काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ ।
अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै सरकारले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारका लागि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीबीचमा रहेको ६२ विघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । नेपालको सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैँकले प्रस्ताव गरेको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरेको छ । लामो समयदेखि गैर कानूनी रुपमा नेपाल बसिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र जरिवाना बराबरको ५० हजार समेत मिनाहा गरी देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत गर्ने, सुर्खेत विमास्थलका लागि ३० विगाह र विराटनगर विमास्थलका लागि १ सय २६ दशमलव ४६ विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेशसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
