काठमाडौं । नेकपा सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारको सचिवालय बैठकमा ओलीविरुद्ध पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो आरोपहरुको पुष्टि गर्न पोखरेलले चेतावनी दिएका हुन्।
शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पोखरेलले प्रचण्डले लगाएका आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा त्यसको ‘एकएक हिसाब किताब’ हुने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘यति धेरै कुरा आएका छन्, ती आधारहीन आरोपहरु पुष्टि हुनुपर्छ। अन्यथा आरोप लगाउनेहरुसँग हिसाब किताब त हुन्छ। दुईवटा मात्रै विकल्प हुन्छ कि आरोप पुष्टि हुनुपर्यो अन्यथा आरोपहरु लगाउनेले वास्तविकता बुझ्नुपर्यो।’
उनले आउँदो १३ गते बस्ते सचिवालय बैठकमा दाहालले लगाएका आरोपहरुको जवाफ औपचारिक रुपमा जवाफ दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘जसको बुँदाबुँदा गत रुपमा जवाफ आउँछ। पुष्टि गर्न सक्नु भएन भनेरु ती लगाइएका आरोपहरुप्रति प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा बोल्नुहुन्छ। ओलीज्यूले यथोचित ढंगले खण्डन गर्छु, र त्यसका लागि केही समय पाउँ भन्नुभएको छ। हामी आशा गरौं १३ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ,’ पोखरेलले भने।
दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमा ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना उनलाई पार्टीमा गुट चलाएको, विधि पद्धतिविहीन तरिकाले पार्टीमा एकलौटी गरेको, भ्रष्टाचार गरेको, राज्यका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा योग्य सक्षम तथा पार्टीमा योगदान गरेको भन्दा निहित स्वार्थमा केद्रित भएर अवसर दिएको, संघीयतालाई असफल पार्न प्रधानमन्त्री नै लागि परेको जस्ता दर्जनौं गम्भीर आरोपहरु लगाइएको छ।
दाहालले उक्त प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेसँगै नेकपाभित्र बढेको अन्तरविरोधले झन् चर्को रुपमा लिएको छ।
यसलाई ओली पक्षले आधारहीन ‘आरोपपत्र’ भन्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरेलले प्रक्रियागत ढंगले समेत दाहालले पेश गरेको कागजलाई अध्यक्षको प्रस्ताव भन्न नमिल्ने दाबी गरे।
बैठकमा आउने प्रस्ताव दुई अध्यक्षको सहमतिमा आउने पार्टी विधानको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई दाहालले उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए।
पोखरेलले पत्ररकाहरुसँग भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव भनेर जे चिजहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइएको छ, ती तथ्यहीन र आधारहीन आरोपहरु हुन्। अभियोगपत्रमा हो, प्रस्ताव होइन। प्रक्रियाका हिसाबले पनि त्यो प्रस्ताव होइन। नेकपाको विधानअनुसार प्रस्तावहरु दुई अध्यक्षको सहमतिमा आउनुपर्छ। कहीँ सल्लाह परामर्शविना आएको छ।’
