काठमाडौं । सत्तासिन दल नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झनझन धुव्रीकरण देखिएको छ ।
दुई अध्यक्षबीच लिखितरुपमै आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफ भएपछि शीर्षतहदेखि तलसम्म धुव्रीकरण झागिएको छ । सचिवालयको अर्काे बैठक मंसिर ३ मा बोलाइएको छ ।
त्यसअगाडि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाटसमेत बहुमतका आधारमा भए पनि प्रस्ताव पास गर्ने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह जुटेपछि विवाद अंकगणिततर्फ जाने देखिएको छ ।
राजनीतिक धुव्रीकरणमा सबभन्दा अगाडि नौ सदस्यीय सचिवालय छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा छन् भने अर्कोतिर अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । धुव्रीकरणका बीच नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका छन् । भेटमा महासचिव विष्णु पौडेलपनि सहभागी थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपालसँग ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनेबारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष वामदेब गौतमसँगपनि छलफल गरे । भेटमा ओलीले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्न गौतमलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेताहरुका एकल, गुटगत छलफलले नै पार्टीलाई विभाजनतिर लैजान खोजेको पाटीकै नेताहरुको आरोप छ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने दुई अध्यक्ष नै फुटको खेलमा लागेकाले समस्या आएको बताउँछन् ।
शीर्ष तहमा विवाद भइरहँदा दोस्रो बरियताका नेताहरुले यसअघि पनि दुई अध्यक्षका बीच सहमतिका लागि पहल गरेका थिए । पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि पनि त्यस्तो भूमिकामा दोस्रो तहका नेता सक्रिय छन् । स्थायी कमिटि सदस्य युवराज ज्ञवाली पार्टी अहिले नै फुटिहाल्ने स्थिति नभएको बताए छ ।
प्रतिनिधिसभामा हाल ओली पक्षका ७८, प्रचण्ड पक्षका ५३ र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका ४३ सांसद छन् । राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउँदा होस् वा अरु हरेक कदममा नेपाल पक्षको समर्थन हालसम्म प्रचण्डलाई छ । कुनै पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी फुटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ, तर ओलीले अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजीको भन्दै प्रचण्ड पक्ष अझै सशङ्कित छ ।
