काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत बलाल्कार सम्वन्धी मौजुदा कानून शंसोधन गरी दोषीमाथि हुने कारवाहीको दायरा परिमार्जन गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराए थप ६ महिना कैद सजाय हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताइन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ । यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखिएको मन्त्री तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन् ।
यसअघि ‘महिला तथा बालिका’ माथि बलात्कार भन्ने शब्द कानुनमा रहेकोमा अबदेखि ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको छ । पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकोले ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको उहाँको भनाई छ । यसअघि १४ देखि १६ वर्षसम्मको बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहकोमा अध्यादेशमा उमेर परिवर्तन गरेर १२ देखि १६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ ।
१६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १४ वर्ष कैद सजाय गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर अध्यादेशमा १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
