काठमाडौं । सरकारले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गरेको ७ महिना बित्यो । सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशलाई गरेर ७ करोडभन्दा बढी बजेट पठाए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।
संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्ने हो । स्थानीय तहले पनि स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली संशोधन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले बल्ल छलफल सुरु गरेको छ । उप–महानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अनिता बुढा महानगरमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको बताए ।
बाग्मती प्रदेश अन्तरग चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि कोष सञ्चालन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिले कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरे पनि पारित हुन बाँकी रहेको महानगरपालिकाका महिला विकास अधिकृत सुशिला वाग्लेले बताए । नियमावली संशोधन भइसक्दा र स्थानीय तहलाई १ लाख बजेट पठाइसक्दासमेत कतिपय स्थानीय तह कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा बेखबर छन् ।
बाराको जितपुर सिमरा उम–महानगरपालिका उपप्रमुख सरस्वतीदेवी चौधरीसँग कोष निर्माणका विषयमा बुझ्न खोज्दा उहाँले उल्टै यो कार्यक्रमका विषयमा सोधे ।
गत चैत १० गते राजपत्रमा प्रकाशित लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली अनुसार कोषबाट कुनै व्यवसाय वा स्वरोजगारको लागि व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदानको रुपमा प्रदान गर्न सकिने, पीडितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि राहत, आर्थिक सहयोग तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा जुन चासोका साथ यो कार्यक्रम अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकभर गत आर्थिक वर्षमा मात्र ४ हजार ९२ वटा उजुरी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी परेका छन् । सरकारले यस्ता हिंसाका घटना रोक्न र पीडितको न्यायका लागि कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
