काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीको साथबाट रकम बरामद भएकै आधारमा घूस खाएको आरोप प्रमाणित नहुने भनी फैसला गरेको छ ।
घूस खाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक कर्मचारीको मुद्दामाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले ‘रकम बरामद’ लाई मात्रै भ्रष्टाचारको आधार बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
अख्तियारको टोलीले धनुषाको नापी कार्यालयमा कार्यरत अमिन कोकृष्णप्रसाद जोशीलाई २०७३ साल चैत २० गते ३० हजार रुपैयाँ पक्राउ गरेको थियो । धनुषाधाम नगरपालिका–५ को गाउँको ब्लकको जग्गा नापी गर्दा घूस मागेको उनीमाथि आरोप थियो । तर उनले भने आफूले रकम मागेको नभई जबर्जस्ती खल्तीमा हालिदिएको दाबी गरेका थिए । विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतले उनको दाबी सही ठहर्याउँदै ‘रकम बरामदले मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि नहुने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘प्रतिवादीले त्यो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय प्रचुर एवं पर्याप्त प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ,’ न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवं पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । आरोपितले सेवाग्राहीबाट यति घूस चाहियो भनी माग गरेको देखिँदैन ।’
घटनाका दिन अख्तियारको टोलीले खानतलासी गर्दा जोशीको सर्टको बायाँ खल्तीबाट २० हजार र पाइन्टको अगाडिको खल्तीमा १० हजार रुपैयाँको नोट बरामद भएको थियो । उनले आफूलाई जबर्जस्ती गरी दुई जनाले हात समातेर खल्तीमा पैसा हाल्न खोज्दा इन्कार गरेको बताए ।
‘मेरो खल्तीमा जबर्जस्ती पैसा हाल्न खोज्दा मेरा दुईवटा पेन भाँचिएको छ,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘मेरो ओठमा पनि चोट लागेको छ । सर्टको बटन निस्किएको छ ।’ जोशीले स्वेच्छाले घूस लिई कसुर गरेको विश्वसनीय प्रमाण अख्तियारले पेस गर्न नसकेको सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
