सुर्खेत । सरकारका प्रमुख एवम् मुख्यमन्त्रीले दिएका निर्देशनको पालना नगर्ने प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदशले आप्mनो रेकर्ड कायम गर्दै जान थालेको छ ।
सरकार गठन भएदेखि नैं आफैले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री पछिल्लो समय मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको लिखित निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै गएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), साँसद र पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो पंतीले मन्त्रीहरुको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको शूरुवात सँगै परिवर्तन गर्ने भनेपनि आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिना बित्दा समेत सरकारमा रहेका कुनैपनि मन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेर अवज्ञा गरेका हुन् ।
सरकार संचालन चुस्त दुरुस्त बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले मातहतका मन्त्रालयलाई असार ३१ गते मुख्यमन्त्रीस्तरिय निर्णय भन्दै ११ बुँद्धे निर्देशन जारी गरे । जसमा बुदाँ नम्बरमा ९ मा मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय थियो । उक्त निर्देशनमा लेखिएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षसँगै मन्त्रीहरुले आफ्ना कर्मचारी परिवर्तन गर्ने र आवश्यक संख्यामा मात्र निर्धारित प्रक्रियामा तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने ।
मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रालयहरुमा पठाएको उक्त निर्देशन एक महिना बितिसकेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको भए मन्त्रीहरुका सचिवालयमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त भैसकेका हुन्थे ।
श्रोतका अनुसार आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्ना सहोदर भतिजा सन्तोष बिसीलाई मन्त्री नियुक्त हुनासाथ अधिकृतस्तरको सुविधा पाउने गरि स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै नायब सुब्वा सरहको सेवा सुविधा पाउने गरि सल्यानका खड्क शाहीलाई नियुक्त गरेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मान्ने हो भने आर्थिक योजना मन्त्री ज्वालाले भतिजा बिसी र अर्का सचिवालयमा कार्यरत शाहीलाई साउन महिनादेखी बिदा गर्नुपर्ने हो तर उनीहरु अझै पनि कार्यरत छन् ।
त्यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारी जयबहादुर पाण्डे मन्त्री नियुक्त पनि देखी कार्यरत छन् । उनको सट्टा नयाँ कर्मचारी राखिएको छैन । तर मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनपछि नासु स्तरका कर्मचारी दीपेन्द्र शर्माले मन्त्रीको सचिवालय छाडिसेका छन् । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना भएको भए आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीको सचिवालयमा कार्यरत भवानीप्रसाद अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको सचिवालयमा कार्यरत नन्दबहादुर रोकाय यतिबेला घर गैसकेका हुने थिए । उनीहरु बहालमै छन ।
पर्यटन मन्त्री नन्दसिह बुढाको अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिव डम्मरबहादुर बुढाले गत चैत्र महिनादेखी सचिवालय छाडेपनि उनको सट्टा नियुक्त गरिएको छैन ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रीहरुको सचिवालयका कर्मचारी परिवर्तनबारे निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको तर फेरबदल भए/नभएकोबारे जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना नगर्नुको कारणबारे हामीले एक मन्त्रीलाई सोध्यौँ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती मन्त्रीले नीजि सचिवालयमा कस्ता कर्मचारी राख्नेबारे आफ्नो स्वविकेकिय अधिकार भएको बताए । उनले भने, ‘सचिवालयका कर्मचारी परिवर्तन गर्नु थियो भने मुख्यमन्त्रीले आफुबाट सुरु गर्नुपर्नेथियो, आफुनो नचलाउने तर मन्त्रीको सचिवालयमा साढे दुई वर्ष काम गरेको कर्मचारी हटाउ भन्दा हटाउनुपर्नेरु ’ती मन्त्रीले सचिवालयका कर्मचारी हटाउने कुरा आदेशात्मक रुपमा आउनु व्यवहारिक नभएको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा ऐनमा एक जना मन्त्रीले शाखा अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिवसहित २ जना नायब सुब्बा, एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना चालक गरी पाँच जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
