काठमाडौं । एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सकेसम्म पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने निष्कर्षसहित संसदीय दल बैठकमा सहभागी भएको छ । यसअघि ओलीले बोलाउने गरेका संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवै बैठकमा सहभागी नभएको उक्त समूहले शुक्रबार बालुवाटारमै पुगेर आफ्नो मत राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट समूहले शुक्रबार बैठकमा राखेका अडान भने विगतमा भन्दा फरक खालका छैनन् । तर आ–आफ्ना असन्तुष्टि र विचार पार्टी कमिटीभित्रकै बैठकमा प्रस्तुत हुनुलाई दुवै पक्षका नेताहरूले ‘पार्टीभित्र मडारिएको कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ का रूपमा बुझेका छन् । पार्टी विभाजनको खतरा भने अझै नटेरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ओलीका कदमविरुद्ध उत्रिइरहँदा खनाल–नेपाल समूहमा दुईखाले मत थिए– एउटा ओलीविरुद्ध आफ्नो शक्ति संगठित गर्ने र उनलाई झुकाउने । अर्को, पार्टी कमिटीहरूभित्रै बसेर उनीविरुद्ध संघर्ष गर्ने । बहस चर्किंदै गर्दा केही नेता ओली समूहमा सामेल हुन थाले । त्यसैले ओलीले बोलाएको बैठकमा जाने कि नजाने र स्पष्टीकरणको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने लामो बहस चल्यो । जुन बहसको निष्कर्षका रूपमा स्पष्टीकरण मागिएका नेताहरू नेपाल र भीम रावलले बिहीबार प्रतिप्रश्नसहितको जवाफ पठाएका थिए । शुक्रबार ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा खनाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा अधिकांश नेताले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना असहमति रहे पनि संसदीय दलमा जानुपर्ने मत राखेका थिए । धेरै नेताको जानुपर्ने राय आएपछि दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावल भने संसदीय दलको बैठकमा गएनन् । नेता नेपालले आफू बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै विशेषगरी बैठक स्थलबारे विगतमा जस्तै असहमति जनाए । अर्का नेता रावलले भने आफूमाथि स्पष्टीकरणका नाममा गम्भीर आरोप लगाइएकाले त्यसमा ओलीले माफी नमाग्दासम्म बैठकमा नजाने अडान लिए । अरू सांसद भने त्यहीँ गएर कुरा राख्ने निष्कर्षसहित बालुवाटार गए ।
बैठकको सुरुमै अध्यक्ष ओलीले यो बीचमा संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएको, राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा सुमन प्याकुरेललाई चयन गरिएको, मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईलाई तोकिएको लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले शुक्रबार बैठकमा ‘यसअघि भिन्न कुरा गरेर बैठकमा नआउनु भएका साथीहरू पनि आउनुभएको छ’ भन्दै खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरूप्रति इंगित गरेका थिए । ओलीले त्यसपछि अब दललाई सहज र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्दै धारणा राखेका थिए । उनले खनाल–नेपाल समूहले राखेका माग पूरा हुन नसक्ने खालका रहेको स्पष्टै भनिदिए । ‘फागुन २३ गतेयता भएका पार्टीका निर्णयहरू उल्टाउन सकिँदैन,’ अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भने ।
खनाल–नेपाल समूहले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिईकन फागुन २८ मा बैठक बोलाएको र त्यो बैठकबाट गरिएका निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । फागुन २३ को फैसलाले एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याएकाले त्यहाँबाट सबै छलफल र पार्टीभित्रको संवाद सुरु हुनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको अडान छ । ओलीले उक्त अडानअनुसार जान नसकिने धारणा राखे । उनले नेता नेपाल र रावलले पठाएको स्पष्टीकरणको कुरा पनि उप्काए । स्पष्टीकरण पत्रमा नेता नेपाल र रावलले उल्टै ओलीमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले गरेको प्रश्न र उठाएका विषय कारबाहीयोग्य भएको ओलीले बैठकमा बताए । ‘स्पष्टीकरण एकदमै नकारात्मक ढंगले आएको छ । स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य छ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए । उनले पार्टीभित्रका केही विषय र संसदीय दलभित्रका गतिविधिलगायतमा आपसी छलफल गर्दै मिलाएर जान सकिने धारणा राखेका थिए ।
ओलीले अडान राखेपछि बैठकमा वरिष्ठ नेता खनालले बोलेका थिए । उनले मुख्य रूपमा फागुन २८ मा गरेको भनिएका निर्णय उल्टाए पार्टी एकता जोगिने धारणा राखेका थिए । ‘विगतको एकतालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो तर हामीले त्यसलाई जोगाउन सकेनौं, जेसुकै कारणले भए पनि क्षति भयो । पार्टी साविकको अवस्थामा फर्केपछि भने विधिमार्फत अघि बढ्नुपर्छ,’ खनालले बैठकमा भनेका थिए । उनले फागुन २८ को बैठक पार्टीको विधि पद्धतिविपरीत भएकाले त्यसलाई अध्यक्षले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका थिए । ‘२८ गतेको निर्णय कायम राखेर पार्टी एकताबद्ध बनाइराख्न गाह्रो पर्छ, त्यस निर्णयले विधिलाई समाप्त पारेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कम्तीमा पार्टी जोगाउन औपचारिक बैठकमार्फत निकास खोज्नुपर्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्छ ।’ खनालले आफ्नो समूहको कुरा व्यवस्थित रूपमा राखेपछि धेरैजसो खनाल–नेपाल समूहकै नेताहरूले बोलेका थिए ।
ओलीले २८ गतेको निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने र उक्त बैठक वैधानिक भएको बताएपछि नेता घनश्याम भुसालले खण्डन गरेका थिए । तथ्यभन्दा फरक कुरा आएको भन्दै फागुन २८ को बैठक कुनै आधिकारिक नभएको धारणा उनले राखेका थिए । भुसालपछि नेता योगेश भट्टराईले बोलेका थिए । उनले एकता जोगाउन नेतृत्वले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने बताए । संसदीय दलको विधान संशोधनलगायत विषयमा सहमतिमा नगरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान नेतृत्व लचक हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘आ–आफ्नो पोजिसन बनाएर भन्दा पनि थोरै लचकता अपनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो कुरा हामीले संसदीय दलमा पनि राखेका छौं,’ बैठकपछि नेता भट्टराईले भने ।
बैठकमा भट्टराईपछि गोकर्ण विष्टले बोलेका थिए । उनले अडान छाडेर संवादमार्फत एकताको प्रयास गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अहिले पार्टी र हाम्रो आन्दोलन संकटमा छ, संकटबाट निकास खोज्न आफ्ना इगो र अडानबाट पछि हटी बरफ पानी टाउकामा खन्याएर संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्छ,’ नेता विष्टले बैठकमा भनेका थिए, ‘आन्दोलन र पार्टी जोगिएन भने हामी कसैको भविष्य रहँदैन ।’
एमालेले विगतमा फरक विचार राख्नेहरूलाई पनि पार्टीमा स्पेस हुन्छ भन्ने विधि स्थापित गरेकाले त्यसलाई हेक्का राखेर नेतृत्वले पार्टी जोगाउने दिशामा भूमिका खेल्नुपर्ने विष्टको धारणा थियो । ‘ठूल्ठूला युद्ध संवाद र शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान भएका छन्, एउटा पार्टीभित्रको नेताहरूको अन्तरविरोधलाई हामीले हटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले यसका लागि सबैले सहजीकरण गर्नुपर्छ र यसमा अध्यक्षले बढ्ता भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ शुक्रबारको बैठकमा धेरै नेताहरूले बोलेनन् ।
खनाल–नेपाल समूहका नेता सहभागी भएर कुरा राखेकामा ओली समूहका नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । त्यसैले बैठकमा उनीहरूले खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूकै धारणा बढ्ता सुन्न चाहेका थिए ।
‘जति माननीयजीहरू बैठकमा आउनुभयो, यसले पार्टीमा एकताको वातावरण बनाउन सहयोग पुगेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विगतका तीतापिरा कुरा बिर्सन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ ।’ उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र अपमान गर्दा पनि अँगालो हाल्न तयार छु भन्ने खालको सन्देश प्रधानमन्त्रीको रहेको दाबी गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीले विगतका निर्णयहरू कायम रहन्छन् तर केही कुरा मिलाउनुपर्ने छ भने मिलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि सबैका सुझाव लिन सकिन्छ ।’ ज्ञवालीका अनुसार खनाल–नेपाल समूहका मुख्य नेताहरूका गतिविधि एकतालाई बल पुर्याउने खालका नरहे पनि धेरै नेताको एकताबद्ध भएर जाने स्पिरिट रहेकाले त्यसको बलमा पार्टीलाई मिलाएर लैजान सकिने सम्भावना रहेको बताए । यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक खालका संवाद र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
खनाल–नेपाल पक्षका नेता विष्टले संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकले संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसदीय दलमा भएको उपस्थितिलाई उपयुक्त अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अवसर हो । इगो र आग्रहबाट माथि उठ्ने हो भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दलको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिबाट भने उनले सबैलाई समेटेर लैजान पहल गर्छन् भन्नेमा खनाल–नेपाल समूह धेरै उत्साहित छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ मा एकलौटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीमा २३ जना मनोनयन गरेपछि खनाल–नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । त्यो भेला रोक्न ओलीले चेतावनी दिएका थिए । खनाल–नेपाल समूहले भेला गरेर देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तीलगायतका गतिविधिलाई अनुशासनविपरीत भएको भन्दै ओली पक्ष खनाल–नेपाल समूहमाथि स्पष्टीकरण लिँदै कारबाहीको दिशामा अघि बढ्नेतर्फ लागेको थियो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले ब्युँताएपछि ओली र खनाल–नेपाल समूहबीच संयुक्त बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।
