काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी आयोगले पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न भनेको हो।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरूको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न भएपनि द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ।
'सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरूले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थापनाको बीस वर्षे अवधिमा गरेका ११९५ सिफारिसहरूमध्ये ९४० सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगले जनाएको छ।
'सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्वपीडितहरूले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसबाट नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानून, मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, मानवअधिकार आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
