सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा लिने गरेको निर्णयले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको दूरी बढेको भन्दै नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् । प्रदेश अस्पतालाई संघीय सरकारमा लिनको लागि गरिएको निर्णय जेष्ठ ३ गते नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको विषयलाई इंगित गर्दै कांग्रेसले यस्तो आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमार्फत संसदीय दलका नेता शाहीले अगाडि लेखेका छन्, ‘मिति २०७८ बैशाख ३ गते कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको क्ष्ऋक् बैठकले निर्णय नं १ मा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल संघ अन्तर्गत बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताब लैजाने गरेको निर्णय र उक्त निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले मिति २०७८ बैशाख ३ गते, प.स. ०७७।०७८, च.न. १७५० को पत्र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुलाई पत्राचार गरेको हुँदा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
नेता शाहीले संघीय सरकारवाट २०७५ सालमा तत्कालिन क्षेत्रीय अस्पतालको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भई सके पछि प्रदेश सरकारवाट यस अस्पतालको संस्थागत विकासमा आधारभूत पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र संस्थागत क्षमता अभिबृद्दिका कार्यहरू,नयाँ भवन निर्माण, अक्सिजन प्लान्टको स्थापना, विद्दुतिकरण, इ.एन.टि.,मोडुलर अपरेशन थिएटर,क्यान्सर परिक्षणका लागि मेमोग्राफि मेशिनको जडान, स्पाइनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरूको व्यवस्थापनमा सवा अर्ब भन्दा बढी प्रदेश सरकारले लगानी गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति विशेषज्ञ चिकित्सक सहित करिब १०० जना करार स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरि नियमित रूपले सञ्चालनमा ल्याइ रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने गरी प्रादेशिक अस्पताल, कालागाँउ सुर्खेतको व्यवस्थापकीय लगाएत सम्पूर्ण स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्य सहितको निर्णय भएको पत्र एक्कासी सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक गरेर जनताहरू माझ भ्रम सृजना गर्ने कार्य भएको तथा एउटा अस्थायी संरचनाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विच दुरि बढाउने तल्लो स्तरको हर्कत गरेको प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौ,’ विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा शाहीले भनेका छन्, ‘हाम्रो देशमा सहकारितामा आधारित संघीय मोडलको अभ्यास भई रहेको वर्तमान परिवेषमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि संरचनारूको सम्वन्धमा प्रदेश सरकारसंगको सल्लाह, सहमति र सहकार्य विना गरिने निर्णयहरू संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने हाम्रो निष्कर्ष रहेकोछ । ’
नेता शाहीले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको क्ष्ऋक् बैठकले बैशाख ३ गते गरेको निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सहमति हो या होइन रु आधिकारिक धारणा अबिलम्ब सार्बजनिक गर्न प्रदेश सरकार सँग माग गरेका छन् ।
दलका नेता शाहीले निकालेको विज्ञप्ती
प.स.
च.न.
कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका सम्बन्धमा
विज्ञप्ति
मिति २०७८ बैशाख ३ गते कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको क्ष्ऋक् बैठकले निर्णय नं १ मा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल संघ अन्तर्गत बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताब लैजाने गरेको निर्णय र उक्त निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाई, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले मिति २०७८ बैशाख ३ गते, प।स। ०७७।०७८, च.न. १७५० को पत्र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुलाई पत्राचार गरेको हुँदा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोछ।
संघीय सरकारवाट २०७५ सालमा तत्कालिन क्षेत्रीय अस्पतालको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भई सके पछि प्रदेश सरकारवाट यस अस्पतालको संस्थागत विकासमा आधारभूत पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र संस्थागत क्षमता अभिबृद्दिका कार्यहरू,नयाँ भवन निर्माण, अक्सिजन प्लान्टको स्थापना, विद्दुतिकरण, इ.एन.टि.,मोडुलर अपरेशन थिएटर, क्यान्सर परिक्षणका लागि मेमोग्राफि मेशिनको जडान, स्पाइनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरूको व्यवस्थापनमा सवा अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति विशेषज्ञ चिकित्सक सहित करिब १०० जना करार स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरि नियमित रूपले सञ्चालनमा ल्याइ रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने गरी प्रादेशिक अस्पताल, कालागाँउ सुर्खेतको व्यवस्थापकीय लगाएत सम्पूर्ण स्वामित्व संघ सरकारले लिने उद्देश्य सहितको निर्णय भएको पत्र एक्कासी सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक गरेर जनताहरू माझ भ्रम सृजना गर्ने कार्य भएको तथा एउटा अस्थायी संरचनाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विच दुरि बढाउने तल्लो स्तरको हर्कत गरेको प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौ।
हाम्रो देशमा सहकारितामा आधारित संघीय मोडलको अभ्यास भई रहेको वर्तमान परिवेषमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि संरचनारूको सम्वन्धमा प्रदेश सरकारसंगको सल्लाह, सहमति र सहकार्य विना गरिने निर्णयहरू संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने हाम्रो निष्कर्ष रहेकोछ।
अत, कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको ICS बैठकले बैशाख ३ गते गरेको निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सहमति हो या होइनरुआधिकारिक धारणा अबिलम्ब सार्बजनिक गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौ र प्रदेश सरकारले नै कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको सहज रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सहजिकरण एवं अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गरि संघीयताको बर्खिलापमा हुने कुनै पनि निर्णय गर्न, नगराउन संघीय सरकारलाइ अनुरोध गर्दछौ।
जय नेपाल !
(जीवनवहादुर शाही)
संसदीय दल नेता
जेष्ट ६,२०७८
