सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता नदिएपछि कर्णाली प्रदेशको सरकार समेत संकटमा परेको छ ।
पुर्व नेकपा एमाले र माओवाली केन्द्र बीचको एकिकरणले बनेको नेकपाको सरकार नेकपा नैं नरहने भएपछि संकटमा परेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाको मर्म अनुसार दलहरु अघि बढे वर्तमान नेकपाको सरकार नैंवैधानिक आधार गुमाउने छ । पूर्व एमाले र माओावदी फरक–फरक ढंगले अगाडी बढे कर्णाली सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० जना, माओवादीका १३ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। दलहरु पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएको खण्डमा कर्णाली प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित छ।
नेकपा भित्रको विवादको जराका रुपमा रहेको कर्णालीको सरकार समिकरणमा पुर्व एमाले पक्षलाई निकै सहज हुनेछ । उसले राप्रपाकी एकमात्र सांसद सोशिला शाहीको समर्थनमा कर्णालीमा एमालेले सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।
नेकपा भित्रको विवादकै वेला प्रतिपक्ष कांग्रेससको समिरणमा प्रदेश सरकार पुर्नगठनको प्रयास भएको कर्णालीमा अदालतको निर्णयले पुर्ववत अवस्थामा गए थप पेचिलो बन्नेछ ।
पुर्व एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी
अदानलतको फैसला अनुसार नेकपाका दुवै घटक पुर्ववत अवस्थामा पुगे प्रदेशसभाको ५० प्रतिशत सांसद भएको एमालले सरकार सठनको पहिलो हक हुनेछ । त्यसो गर्दा उत्तः दलका नेता यामलाल कँडेल स्वतः मुख्यमन्त्रीको पपिहलो हक राख्छन । नेकपामा समेत उनले धेरै पटक त्यस्तो प्रयास गरेका थिए ।
पुर्व एमालेको मात्रै सरकार बन्ने भएमा हालका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला मुख्यमन्त्रीका दोदार बन्नेछन्। कँडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका हुन् भने ज्वाला माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुअघि ज्वालाको पक्षमा ८ र कँडेलको पक्षमा १२ जना सांसद थिए। तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै कँडेल पक्षका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंंह बुढा र सांसद पदमबहादुर रोकाया ज्वालाको पक्षमा उभिएका छन्।
मन्त्री रावल, बुढा र सांसद रोकायालाई पुरानो खेमामा नफर्किएको खण्डमा ज्वाला मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। हाल ज्वालाको पक्षमा ११ जना सांसद (प्रकाश ज्वाला, सुशीलकुमार थापा, पद्मा खड्का, देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही, कुर्मराज शाही, करविर शाही, अमरहादुर थापा, दल रावल, नन्दसिंंह बुढा र पदमबहादुर रोकाया) जानकार बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार कँडेलको पक्षमा हाल नौ जना मात्रै सांसदहरु (यामलाल कँडेल, राजबहादुर शाही (सभामुख), गुलावजंग शाह, बद्मीक्वारी बोहोरा, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, खड्कबहादुर खत्री, दानसिंह परियार र कौशिलावती खत्री) छन्। यदि मन्त्री रावल, बुढा र सांसद रोकायालाई पुरानो खेमामा फर्किएको खण्डमा भने कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। संविधासभा सदस्य ज्वाला र पूर्वमन्त्री कँडेल प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षाका साथ प्रदेशमा झरेका हुन्।
