कार्तिक १४, काठमाडौँ – १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न कारणले जागिर छोडेका शिक्षकहरुले पुनर्बहालीका गर्न सरकारलाई अल्टिमेटन दिएका छन्।
द्वन्द्वपीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले राजनीतिक कारण विस्थापित भई जागिर छोडेका शिक्षकहरुको पुनर्बहालीको माग गरेको हो। साथै समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् ।
समितिको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संघर्ष समितिका अध्यक्ष सर्पराज सिंहले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
‘हामीले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसारै पुनर्बहालीको माग गरेका हौँ,’ सिंहले नेपालबोटसँग भने, ‘नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौं, सामुहिक आमरण अनशन गर्छौं।’
अध्यक्ष सिंहले वि।सं। २०७३ सालमा द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पुनर्बहाली सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरी पेश गरेका निर्णयहरु अनुसार क्षतिपूर्तिसहितको पुनर्बहाली गर्न चेतावनी दिएका छन्।
यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम
पहिलो चरणमा भेटघाट, छलफल, डेलिगेसन, ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको सिंहले बताएका छन्। आइतबार नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेटेका संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले सोमबार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्दै छन्।
माग पूरा नभए दोस्रो चरण पुस १ गतेदेखि माघ २५ गतेसम्म धर्ना बस्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। तेस्रो चरणमा फागुन १ गतेदेखि २५ गतेसम्म रिले अनशन गर्ने द्वन्द्वपीडित शिक्षक नन्द भण्डारीले बताएका छन्।
चौंथो चरणसम्ममा पनि माग पूरा नभए चैत्र १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनशन बस्ने घोषणा संघर्ष समितिले जनाएको छ।
राज्य र विद्रोही पक्षको दोहोरो चेपुवामा परेका २ सय ३५ जना स्थायी, २ सय ६४ जना अस्थायी, १८ जना स्थायी भएर पनि हाजिर हुन नपाएका र ४१ जना उमेरले हद नाघेका वा मृत्यु भएका शिक्षकहरुलाई सरकार गठन गरेको छानबिन समितिले ‘द्वन्द्वपीडित’ भनेको छ।
२०६९ सालमा गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि २०७३ सालमा गठित राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा गठित जाँचबुझ समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।
