काठमाडौं । गतवर्ष नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन–२०७६ अनुरूप यह कात्तिक ७ गते (शुक्रवार) देखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित बनाइने भएको छ । उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले १ वर्षभित्र यससम्बन्धी आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी २०७७ कात्तिक ७ गतेबाट लागू गर्ने प्रावधान भएकाले आउने शुक्रवारदेखि क्लिन फिड लागू हुने भएको हो ।
ऐनका बाध्यकारी व्यवस्थाअनुरूप यसको नियमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भएकाले क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि सोमवार सरकारले विज्ञापन नियमन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण ९क्लिन फिड० अनुगमनका लागि नियमावलीअनुरूप विज्ञापन बोर्ड गठनको तयारी गरेको छ ।
सरकारले तोकिएकै मितिबाट क्लिन फिड लागू गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा भएको नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले जानकारी दिए ।
‘यो देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको विषयसँग पनि जोडिएको छ । लामो बहस र छलफलपछि ऐन आएको हो । मन्त्रालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।
क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल सबै प्रक्रियामा जान नसकिने भएपछि मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुने भएको हो ।
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा क्लिन फिड कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने नियमावलीमा खुकुलो प्रावधान राख्दै यो व्यवस्थाअनुरूप बोर्ड गठन गरिने मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।
ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट आएकामध्येबाट बढीमा ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिश गरी तीमध्येबाट एकजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ऐनको दफा १४ मा बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ ।
विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डका सदस्य हुने प्रावधान ऐनमा छ । ऐनमा उपभोक्ता हकहितका क्षेत्रमा वा आमसञ्चारका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान छ । बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये बोर्डले तोकेको कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
(आर्थिक अभियान)
