काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बारे टुंगा् लगाउन संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दलका नेता तथा मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पहिलो पटक बस्न लागेको बैठक अहिले बिहान ११ बजे बस्ने मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा प्रमुख सचेतक पदमा नियुक्त सिता नेपालीले बताइन् ।
“दलका नेता शाहीले बोलाएको निर्धारित मिति र समयमै बैठक बस्छ,” उनले भनिन्, ”बैठक बस्ने बारेमा दलको कार्यालयबाट सबै माननीय ज्यूहरुसँग जानकारी गराउने काम भएको छ ।”
बैठकमा दलका नेता शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुको उपस्थितीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेकी नेपालीले बैठकमा को आउने को नआउने भन्ने कुरा बैठक बसेपछि मात्रै थाहा हुने बताइन् ।
दलको कार्यालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउनकै लागि पनि दलको बैठक बोलाइएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका साँसद चन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । “जब दलको नेतामाथि अविश्वास दर्ता भएपछि कि विश्वासको मत छ भनेर प्रमाणीत गर्नु पर्छ हैन भने दलको नेताबाट हट्नु पर्ने बैधानीक व्यवस्था अनुसार दलको बैठक बोलाइएको हो, सांसद शाहीले भने, दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अन्य कुनैपनि विषयले बैठकमा प्रवेश पाउँदैन् ।”
शुरुमा दलमा दर्ता भएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका शाहीले आफूलगायतका ८ जनाले फिर्ता लगेको जानकारी दिदैं अहिले आफू दलका नेताको पक्षमा उभिने बताए । पार्टी एकतामा ठेस लाग्ने भएकाले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आग्रहमा आफू लगायत आठ जना सांसदले दलका नेता शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ नदिएको बताए ।
अहिले बोलाइएको दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कामको नेतृत्व लिएका नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेललगायत पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीपक्षिय सांसद उपस्थित नहुने संकेत गरेका छन् ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतीमा बैठक बोलाइएको बताएका एक सांसदले ओली पक्षिय सांसद सहभागि नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रचण्डको सचिवालयबाट तीन दिन अघि कर्णाली विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई जिम्मा दिने समझदारी ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति सार्वजनिक नभएको थियो । तर त्यस दिन ओली र प्रचण्डबीच अविश्वासको प्रस्तावपछि गुलावजंग शाहले गुमाएको पद र अविश्वासको प्रस्ताव दुबै फिर्ता हुने सहमति भएको दाबी बालुवाटारबाट गरिएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने खासगरी ओली र प्रचण्ड निकट संसदस्यहरुले बालुवाटारबाट जारी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन नगरेमा आफूहरु अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
ओली पक्षका ८, नेपाल पक्षका ७ र प्रचण्ड पक्षका ३ जना गरी नेकपाका १८ जना सांसदले असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
