सुर्खेत । कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार ढल्ने ‘निश्चितता’सँगै प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समिकरणको बहस चुलिएको छ ।
एमालेले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा कांग्रेसले पनि सत्तारोहणको अवसर पाउने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको ‘विभाजन’ सँगै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । नयाँ सरकार बनाउन एमालेसँग एक्लै बहुमत रहे पनि उसले कांग्रेसलाई पनि सहयात्री बनाउने मनस्थिति बनाएको हो । संसदमा ६ सिट भएको कांग्रेस पनि सत्तामा जान लालायित देखिएको छ ।
३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको समिकरण भंग भइसकेको अवस्था छ । एमालेसँग एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत नभएको होइन । तर, आगामी दिनमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चुलिनसक्ने आँकलनका साथ एमालेले सरकारमा कांग्रेसको साथ चाहेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अब बन्ने सरकारमा आपूmहरु सहभागी हुने बताए ।
‘हामी सरकारमा सहभागि हुने भनेर नै चुनाव जितेर आएका हौं । अवसर आएको खण्डमा नजाने कुरै भएन नि,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय लिइसकेका छैनौं ।’
नेता शाहीले कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन आफूहरु स्वतन्त्र भएको दाबी गरे ।
‘यसमा हामीलाई केन्द्रबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भने ।
यसअघि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खोसिने भएका कारण पनि काँग्रेस सत्तामा जान खोजिरहेको हो । नेकपाको एकता भंग भएर एमाले र माओवादी पुनर्जिवित भएसँगै प्रदेश सभामा कांग्रेस दोस्रोबाट तेस्रो ठूलो पार्टीमा झरेको छ । पहिलोमा एमाले र दोस्रोमा माओवादी छन् ।
यता नेकपा एमालेले काँग्रेसलाई साथ लिएर सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका र नेपाल पक्षका नौ जना सांसदहरु पनि एकढिक्का भएर आएको अवस्थामा नयाँ रणनीति बनाउन एमाले कस्सिएको हो ।
‘कांग्रेसलाई दुई मन्त्री दिएर सत्ता सहकार्य गर्न सकिने खालको कुरा भइरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका यामलाल कँडेल निकट स्रोत भन्छ, ‘यसका लागि वार्ताहरु भइरहेका छन् ।’
एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै छन् । मुख्यमन्त्रीसहित सात जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै बनाउन सकिने स्थितिमा सबैलाई चित्त बुझाएर जान सहज छैन । संस्थापन पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भने नेपाल पक्षबाट संस्थापन पक्षमा लागेका दुई सासदको पनि मन्त्री हुने इच्छा पुरा गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
यता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदबाट विश्वासको मत लिने, राजीनामा नदिने बताइसकेका छन् । विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई २० जना संसदको आवश्याकता पर्छ । प्रदेशसभामा माओवादीसँग १२ सांसद मात्रै भएको अवस्थामा थप ८ सांसद उनलाई चाहिन्छ । उनी कांग्रेस र राप्रपाको साथ खोजिरहेका छन् । त्यति गर्दा पनि उनलाई एक सांसदको कमि हुने अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले पनि नेपाल पक्षका सांसदहरुको मत आफुले पाउने दाबी गरिहेका छन् । तर यो सम्भावना अत्यन्तै कम छ । यदि नेपाल पक्षका सांसदहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गए संसद पद नै जान्छ ।
३ गते सदन आव्हान
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख ३ गतेका लागि संसद बैठकको आह्वान गरेको छ । चैत्र २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बैठक ३ गते संसद आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बैशाख ३ गते दिउँसो २ बजे बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवत्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको सातौ ९हिउँदे० अधिवेशन वैशाख ३ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुख गोविन्द्प्रसाद कलौनीले आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।
