काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चासँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा नेताहरु धाउन थालेका छन् ।
मन्त्रीका आकाांक्षी केही नेताहरु वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा पनि पुग्न थालेका छन् । मन्त्री परिषद्का सदस्य परिवर्तनको मुख्य मापदण्ड भागबण्डा हुने बुझेका नेताहरुले तीनवटै केन्द्रमा धाउन थालेका हुन् ।
नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरु बिच अहिलेसम्म मन्त्री मण्डल निर्माणका विषयमा ठोस मापदण्ड तयार छैन । अध्यक्षद्वयबीच व्यक्तिका विषयमा छलफल नभए पनि मन्त्री बन्नेहरुको चर्चा नेकपाभित्र सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने चर्चा नेकपाभित्र छ । तर, नेम्वाङले आफू मन्त्री नबन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बताएका छन् ।
महासचिव पौडेल पनि अर्थमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने चर्चा भए पनि उनले अध्यक्षद्वयलाई आफू पार्टी काममा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् । अन्तिममा उपप्रधान तथा अर्थसहित मन्त्री बन्ने पौडेलको सम्भावना बलियो छ ।
स्थायी कमिटीबाट पनि विभिन्न नेताहरुको नाम चर्चामा छ । भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, महेश बस्नेतलगायतको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छ । यी नेताहरु मन्त्री बन्ने वा नबन्ने भन्ने कुराको कतिजना अहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन्छन् भन्ने कुराले टुंगो लाग्नेछ ।
कमिसन बार्गेनिङको आरोप लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई पनि फेरि मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रहेको स्रोतको दावी छ ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सहमति नहुने कारण
सचिवालय बैठकपछि अध्यक्षद्वयबीच मुख्य यहीँ एजेण्डा बनाएर पटक पटक छलफल भएको छ । यो छलफलले आज पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले खाली ठाउँमा मन्त्री थप्ने र केही मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले राज्यमन्त्रीलाई बिदा गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । तर, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तिमा दुई वर्षसम्मको कार्यकाल पूरा गरेका सबैजनालाई फिर्ता गरेर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीजीले अहिले भएका कसैलाई पनि हटाउन चाहनु भएको छैन । उहाँले पार्टीको गुटबन्दीलाई पनि हेर्नु भएको होला । अर्का अध्यक्षले पनि त्यहीँ कुरालाई पनि ध्यान दिनु भएको हुनसक्छ । त्यसैले यो गाठो कसिदै गएको छ । तर, यो समस्या पनि छिट्टै समाधान हुन्छ ।'
ओलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ३ जना र पहिले खाली सञ्चार, सहरी विकास तथा अर्थगरी ३ जना गरेर ६ जनामात्रै मन्त्री परिवर्तन गर्ने अडान राखेका स्रोतको दावी छ । तर, प्रचण्डले चुनाव पनि आउन थालेकाले नयाँ व्यक्ति लगेर राम्रो काम गर्नेगरी काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अर्का एक सचिवालय सदस्यका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने पनि सहमति हुन सकेको छैन । पहिले आफैले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा छन् । उनलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले थप दबाब दिएपछि चाहना नभए पनि गौतमलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता उनमा आइपुगेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले ओलीलाई राहत महसुस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले काम राम्रो नभए पनि सचिवालयमा साथ दिने ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल तथा स्थायी कमिटीमा साथ दिने लेखराज भट्टलाई मन्त्रीबाट हटाउन चाहँदैनन् । त्यसैले अहिलेका सबैजनालाई नहटाउने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, 'दुबैजनाले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ध्यान दिएका छन् । महाधिवेशनमा आफू बलियो बन्नेगरी काम गरेको देखियो । यो अस्थायी युद्धविराम मात्र भएकाले लडाईँका लागि दुबैको तयारीका रुपमा अहिले भइरहेका छलफललाई बुझ्नुपर्छ ।'
