काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यद्यपी पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भने फरक मत लेखेका छन्।
न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको बहमुतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्। त्यसपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउने पहल भएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यकालभित्र घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदको सदस्य र मन्त्री समेत बनाइँदा जनमतको अपमान हुने र संविधानकोसमेत उल्लंघन हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले ७ असोजमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएका थिए। न्यायाधीश भट्टराईले गौतमको मनोनयनसम्बन्धी विवादले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा के गर्दा संवैधानिक रूपमा स्थिर व्यवस्था कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याु को प्रश्न उत्पन्न भनेको ठहर्याएका थिए।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक अदालतमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवं वैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने ठहर गरेका थिए।
साथै संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
त्यसैअनुसार १४ र १६ असोजमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा कोभिड-१९ को संक्रमण बढेसँगै मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो र दशैं विदाका कारण पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। १६ असोजपछि आज बसेको संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश भट्टराईले ७ असोजमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो। तर, उक्त आदेशमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक मत लेखेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको आदेश सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसैले बहुमत सदस्यको राय र त्यसमाथि न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको फरक मतको ुकन्टेन्टु भने जानकारी हुन सकेको छैन। साभारः हिमालखबर
