काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रभावमा पारेको भन्ने अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका छन्।
उनले कार्तिक २८ गते आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् सर्वोच्च अदालतलाई प्रम ओलीले प्रभाव पारेको बताएका थिए । तर मंगलबार भने उक्त अभिव्यक्ति सच्याएका छन्। दाहालको सचिवालयले दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट मात्र हुन खोजेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेको छ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशलाई मुछेका भए पनि त्यो उनीसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएका छन्।
२८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा दाहालले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्नेु प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा दाहालले लेखेका थिए, 'प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो।'
आज दाहालको सचिवालयले प्रस्तावमा उल्लेखित उक्त विषय 'न्यायपालिका र त्यसका प्रमुखसँग सम्बन्ध नरहेकोु स्पष्ट पारेको हो। दाहालको सचिवालयले चलाउने फेसबुक पेजमा पोष्ट गरिएको संक्षिप्त नोटमा लेखिएको छ, 'यही कार्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।- सचिवालय'
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख दोस्रो साताको कुनै एक दिन राति आफ्नै निवासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग लामो भेटवार्ता गरेको समाचार त्यही बेला सार्वजनिक भएको थियो। उक्त समाचारलाई भने प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणा दुवैले खण्डन गरेका थिएनन्।
