शुरोजंग पाण्डे
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपेक्षा गरेअनुसार संसद्को विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ । तर, नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना भने अनिश्चित नै छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को विश्वास छ कि छैन भनेर स्पष्ट गर्न सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । तर, आफ्नै दलभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका ओलीलाई प्रतिपक्षी जसपाले मत नदिने स्पष्ट भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले भने उनको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । एमालेका कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन्, स्पष्ट छैन । तर, सबै एक सय २१ सांसदले मत दिए पनि ओली सरकारले विश्वासको मत साबित गर्न सक्नेछैन ।
एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहले ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता सोमबार बिहान ९ बजेसम्म नआए सामूहिक राजीनामाको कठोर निर्णय गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ । एमाले विवादको छिनोफानो सोमबार मध्याह्नसम्ममा हुनेछ ।
आइतबार साँझ संसद्को लेखा समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको खनाल–नेपाल समूहको बैठकले ओलीका तर्फबाट पार्टीलाई सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ ०७५ मा फर्कने र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता खोजेका छौँ, यदि उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने हामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुन्छौँ र विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौँ,’ बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘त्यो स्थिति भएन, एउटा समूहलाई किनारा लगाउने, पेल्ने, धकेल्ने, कारबाही गर्ने, हतोत्साही गर्ने, डर, धाक, धम्की दिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलाप निरन्तर भए भने सोमबार बिहान जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छौँ ।’
राजीनामाबारे निर्णायक छलफल गर्न खनाल–नेपाल समूहका सांसद आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा भेला भएका थिए । राजीनामाको अन्तिम निर्णयका लागि सांसदहरू धमाधम भेला भएको सूचना प्राप्त भएलगत्तै ओलीले नेताहरू विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई छलफलका लागि पठाएका थिए ।
छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि पौडेल र नेम्वाङले कुनै ठोस प्रस्ताव नल्याएको जानकारी गराएका थिए । ‘सहमति गरौँ, मिलेर जाऊँ, अझै छलफल गर्ने समय छ भन्नेबाहेक कुनै उपलिब्धमूलक ठोस प्रस्ताव आएन,’ बैठकमा नेपालको भनाइ थियो, ‘राति अबेर र भोलि बिहानसम्म पनि विषयवस्तु टुंग्याउन सकिने अमूर्तबाहेक अरू कुनै कुरा हुन सकेन ।’
लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सहमतिका लागि लचकता देखाउनुको सट्टा उल्टै डर र धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको समीक्षा गरेको थियो । ‘हामी अझै पनि एकता जोगाउन अधिकतम कोसिस गर्ने र त्यसका लागि सोमबार बिहानसम्म धैर्यतापूर्वक पर्खिने निष्कर्षमा पुगेका छौँ, तर प्रधानमन्त्रीले जस्तो भाषा, शैली प्रयोग गरेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, त्यसले एकता जोगाउने होइन, उहाँ भत्काउनेतिरै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेकाले बैठकबाटै आपत्ति जनाएका छौँ,’ सांसद झपट रावलले भने ।
ओलीको विज्ञप्तिसँगै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न आइतबारै ह्विप जारी गरेका छन् । कोभिड– १९ का कारण प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएकाले संसदीय दलको बैठक बस्न नसके पनि प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार ह्विप जारी गरिएको भट्टराईद्वारा सांसदलाई प्रेषित पत्रमा छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गर्दै कसैलाई पनि काखापाखाको व्यवहार नगर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनले वक्तव्यमार्फत मजबुत पार्टी बनाउने महाअभियानमा सरिक हुन आह्वान पनि गरेका छन् । कतिपय व्यक्तिमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र इष्र्या रहेको भन्दै उनले पार्टीलाई उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम र त्यसको सिकार बनाउन नहुने बताएका छन् ।
‘आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोस क्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी–गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारिछाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन्,’ खनाल–नेपाल समूहको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका छन् ।
ओलीले कुनै पनि तहमा पार्टीका सरकारलाई ढालिछाड्ने र विरोधीको दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउनेजस्ता घातक र दुःखद प्रवृत्तिहरू पनि देखापरेको बताएका छन् । उनले यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई इतिहासले माफ नगर्ने भन्दै त्यस्ता कर्ममा जानी–नजानी कुनै पनि हिसाबले संलग्न नहुन आग्रह गरेका छन् ।
जसपाद्वारा आफ्ना सांसदलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान
उता, नयाँ सत्तासमीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच संघीय अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईको निवासमा भएको छलफलले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेकले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा भोट हाल्न पाउने र ह्विप नलगाउने मध्यमार्गी बाटो अपनाउने निर्णय गरेको हो । जसपासँग ३२ सांसद छन् । जसपाको भट्टराई–यादव समूहले विश्वासको मतको विपक्षीमा मतदान गर्ने भएको छ ।
जसपा नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सांसदलाई ह्विप नलगाउने र पक्ष वा विपक्ष जेमा भोट हाले पनि त्यसलाई पार्टीभित्र छलफलको विषय नबनाउने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘पछिल्लो समय पार्टीभित्र चलिरहेको विवादमा सहमतिको बिन्दु खोज्ने क्रममा सांसदलाई आफ्नो अधिकार आफ्नै तवरले प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ । एउटै निर्णय गर्ने प्रयास भए पनि त्यो सफल नभएपछि तत्कालका लागि यो बाटो रोज्नुपरेको हो,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘विश्वासको मत लिने क्रममा यो निर्णय गरिए पनि त्यसपछि हामी अर्को निर्णयमा चाँडै पुग्नेछौँ ।’ उनले पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णयमा आफूहरू अडिग रहेको बताए ।
साथै तटस्थ रहने प्रस्ताव गरेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले भने ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । सो समूहका एक सांसदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधनको प्रक्रिया थालेकाले ओलीसँग केही सकारात्मक छौँ । अहिलेलाई नेताहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्नुभएको छ । स्वविवेक प्रयोग गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेको होइन ।’
पार्टी एकीकृत भएपछि जसपामा कुल ३४ जना सांसद भए पनि दुईजना निलम्बनमा परेपछि हाल ३२ जना सांसद छन् । पूर्वराजपा पक्षका एकजना सांसद महेन्द्र राय यादवले ओलीलाई सहयोग गर्न नसकिने भनेर यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । जसपाभित्र बाबुराम–उपेन्द्रसँग १७ जना र महन्थ–राजेन्द्रसँग १५ जना सांसद रहेका छन् । बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले अरू पनि केही सांसदहरू आफूहरूकै पक्षमा रहेको र आवश्यक पर्दा खुल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
वैकल्पिक सरकार निर्माणमा पनि जसपामा मतभेद
वैकल्पिक सरकार निर्माणका विषयमा समेत जसपाभित्र एकमतले निर्णय हुने सम्भावना न्यून छ । बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका नेता श्रेष्ठले ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहने बताए । ‘अहिले नै कुनै छलफल भइसकेको अवस्था छैन । तर, हामी वैकल्पिक सरकार बनाउन सहयोग गर्छौँ, सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पछि निर्णय गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
तर, महन्थ–राजेन्द्र पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अब वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना नरहने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अल्पमतको सरकारले संसद् चल्ने अवस्था पनि रहँदैन,’ नेता कर्णले भने, ‘अब यो देश चुनावमा गयो, बाटो त्यही हो ।’
यस्तै, अध्यक्ष ठाकुरले पनि कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटमा यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनावमा जान उपयुक्त हुने धारणा ठाकुरले देउवासँग राखेका थिए ।
पार्टी एकताको सर्तसहित ओलीलाई माधव नेपालको पत्र
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि विश्वासको मत छ कि छैन भनेर मतदान हुनु अघिल्लो साँझ एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओलीलाई पत्राचार गरेका छन् । पार्टी एकताका लागि ६बुँदे प्रस्ताव राख्दै उनले सम्बोधन नभए संसद् सदस्यताबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने औपचारिक जानकारी गराएका छन् ।
पार्टी एकताका लागि आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा ओलीका प्रतिनिधि सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग नेता नेपालको वार्ता भएको थियो । वार्ता सकारात्मक नभए पनि सहमतिका लागि साँझ, राति र सोमबार बिहान पनि छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, वार्ताटोली बालुवाटार पुग्दा–नपुग्दै ओलीको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । पार्टीको फरक मतले उठाएका विषय सम्बोधन नै नगरी कारबाहीको मात्र चेतावनी दिएर विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै नेपालले आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘तपाईंले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्ने भनी आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई खटाएझैँ गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लंग हुन्छ,’ नेपालले पत्रमा लेखेका छन्, ‘वक्तव्यमा तपाईंले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीतिविरोधी क्रियाकलापहरूमा पर्दा हाल्न अरूमाथि प्रहार गर्नुभएको छ ।’
तर, पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम प्रयासस्वरूप पत्र लेखेको भन्दै नेपालले यी जायज मागलाई बेवास्ता गरिएमा पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याएको जिम्मेवारी स्वयं ओलीले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्यता नै त्याग गर्नेलगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसका लागि पनि जिम्मेवार तपाईं नै हुनुहुनेछ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।
सहमतिका लागि माधव नेपालको ६ बुँदे प्रस्ताव
१. जेठ २, ०७५ को स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
२. महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्न २८ फागुनमा भएको निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने ।
३. पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्या तथा एक–अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याबारे समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
५. सरकार र पार्टीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा देश तथा जनताको हित, अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने ।
६. यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।
नयाँपत्रिका
