काठमाडौं । देशभर नागरिक कोराना महामारीको कहरले आहात बनेको बेला प्रदेश र संघीय साँदहरुलाई भने दर्शको भत्ता वितरण गरेका छन् ।
सांसदहरूले दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएको छ । संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसद्का सदस्यको तलब भत्ता सार्वभौम संसद् आफैँले निर्धारण गर्दछ । तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेका छन् ।
सांसदले बनाएको कानुनमा नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ । तर, दसैँ खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन ।
‘अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले दसैँ खर्च लिइरहेका छन्, यो आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । सांसदहरूले नै बनाएको कानुनमा उनीहरूले कुन–कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दसैँं खर्च दिने व्यवस्था छैन’ पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाहरू निर्धारण गर्छ । सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउनुपरेमा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । तर, कानुन नै संशोधन नगरी सांसदहरू दसैँ भत्ता बुझेका छन् ।
सार्वभौम सांसदको तलब र सुविधा सरकारले तोक्न सक्दैन, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भनेर भत्ता वितरण गरिएको छ । ‘अहिले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भनेर गत वर्ष भत्ता खुवाइयो । गत सालकै निर्णयकै आधारमा यो वर्ष पनि दिइएको भन्ने छ । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो, किनकि सांसदलाई तलब सुविधा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन,’ रेग्मीले भने, ‘संसद्ले बनाएको कानुनमा पनि नभएको सुविधा बक्सिसका रूपमा लिनु भ्रष्टाचार नै हो ।’
महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएको यो वेला जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु लाजमर्दो भएको रेग्मीको तर्क छ । ‘छिमेकी भारतसमेत धेरै देशमा तलब कटौती गरिएको छ । त्यहाँ त सांसद विकास कोष बन्द भएको छ । यता नेपालमा भने जनप्रतिनिधिले थोरै पनि त्याग देखाउन सकेका छैनन् । भएको सुविधा नछाडे ठिकै छ, हुँदै नभएको सुविधा लिन मिल्दैन, यो भ्रष्टाचार हो’ उनले भने ।
रेग्मीले भनेजस्तै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना सांसदलाई दसैँ भत्ता दिएका छैनन्, किनकि त्यहाँको संसद्ले बनाएको कानुनमा दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
मन्त्रीले पनि बुझे दशैं भत्ता
रकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेको थियो, ‘देश यसपालि महामारीको चपेटामा परेकोले यसपालि मितव्ययी नीति अख्तियार गरिनेछ ।’ जनताको उपचारका लागि बजेट छैन भनेर सरकारी अधिकारीहरूले पटक–पटक दोहो¥याए पनि सरकार सुविधा र भत्ता वितरणमा किञ्चित पनि मितव्ययी बनेको छैन । सरकारको खर्चले नपुग्दा ऋण र अनुदान उठाएर भए पनि सरकारले दसैँ भत्ता वितरण गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा नेपाल सरकारले राजस्वबाट एक खर्ब ७२ अर्ब कमाएको छ । असोज मसान्त अर्थात् गत शुक्रबारसम्म सरकारले खर्च भने दुई खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यसरी सरकारको कमाइभन्दा खर्च २९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
सरकारको राजस्व आम्दानीले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । तर, यो वेला पनि सरकारले तलब र दसैँ भत्ताका लागि असोज अन्तिम एकै साता ३० अर्बको चेक काटेको छ । सरकारको कमाइबाट नपुग्ने यो रकम ऋण तथा अनुदानबाट पूर्ति गरिएको छ ।
सरकारले गरेको दुई खर्ब एक अर्ब खर्चमध्ये एक खर्ब ८२ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हो । पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ १५ अर्ब चार करोड मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई तलबबराबरकै दसैँ भत्तासमेत गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ । कर्मचारी मात्र होइन, सबै सांसद र मन्त्रीले थप एक महिनाको दसैँ भत्तासमेत बुझेको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी कोषबाट तलबका लागि मासिक करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ६ महिना कटिसकेपछि दसैँ भत्ताको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सोहीअनुसार कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी कोषबाट तलब खानेले दसैँमा तलबबराबरकै भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरणका लागि पनि मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निवृत्तिभरण लिनेलाई पनि निवृत्तिभरणको दुईतिहाइ हुने आउने गरी दसैँ भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्रोत परिचालनमा चुनौतीको सामना गरिरहेको सरकारले ठूलो रकम भत्तामा बाँड्नुपर्दा सरकारी कोषमै चाप परेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्य र कर्मचारीले संसद् सचिवालयबाट तलब बुझ्छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र अन्य मन्त्रीले आ–आफ्नै मन्त्रालयबाट तलब बुझ्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले तलब भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आधारभूत खर्च भने बालुवाटारबाटै हुन्छ ।
सांसद र मन्त्रीले भने पूरा तलब मात्रै होइन भत्तासमेत बुझ्दै आएका छन् । अधिकांश सांसद र मन्त्रीले दसैँ भत्तासमेत लिइसकेको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्रधानमन्त्रीले तलब–भत्ता केही लिनुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य मन्त्रीका लागि भत्ता निकासा भएको छ ।’
गैरकानुनी हुने भन्दै प्रदेश १ र लुम्बिनीले सांसदलाई दसैँ भत्ता बाँडेनन्, बागमतीमा वितरण भएको भत्ता विवेकशीलले फिर्ता गर्ने, कांग्रेस पनि तयार
प्रदेश १ः सांसदले लिएनन्, पिएले लिए
प्रदेश १ का प्रदेश सभा सदस्यहरूले दसैँ भत्ता पाएका छैनन् । सांसदका स्वकीय सचिवलाई भने चाडपर्व खर्चका रूपमा दसैँ भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अनावश्यक विवाद हुने भएकाले सुरुवाती वेलादेखि नै सांसदलाई दसैँ भत्ता वितरण गरिएको छैन । ‘कानुन निर्माण गर्दा पनि १३ महिनाको पारिश्रमिक लिने कानुन बनाएनौँ । प्रदेश सभामा चाडपर्व खर्च लिने कानुन पनि छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय पनि छैन,’ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चाडपर्व खर्च मात्र होइन, अरू सेवा सुविधा पनि हाम्रोमा अरू प्रदेशको तुलनामा कम छ ।’ अन्य प्रदेशमा वितरण गर्दा केही सांसदले पनि दसैँ भत्ताका लागि माग गरिरहेका छन् । कानुन नै नबनाएका कारण चाडपर्व खर्च नलिएको उनको भनाइ छ ।
सांसदहरूले पनि राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने भएकाले चाडपर्वबापतको खर्च नलिएको बताएका छन् । जनताले जिताएको सांसद भएको र उनीहरूले तिरेको करलाई अनावश्यक खर्च गर्न नहुने प्रदेश सभा सदस्य विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन् । ‘हामी कर्मचारी होइन, जनप्रतिनिधि हौँ । त्यही भएर अनावश्यक राज्यलाई बोझ नपारौँ भन्ने उद्देश्यले दसैँ भत्ता नलिने भएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश १ को प्रदेश सभाबाट अरू प्रदेश र संघीय संसद्ले पनि सिक्नुपर्छ ।’
प्रदेश २ः सांसद र पदाधिकारीलाई ५७ लाख दसैँ भत्ता
प्रदेश २ का प्रदेश सभा सदस्य तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवले पनि दसैँं भत्ता पाएका छन् । उनीहरूलाई ३० असोजभित्रै ५७ लाख दुई सय ९२ रुपैयाँ दसैँ भत्ता पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐनअनुसार चाडपर्व खर्च भनेर थप एक महिनाको तलब बैंकखातामा पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले बताए । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १४ जनाबाहेक सभामुख, उपसभामुख र सांसद गरी ९३ जनाले प्रदेश सभाबाट तलबसहित दसैँ भत्ता पाएका छन् । उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई भने दसैँ भत्ता दिने व्यवस्था नभएकाले नदिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुखले ६८ हजार चार सय ४०, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले ६७ हजार २४ र सांसदले ६१ हजार २० रुपैयाँ पाएका हुन् ।
अर्थविज्ञ डा। सुरेन्द्र लाभले कोरोना महामारीका वेला सांसद तथा पदाधिकारीले दसैँ भत्ता बुझ्नु उचित नभएको बताए । ‘विश्वव्यापी संकटका वेला सांसदहरूले तलब–भत्ता नबुझेर जनताको स्वास्थ्यका लागि सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्नुपथ्र्यो, तर सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले जनताको दुःखपीडाभन्दा आफ्ना स्वार्थ र तलब–भत्तामा आँखा गाडेका छन्,’ डा। लाभले भने । यो वेला धेरैले रोजगारी गुमाएकाले बरु संसदीय कोषको रकमको कुनै योजना नभएर सीधै बेरोजगारको समस्या समाधानमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बागमती : सांसद र पिएलाई ८२ लाख ५० हजार दसैँ भत्ता
बागमती प्रदेशका सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई दसैँ भत्ता वितरण गरिएको छ । उनीहरू सबैले दसैँ सुरु नहुँदै भत्ता बुझिसकेका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सांसद र स्वकीय सचिवलाई ८२ लाख ५० हजार सात सय ९० रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ । दसैँ भत्ताबापतको रकम सांसदहरूलाई ५४ लाख ७९ हजार आठ सय ४० र स्वकीय सचिवहरूलाई २७ लाख ७० हजार नौ सय ५० रुपैयाँ सम्बन्धित बैंकखातामा दाखिला गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सभामुखले ६१ हजार चार सय ५०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, संसदीय समितिका सभापतिहरूले ५६ हजार आठ सय ४०, सचेतकहरूले ५४ हजार पाँच सय २० र प्रदेश सभा सदस्यले ५२ हजार दुई सय रुपैयाँ दसैँ भत्ता लिएका छन् ।
त्यस्तै, सभामुखका स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह ४० हजार तीन सय ८०, शाखा अधिकृतसरहले ३५ हजार नौ सय ९०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको स्वकीय सचिवले शाखा अधिकृतसरह ३५ हजार नौ सय ९० र बाँकी सांसदहरूको स्वकीय सचिवले नायव सुब्बासरह २८ हजार दुई सय रुपैयाँ चाडपर्व भत्ता खर्च शीर्षकमा दसैँ भत्ता बुझेका छन् । सांसद प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ र रामलाल महतोले भने स्वकीय सचिव राखेका छैनन् ।
बागमतीका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ऐनअनुसार नै भत्ता दिइएको बताए । ‘म बाहिर छु, तैपनि प्रदेश सभा सचिवालयले नियमानुसार भत्ता वितरण गरेको हो,’ सभामुख श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नियम बनाइसकेका छौँ, अब यो अवस्थामा भत्ता उपलब्ध नगराउनका लागि छुट्टै नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर तत्काल त्यो सम्भव छैन ।’
कांग्रेस र विवेकशीलका सांसदले फिर्ता गर्ने
प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले आफ्नो पार्टीका सांसदले तत्काल दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने बताए । ‘सांसदलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्नु गलत हो । महामारीका वेला सर्वसाधारण सडकमा छटपटाइरहेका छन्, हामीले भत्ता लिन मिल्दैन,’ सांसद पौड्यालले भने । उनले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर आफूसहित तीनजना सांसदको भत्ता फिर्ता गर्ने बताए ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले कोरोना महामारीबीच भत्ता दिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले कांग्रेसका सबै सांसदले आफ्नो र पिएको दसैँ भत्ता फिर्ता गर्न तयार रहेको बताए ।
गण्डकीः मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र पिएलाई बाँडियो ५६ लाख दसैँ खर्च
कास्की÷ गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयले असोज महिनामै प्रदेशका सांसद र उनीहरूका पिएलाई दसैँ भत्ता वितरण गरिसकेको छ । प्रदेश सभामा ६० सांसद छन् । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र सांसदका लागि दसैँबापत करिब ३४ लाख र पिएहरूका लागि करिब २२ लाख भत्ता वितरण भएको छ ।
मासिक तलब स्केलबराबर दसैँ भत्ता वितरण गरिएको छ । सांसदको मासिक तलब ५२ हजार दुई सय छ । प्रत्येक सांसदले नायव सुब्बासरहको पिए राख्न पाउने व्यवस्था छ । ६० सांसदमध्ये केहीका पिएको शैक्षिक योग्यता नपुगेका कारण प्रदेश सभा सचिवालयले खरदारसरहको सेवा सुविधा दिएको छ । नासुको मासिक तलब २८ हजार दुई सय छ ।
मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्री, एक सभामुख, एक उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, समितिका सभामति, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकको तलब भने सांसदको भन्दा केही बढी छ । सांसदबापत ६० जनाले नासुसरहको पिएसँगै मुख्यमन्त्रीले थप एक उपसचिव र एक शाखा अधिकृत तथा सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूले थप एक एकजना शाखा अधिकृतसरहका पिए राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले देश भत्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगी नसकेको बताए । उनले भने, ‘देश भत्ता दिन सक्ने अवस्थामै छ । सरकारले वितरण गर्न नहुने पनि भनेको छैन । अनि मैले कसरी रोक्न मिल्छ रु’ सरकारले केही सेवा–सुविधा लिन नपाउने भनी निर्णय गरेमा आफूहरू विनासेवा–सुविधा काम गर्न तयार रहेको भनाइ उनको छ ।
लुम्बिनीः सांसदलाई कानुनले रोक्यो, स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भने चाडपर्व खर्चको सुविधा
संघीय तथा अन्य प्रदेशका सांसदले दसैँ भत्ता बुझे पनि लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले दसैँ भत्ता नपाउने भएका छन् । तर, उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण भत्ता नलिने भएका भने होइनन् । प्रदेश सभाले बनाएको कानुनमा दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छैन ।
सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले सांसदहरूले असोजसम्मको पारिश्रमिक बुझिसकेको बताए । प्रदेशका सांसदहरूले मासिक ५२ हजार दुई सय पारिश्रमिक, मासिक आवास सुविधा, १५ हजारका दरले अतिरिक्त बैठक भत्ता, सञ्चार तथा बिजुली पानीबापत समेत सुविधा लिने गरेका छन् ।
सांसदहरूले बनाएको कानुनमा टेकेर यस प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्च भन्दै १५ हजारसम्मका दरले भत्ता बुझ्दै छन् । गत जेठमा प्रदेश सभाले पारित गरेकोे प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने सेवा–सुविधासम्बन्धी संशोधित कानुनमा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनमा टेकेर स्थानीय तहका पदाधिकारीले १५ हजारसम्म चाडपर्व भत्ता पाउनेछन् । तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुखले १५ हजारका दरले र अन्यले त्यसभन्दा कम रकम पाउने ब्यवस्था कानुनमा छ ।
तर, प्रदेशका सांसदले कोरोना महामारीका कारण भन्दै उनीहरूले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा लिन छाडेका छैनन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार यहाँ सभामुख, उपभामुखले एक महिनाको पारिश्रमिक र सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले कोषमा कर्मचारीले पनि केही दिनको रकम जम्मा गरेको बताए ।
कर्णालीः भेन्टिलेटर र आइसियू अभाव भएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई दसैँ–तिहार भत्ता
कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई उपचार गर्ने राम्रो भेन्टिलेटर र आइसियू अभाव भएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि दसैँ–तिहारको भत्ता बुझेका छन् । अति गरिबी र विपन्न प्रदेशको परिचय पाएको कर्णाली प्रदेशका सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले चाडपर्व खर्च भन्दै रकम वितरण गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखलाई ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५०–५० हजार, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रतिपक्ष दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई ४८–४८ हजारका दरले चाडबाड खर्च वितरण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कर्णालीमा चारवटा संसदीय समिति, २४ जना सांसदलाई प्रतिसांसद ४५ हजार रुपैयाँका दरले चाडपर्व खर्च दिइएको छ । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताका स्वकीय सचिवलाई प्रतिव्यक्ति ३५ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ, प्रदेश सांसदका ३१ जना स्वकीय सचिवले २८ हजार दुई सयका दरले आठ लाख ७४ हजार दुई सय रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
कोरोना महामारी संकटका वेला पनि चाडबाड खर्च भनेर प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताका स्वकीय स्वकीय सचिवलाई पनि २८ लाख ८९ हजार पाँच सय १० रुपैयाँ वितरण गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले उनीहरूको खातामा रकम जम्मा गर्न प्रदेश लेखा समितिलाई पत्र पठाइसकिएको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर बिसीले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सभाका ४० जना सांसदमध्ये कोरोना संक्रमणको महामारीका वेला चाडपर्व खर्च नलिने भनेर कसैले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले कानुनअनुसार नै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यलाई चाडपर्व खर्च दिइएको बताए । बुढाथोकीले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने कानुन बनेको र त्यहीअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको खर्च वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिमः सभा सदस्यलाई ५६ हजारका दरले चाडपर्व खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पनि सभाका पदाधिकारी र सदस्यलाई चाडपर्व खर्च वितरण गरेको छ । एक महिनाको तलबबराबरको खर्च वितरण गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा उनीहरूले एक महिना तलबबराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले कानुनमा व्यवस्था नभएकाले पदाधिकारी र सदस्यको सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीलाई भने यस्तो भत्ता वितरण नगरिएको बताए ।
पदाधिकारी र सदस्य सबैले चाडपर्व खर्च बुझिसकेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सभा सदस्यको मासिक तलब ५६ हजार, सभामुखको ६४ हजार, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको साढे ५९ हजार, चारवटा समितिका सभापति र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको साढे ५७ हजार र सत्तापक्षका सचेतक तथा प्रतिपक्षीको प्रमुख सचेतकको ५७ हजार तलब रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका सातजना मन्त्रीबाहेक अन्यलाई चाडपर्व खर्च वितरण गरेको हो । प्रदेश सरकार मन्त्रीहरू र मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि चाडपर्व खर्च भनेर एक महिनाबराबरको तलब सुविधा बुझेका छन् । मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले महँगी भत्ता पनि बुझ्दै आएका छन् । मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले कानुनअनुसार एक महिनाको तलबबराबर चाडपर्व खर्च बुझेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा सातजना र मन्त्रीको सचिवालयमा पाँचजना कर्मचारी राख्न पाउने कानुन बनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले झपटबहादुर बोहराले कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सुविधा लिएको भए त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कानुनविपरीत कसैले सुविधा लिएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सुविधा लिएको भए त्यसलाई अन्यथा मान्नुभएन । कोरोना संकटका वेला चाडपर्व खर्च लिएको भन्ने विषय नैतिक प्रश्न हो । चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था संघमा पनि छ । कानुन बनाएरै यो सुविधा दिइएको हो ।’
विवेकशीलका सांसदले दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने
विवेकशील नेपाली दलले महामारीका वेला सांसद र मन्त्रीलाई दसैँ भत्ता नबाड्न आग्रह गरेको छ । शनिबार विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईले विज्ञप्ति जारी गरी सांसद र मन्त्रीलाई भत्ता नबाड्ने आह्वान गरेकी हुन् ।
विवेकशीलले बागमती प्रदेशका आफ्ना सांसदले लिएको दसैँ भत्ता पनि फिर्ता गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेशका विवेकशीलका तीन जना सांसद छन् । प्रदेश सभाले सांसदको बैंक खातामा दसैँ भत्ता पठाइसेको छ । आफ्ना सांसदले दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले प्रदेश सभाका सांसद तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई दिएको दशैँ भत्ता कोभिड–१९ को माहामारीको समयमा दिन अनुकूल नभएकोले उक्त रकम फिर्ता गर्न विवेकशील नेपाली दल आह्वान गर्दछ ।’
आम सर्वसाधारण नागरिकहरू रोग र भोकले एकैसाथ तड्पिरहेको अहिलेको अवस्थामा सांसद, मन्त्रीहरूले दसैँ खर्च लिनु सर्वथा अनुचित भएको जनाएको छ । ‘अतः हामी उक्त कार्य अविलम्ब रोक्न र खातामा पठाइएको दसैँ खर्च फिर्ता गरी कोभिड कोषमा दाखिला गर्न संघ एवं सबै प्रदेश सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौ,’ विवेकशीलले भनेको छ ।
साभारः नयाँपत्रिका
