँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के हेरेर बसेको छ ?
कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन गर्यो । तर कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई निर्वाध रूपमा बिना चेकजाँच लकडाउनको उलंघन गरेर टिप्परमा कोचेर घर पठाउने हर्कक गरे, जसले गर्दा आज कोरोना समुदाय स्तरमा पुग्यो । जसले लकडाउन पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको छ, तिनैबाट शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुनी राज्यको उपहास गर्ने सरकारलाई बिस्थापित गर्नुपर्दैन ?
सुरक्षा निकायलाई मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई निर्वाध रूपमा प्रवेश गराउनु भनेर राज्यको विभेदकारी चरित्र उदाङ्ग गराए ।
भारतबाट फर्कने क्रममा सुर्खेत घर भएका नागरिकले कसैले सल्यान कसैले कालिकोट घर भएको भनेर झुठो बोल्दै आफ्नो यथार्थलाई लुकाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्यो । सुर्खेत, दैलेख जस्ता मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व नगर्ने जिल्लाका नागरिकलाई महामारीका बेला सरकारद्वारा देखाइएको असमान व्यबहार नेपालको संविधान बिपरित छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरित छ ।
संविधानको अवहेलना गर्ने सरकारलाई कतिन्जेल राखिरहने हो अध्यक्षज्यूहरु ?
स्मरण रहोस्, कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो, अन्य प्रदेश जस्तो सहजै प्राप्त भएको होइन । प्रदेश आन्दोलनमा चार जना नागरिकले मृत्युवरण गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश निर्माण आन्दोलन एउटा महान सपना बोकेको पसिना, आँसु र रगतको योग थियो । त्यो महान सपना भनेको समतामूलक बिकास र समृद्धिको प्रतिफल कर्णालीबासी जनताको घरदैलोमा पुर्याउनु हो, अझ भनौ समृद्ध र सुखी कर्णाली निर्माण गर्नु हो ।
वर्तमान सरकारबाट त्यो असम्भव छ । यो सरकारलाई कायम राखिरहने हो भने ती सपनाहरू तुहिने छन् ।
जतिसक्दो यो सरकारलाई बिदाइ गरियो, समृद्ध र सुखी कर्णाली निर्माण अभियानको बाटो खुल्नेछ ।
प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा प्रदेश सभामा जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरुमा निहीत भएपनि, उहाँहरुको अधिकार नेकपा दुई अध्यक्षको काबुमा छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अगाडि सरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो बिकास गरेर देखाउने बाचा गरेका गणतन्त्र नेपाल निर्माणका अगुवा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गरोस् ।
नत्र, कर्णाली गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन र परनिर्भरताको जञ्जिरमा थप बाधिने छ । जसरी रुकुम–कालिकोट–सल्यान हुँदै राज्य सत्ता विरुद्ध बिद्रोह भयो । त्यही इतिहास दोहोरिने छ, जो कर्णालीबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहना होइन । शान्तिपूर्वक सत्ताको हस्तान्तरण गरियोस् ।
(श्री किरण)
