काठमाडौं ।नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने दायीत्व पार्टीको भएको र त्यसमा सहयोग गर्न अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
पार्टीको उच्च स्रोतका अनुसार नेकपा कर्णालीमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि बालुवाटारमा आइतबार साँझपख ओलीलाई भेटेर छलफल गरेका प्रचण्डले आन्तरिक खिचातानी र असयोगले समग्र नेकपालाई नै असर पुग्ने भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउने दायीत्व केन्द्रको भएको भन्दै ओलीलाई त्यसमा समन्व्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यसको जबाफमा ओलीले प्रदेशका सरकारका एकपछि अर्को गर्दै देखिएका कमिकमजोरीलाई लिएर आफूहरुले आँखा चिम्लन नमिल्ने बताएका थिए।
यसबाट कर्णाली विवाद कसरी र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भन्नेमा उनीहरु यकिन नभएको बुझिन्छ। छलफलको लागि अर्को बसाइको टुंगो नलगाई ओली र दाहाल छुट्टिएसँगै नेकापामा उत्पन्न एक साता लामो विवाद कायमै रहने र मुलुक गहिरो स्वास्थ्य संकटमा परेका बेला नेताहरु फेरि त्यतै अल्झिने संकेत देखिएका छन्।
‘दुई अध्यक्षको छलफल कर्णाली विवादमै केन्द्रीत भएको बुझिएको छ। तर ठोष निष्कर्ष ननिस्कएको बुझिएको छ। अर्को छलफल सोमबार बिहान थाहा होला,’प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा भन्छन्।
यता ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच भेट भएको तर छलफलका एजेण्डाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास र केन्द्रमा हालै हेरफेर गरिएको मन्त्रीपरिषद्लाई लिएर तिक्तता बढेका बेला ओली र दाहालबीच छलफल भएको हो।
मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका, पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका, नेकपा कर्णाली संसदीय दलका नेता शाहीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उनको विकल्पका लागि एक साता अघि आइतबार नेकपाका १८ जना सांसदले उनीबिरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानको जिम्मेवारी अन्ततः ओली र दाहालको काँधमा आइपुगेको थियो।
तत्काल पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ पाउँदा मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सान्दर्भकिता हटाउन सफल भएका प्रचण्ड पार्टी एकताका बेला भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीकै नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकार अघि बढ्नु पर्ने अडानमा छन्।
प्रचण्डले यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका बेला नेतृत्वदायी भूमिका खेलका ओली पक्षका नेकपा कर्णाली सहइन्चार्ज यामलाल कँडेललाई पार्टीको केन्द्रीय तहमा एकपटक पनि सल्लाह नगरी अचानक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर गलत बाटो रोजेको आरोप लगाईसकेका छन्।
कँडेलले भने मुलुक संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यताकासाथ फरक–फरक पक्षधर भएपनि विषयमा एक भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको जवाफ दिएका थिए।
यता ओलीले मुख्यमन्त्री शाही र उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कँडेललगायत सांसदहरुलाई प्रचण्डसँगै छलफल गर्न चाहेपनि प्रचण्डले आफूले दुबै पक्षसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेकाले बालुवाटार नआउने जबाफ ओलीलाई दिएका थिए।
अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाका सांसदमध्ये ८ जना ओली, ७ जना नेपाल र तीन जना प्रचण्ड समूहका सात जना सांसद छन्।
तर अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका एक जनालाई नेकपा कर्णाली संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए।
नेपाल पक्षका तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाउन पनि मुख्यमन्त्री शाही राजी भएको बुझिएको छ।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री शाही अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न भूमिका खेलेको र आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै प्रमुख सचेतकबाट सांसद गुलावजंग शाहलाई निलम्बन गरेका थिए।
